उत्तराखण्ड वर्षभर बनेगा पर्यटन की पहली पसंद: महाराज

January 10, 2026

उत्तराखण्ड पर्यटन का ऐतिहासिक कदम दिल्ली के बाद अब देशभर में होगा एकीकृत रोड शो अभियान

देहरादून/दिल्ली। देश में पहली बार ऐसा प्रयास किया गया है जिसमें उत्तराखंड राज्य ने अपने पर्यटन पक्ष को संगठित, समन्वित और बहु-शहरी अभियान के रूप में आगे रख कर पैन-इंडिया एकीकृत रोड शो अभियान की शुरुआत की है।

उक्त बात प्रदेश के पर्यटन, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने शनिवार को दिल्ली स्थित एक स्थानीय होटल से में उत्तराखंड पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित पैन-इंडिया द ललित एकीकृत रोड शो की शुरुआत करते हुए बतौर मुख्य अतिथि अपने संबोधन में कही। उन्होंने कहा कि दिल्ली-एनसीआर के ट्रैवल ट्रेड और पर्यटन उद्योग को राज्य के एडवेंचर, विंटर, वेलनेस, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक तथा अनुभवात्मक पर्यटन उत्पादों से जोड़ना है। यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करने के लिए उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों एवं मार्गदर्शन में प्रारम्भ किया गया है, जिसका उद्देश्य उत्तराखण्ड को सालभर के 365-दिवसीय पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित किया जा सके।

पर्यटन मंत्री श्री महाराज ने राज्य की व्यापक पर्यटन नीति, नयी संभावनाओं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखण्ड को स्थापित करने की प्रतिबद्धता साझा करते हुए उत्तराखण्ड को भविष्य के Wedding Destination, Spiritual Mega Circuit तथा International Tourism Gateway के रूप में विकसित करने की कार्ययोजना पर भी रोशनी डाली गई। उन्होंने कहा कि यह रोड शो श्रृंखला राज्य में पर्यटन निवेश, उद्योग सहयोग और पर्यटन आगमन को कई गुना बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। देश के अनेक शहरों में इसी प्रकार की सहभागिता आधारित गतिविधियाँ आयोजित होंगी। हमारी प्राथमिकता उत्तराखंड को शीतकालीन पर्यटन का राष्ट्रीय केंद्र बनाना है जहाँ पर्यटक स्कीइंग, स्नों ट्रैकिंग और विंटर फेस्टिवल्स का आनंद ले सकें।

श्री महाराज ने कहा कि हम जोशीमठ, औली और पांडुकेश्वर जैसे स्थलों को विंटर चारधाम व Sunshine Tourism के रूप में विकसित कर रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को वर्षभर दर्शन और आध्यात्मिक अनुभूति मिल सके। धारचूला से नेलांग घाटी तक Snow Leopard Sighting और नीति घाटी में Ultra Run जैसे कार्यक्रम उत्तराखंड को विश्व पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान देंगे। हम पर्यटन क्षेत्र के साझेदारों-टूर ऑपरेटर, होटल और एडवेंचर विशेषज्ञों के साथ मिलकर नए उत्पाद, नए पैकेज और नई संभावनाएँ विकसित करेंगे। हमारा उद्देश्य उत्तराखंड को ‘हर मौसम, हर यात्री के लिए’ भारत का प्रमुख पर्यटन राज्य बनाना। सचिव पर्यटन धीराज सिंह गबर्याल ने कहा कि यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखण्ड को Tourism Capital of India बनाने के संकल्प तथा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा राज्य को Year-Round Destination के रूप में स्थापित करने के विज़न को ज़मीनी रूप देने का निर्णायक कदम है। उन्होंने ने कहा कि दिल्ली रोड शो ने न सिर्फ पर्यटन समुदाय को उत्साहित किया, बल्कि यह प्रमाणित किया कि उत्तराखण्ड अब भारत का उभरता हुआ सबसे गतिशील, सुरक्षित, विविध और निवेश-सक्षम पर्यटन राज्य है।

उत्तराखंड टूरिज्म रोड़ शो कार्यक्रम में उत्तराखंड तथा दिल्ली एनसीआर के 250 से ज्यादा इंडस्ट्री स्टेकहोल्डर ने प्रतिभाग किया। यह आयोजन आने वाले महीनों में देश के प्रमुख महानगरों में भी आयोजित किए जाएंगे। रोड शो में प्रश्नोत्तर सत्र, बी2बी मीटिंग्स, नेटवर्किंग लंच, वन-टू-वन बिज़नेस एंगेजमेंट्स आयोजित हुए, जिनमें दिल्ली-एनसीआर के टूर ऑपरेटरों, ट्रैवल एजेंसियों, होटल समूहों और एडवेंचर संस्थानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। उद्योग ने भी उत्तराखण्ड को राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर अगली बड़ी सफलता कहानी के रूप में देखने की आकांक्षा व्यक्त की।

पर्यटन सचिव धीराज सिंह गबर्याल, अपर सचिव पर्यटन अभिषेक रुहेला, गढ़वाल मंडल विकास निगम के प्रबंध निदेशक, विशाल मिश्रा, कुमाऊँ मंडल विकास निगम प्रबंध निदेशक विनीत तोमर, पद्मश्री अजीत बजाज, तरूण थियो, करण, अभिषेक अहलूवालिया सहित अनेक विभागीय अधिकारी, उद्योग प्रतिनिधि और देश के प्रमुख टूर व ट्रैवल ऑपरेटर मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने थौलधार में प्रथम खेलकूद एवं सांस्कृतिक महोत्सव में किया प्रतिभाग

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January 10, 2026

लोक संस्कृति के संरक्षण से मजबूत होगी देवभूमि की पहचान : मुख्यमंत्री

टिहरी झील को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर लाने की दिशा में सरकार संकल्पित: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को राजकीय इंटर कॉलेज छाम, टिहरी गढ़वाल में सांस्कृतिक विकास समिति द्वारा आयोजित प्रथम खेलकूद एवं सांस्कृतिक महोत्सव के समापन समारोह में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टालों का निरीक्षण किया तथा यूसीसी के तहत पंजीकरण करवाने वाले लोगों को प्रमाण पत्र वितरित किए।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भगवान नागराजा की पवित्र भूमि को नमन करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन हमारी लोक-संस्कृति एवं परंपराओं के संरक्षण और नई पीढ़ी को उनसे जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का कार्य किया जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर तथा बद्रीनाथ–केदारनाथ धाम को भव्य रूप दिया गया है। राज्य सरकार भी राज्य में हरिद्वार – ऋषिकेश कॉरिडोर सहित विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को खेलभूमि के रूप में विकसित किया जा रहा है। खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देने के लिए स्पोर्ट्स अकादमी की स्थापना की जा रही है। उन्होंने कहा टिहरी झील को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने के उद्देश्य से ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग सहित विभिन्न साहसिक खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं तथा झील के चारों ओर रिंग रोड निर्माण से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार रिवर्स पलायन को प्रोत्साहित करने, स्वरोजगार, होम-स्टे, स्वयं सहायता समूह, लखपति दीदी योजना एवं आयुष वेलनेस सेक्टर को बढ़ावा देने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों की सूची में उत्तराखंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। जिसे बनाए रखने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा राज्य सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू किया है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत दोषियों को जेल भेजा जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड को सुरक्षित, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार पूर्ण निष्ठा से कार्य कर रही है।राज्य सरकार ने अब तक 10 हजार से अधिक सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाया है एवं 6 हजार से अधिक अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दंगारोधी कानून के तहत दंगाइयों से एक-एक पाई की वसूली की जाएगी। उन्होंने कहा सरकार किसी भी कीमत पर प्रदेश की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक मूल्यों से समझौता नहीं करेगी तथा देवभूमि के सम्मान की रक्षा के लिए पूरी दृढ़ता से कार्य करती रहेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हमेशा बहन स्व. अंकिता भंडारी के परिवार के साथ खड़ी थी और आज भी उनके साथ खड़े हैं। सरकार द्वारा एसआईटी का गठन किया गया, जिसने लगभग ढाई वर्ष तक गहन जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके आधार पर तीनों आरोपियों को न्यायालय से आजीवन कारावास की सजा हुई। जब अंकिता के माता-पिता ने सीबीआई जांच की मांग की, तो सरकार ने उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए हर स्तर पर सहयोग दिया और आगे भी राज्य सरकार उनके साथ खड़े रहेगी।

विधायक प्रीतम सिंह पंवार, विधायक किशोर उपाध्याय ने भी मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कहा मुख्यमंत्री के कार्यकाल में राज्य में यूसीसी, नकल विरोधी कानून सहित अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं।

इस अवसर पर थौलधार ब्लॉक प्रमुख सुरेंद्र भंडारी, पूर्व प्रमुख ज्योत सिंह बिष्ट, संजय नेगी, विनोद उनियाल, ब्लाक भाजयुमो प्रदेश महामंत्री मुलायम सिंह रावत, पूर्व प्रमुख ख़ेम सिंह चौहान एवं अन्य लोग मौजूद रहे।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ऋषिकेश में वन भूमि पर तारबाड़ शुरू, भारी पुलिस बल तैनात

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January 10, 2026

ऋषिकेश। वन विभाग की टीम ऋषिकेश रेंज के अमित ग्राम की वन भूमि क्षेत्र में खाली पड़े बड़े भूमि प्लॉटों की तारबाड़ करने पहुंची। वन विभाग के साथ अधिक संख्य में पुलिस कर्मी भी रहे। बड़े भूमि प्लॉट के स्वामी वन विभाग की कार्रवाई को लेकर आपत्ति जता रहे हैं।

वन विभाग ने आज सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायरकर्ता विनीता कंडवाल के खाली पड़े प्लॉट पर तारबाड़ करनी शुरू कर दी है। विरोध कर रहे तीन लोगों को पुलिस बलपूर्वक उठाकर ले गई है, जिसके बाद शांतिपूर्ण माहौल में विभागीय कार्रवाई चल रही है। वन क्षेत्राधिकारी ऋषिकेश रेंज गंभीर सिंह धमांदा ने बताया कि पहले चरण में एक बीघा वाले प्लॉटों पर तारबाड़ की जाएगी। इसके बाद आधा बीघा वाले प्लॉट शामिल किए जाएंगे।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश कर बीती 26 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025 तक ऋषिकेश रेंज के अंतर्गत नगर निगम ऋषिकेश कई वार्डों में खाली पड़ी भूमि की नपाई व कब्जे की कार्रवाई की गई थी। अब वन विभाग खाली पड़े बड़े प्लॉटों पर तारबाड़ कर रहा है।

मनोज कुमार गुप्ता बने नैनीताल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस:राज्यपाल गुरमीत सिंह ने दिलाई शपथ, उत्तराखंड के 15वें मुख्य न्यायाधीश

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January 10, 2026

नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता बने। शनिवार दोपहर को लोक भवन देहरादून में राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उन्हें शपथ दिलाई। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल योगेश कुमार गुप्ता की ओर से जारी नोटिस के अनुसार, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे। जस्टिस गुप्ता को आठ जनवरी को हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त करने से संबंधित विधि एवं न्याय मंत्रालय की अधिसूचना जारी हुई थी। जस्टिस गुप्ता हाई कोर्ट के 15वें मुख्य न्यायाधीश हैं।

अब घर बैठे मोबाइल या इंटरनेट के माध्यम से मिलेंगी सत्यापित खतौनी

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January 10, 2026

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास, देहरादून में राजस्व परिषद द्वारा विकसित राजस्व विभाग से जुड़े 6 वेब पोर्टलों का शुभारंभ किया। इनमें ई-भूलेख (अपडेटेड वर्जन), भू-नक्शा, भूलेख अंश, भू-अनुमति, एग्री लोन और ई-वसूली (ई-आरसीएस) पोर्टल शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप विज्ञान, आईटी और एआई के माध्यम से सेवाओं को सरल और सुलभ बनाया जा रहा है। इन पोर्टलों से नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी, दफ्तरों के चक्कर कम होंगे और समय की बचत होगी।

उन्होंने बताया कि अब खतौनी की सत्यापित प्रति मोबाइल या इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन भुगतान कर घर बैठे प्राप्त की जा सकेगी। भूमि उपयोग/भूमि कार्य की अनुमति की प्रक्रिया को भी पूर्णतः ऑनलाइन किया गया है। साथ ही कैडस्ट्रल मैप (भू-नक्शा) सार्वजनिक डोमेन में निःशुल्क देखने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ये वेब एप्लीकेशन डिजिटल इंडिया, विकसित भारत और विकसित उत्तराखण्ड के लक्ष्यों के अनुरूप आधुनिक तकनीकों से उन्नत की गई हैं, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस व ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा मिलेगा।

मुख्य विशेषताएं:

ई-भूलेख: खतौनी की सत्यापित प्रति ऑनलाइन उपलब्ध

भूलेख अंश: संयुक्त खातेदारी में अंश निर्धारण, फार्मर रजिस्ट्री की दिशा में कदम

भू-अनुमति: उद्योग, कृषि व बागवानी हेतु भूमि

अनुमति पूरी तरह ऑनलाइन

एग्री लोन: भूमि के सापेक्ष कृषि ऋण की ऑनलाइन प्रक्रिया, एनओसी पर स्वतः चार्ज रिमूवल

ई-वसूली: राजस्व वसूली की डिजिटल ट्रैकिंग

भू-नक्शा: भूमि मानचित्र सार्वजनिक रूप से निःशुल्क

इस अवसर पर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, सचिव राजस्व एस.एन. पांडेय, सचिव एवं आयुक्त राजस्व परिषद श्रीमती रंजना राजगुरु सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी, मंडल आयुक्त और तहसीली अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे।

उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती: 12 जनवरी से शुरू होगा अभिलेख सत्यापन

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January 10, 2026

Dehradun News: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) द्वारा पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया के तहत अभिलेख सत्यापन कार्य 12 जनवरी से प्रारंभ किया जाएगा। इस संबंध में आयोग ने शुक्रवार को आधिकारिक सूचना जारी कर दी है।

आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, सीरियल नंबर 1 से 50 तक के अभ्यर्थियों का सत्यापन 12 जनवरी, 51 से 100 तक का 13 जनवरी, 101 से 150 तक का 14 जनवरी, 151 से 200 तक का 15 जनवरी तथा 201 से 250 तक के अभ्यर्थियों का सत्यापन 16 जनवरी को किया जाएगा।

अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से अपनी वरीयता (प्रेफरेंस) भर सकते हैं। अभिलेख सत्यापन के दौरान अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति भी दर्ज की जाएगी।

दस्तावेज सत्यापन से संबंधित विस्तृत जानकारी और दिशा-निर्देश आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

रविवार 1 फरवरी को पेश होगा आम बजट 2026, 28 जनवरी से शुरू होगा संसद सत्र

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January 10, 2026

दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार देश का आम बजट 2026 पेश करने जा रही है. इसकी तारीख सामने आ गई है. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस बात का जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि बजट सत्र 2026 की शुरुआत बुधवार 28 जनवरी से होगी, जो 2 अप्रैल तक चलेगा. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताया.

उन्होंने कहा कि बजट सत्र 2 चरणों में होगा. पहला फेज 28 जनवरी से शुरू होकर 13 फरवरी तक होगा. उसके बाद दूसरा चरण 9 मार्च से शुरू होगा, जो 2 अप्रैल तक चलेगा. किरेन रिजिजू ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि भारत सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों को 2026 के बजट सत्र को बुलाने की मंजूरी दे दी है. 28 जनवरी को राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा. जानकारी के मुताबिक गुरुवार 29 जनवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी. इसके बाद शनिवार को भी दोनों सदनों की कार्यवाही निरस्त रहेगी.

वहीं, रविवार 1 फरवरी 2026 को देश का आम बजट पेश किया जाएगा. राष्ट्रपति के अभिभाषण और आम बजट 2026 पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के बाद संसद की कार्यवाही 13 फरवरी को स्थगित कर दी जाएगी. इसके बाद 9 मार्च को दोबारा दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होगी, जो 2 अप्रैल तक चलेगी. बता दें, संसद का बजट सत्र 2026 आम तौर पर दो हिस्सों में बंटा होता है, और बीच में एक ब्रेक होता है ताकि स्टैंडिंग कमेटियां अलग-अलग मंत्रालयों की अनुदान की मांगों की जांच कर सकें. संसद के शीतकालीन सत्र 2025 की तरह, बजट सत्र 2026 में भी कई कानून पेश किए जाने या उन पर चर्चा होने की संभावना है.

जानकारी के मुताबिक भारत इस साल फरवरी में राष्ट्रीय राजधानी में एआई (AI) इम्पैक्ट समिट भी होस्ट करेगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे. भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद और कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर स्टैंडिंग कमिटी के हेड निशिकांत दुबे ने ANI को बताया कि वे सरकार को सुझाव देंगे, और रिपोर्ट पार्लियामेंट के बजट सेशन में पेश की जाएगी. उन्होंने आगे बताया कि कई देशों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर नियम बनाए हैं. हमारी कमेटी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर चिंतित है. पीएम ने एक बड़ी पहल की है. उन्होंने वर्ल्ड AI समिट की सह-अध्यक्षता की. यहां एक मीटिंग होगी इसलिए, हमने उससे पहले एक मीटिंग बुलाई है.

बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार सरकार को नौवां आम बजट पेश करेंगी. वैसे रविवार को सदन की कार्यवाही स्थगित रहती है, लेकिन सरकार इस बार आम बजट 2026 रविवार 1 फरवरी को पेश करने जा रही है. वहीं, 3 अप्रैल को गुड फ्राइडे और उसके बाद शनिवार को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार 2 अप्रैल को ही बजट सत्र 2026 की समाप्ति कर रही है.

Uttarakhand: पहाड़ी महिलाओं और देवी-देवताओं पर टिप्पणी करना पड़ा भारी, जेल में बंद यूट्यूबर की बढ़ी मुश्किलें

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January 10, 2026

इन्फ्लुएंसर ज्योति अधिकारी को पुलिस पूछताछ के बाद 14 दिन के न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। उनके खिलाफ कई थानों में लगातार मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।

हल्द्वानी: यूट्यूबर ज्योति अधिकारी से बीते बुधवार को मुखानी थाने में घंटों पूछताछ की गई, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। दरअसल, अंकिता भंडारी केस को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने दरांती लहराई, पहाड़ी महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की और लोक देवताओं के अस्तित्व पर सवाल उठाए। इन बयानों को धार्मिक और सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के साथ-साथ धमकी और आर्म्स एक्ट के तहत भी गंभीर माना गया। पूछताछ के बाद पुलिस ने ज्योति को देर रात कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। गिरफ्तारी के बाद भी ज्योति अधिकारी के खिलाफ रुद्रपुर और खटीमा समेत हल्द्वानी के मुखानी थाने में अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए हैं।

Jailed YouTuber Jyoti Adhikari Faces Multiple Cases

दरअसल रुद्रपुर कोतवाली में ममता त्रिपाठी, निवासी बिगबाड़ा किच्छा रोड रुद्रपुर, ने तहरीर देकर आरोप लगाया है कि यूट्यूबर ज्योति अधिकारी ने सार्वजनिक स्थान पर दराती लहराते हुए वीडियो बनाया। उत्तराखंड की महिलाओं, देवी-देवताओं और स्थानीय संस्कृति के खिलाफ अभद्र, अपमानजनक और भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया। शिकायत में कहा गया है कि इस वीडियो से महिलाओं और आम जनता की भावनाएं गहराई से आहत हुई हैं। तहरीर में यह भी आरोप लगाया गया है कि ज्योति अधिकारी ने अपने वीडियो में कुमाऊं की महिलाओं और धार्मिक आस्थाओं को ‘फर्जी’ बताया, जिससे समाज में आक्रोश और नाराजगी फैल गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे बयान उत्तराखंड की अस्मिता पर सीधा हमला हैं।

सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप

खटीमा कोतवाली में सावित्री चंद्र, निवासी कंजाबाग खटीमा, ने भी ज्योति अधिकारी के खिलाफ तहरीर दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में कुमाऊं मंडल की महिलाओं का सामूहिक रूप से अपमान किया गया, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई और समाज को बांटने वाले बयान दिए गए। शिकायतकर्ता के अनुसार, ऐसे वक्तव्यों से शांति भंग और सामाजिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। गौरतलब है कि बीते बुधवार को हल्द्वानी के मुखानी थाने में भी इसी मामले को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ था। पूछताछ के बाद पुलिस ने गुरुवार को ज्योति अधिकारी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। अब मुखानी थाने में एक और नया मुकदमा दर्ज किया गया है।

वादनी को धमकाने का वायरल वीडियो बना सबूत

दरअसल, नोटिस मिलने के बाद ज्योति अधिकारी ने सोशल मीडिया पर एक और वीडियो अपलोड किया, जिसमें वह मुकदमा दर्ज कराने वाली महिला को खुलेआम धमकाती हुई नजर आ रही है। इस वीडियो के सामने आने के बाद पीड़ित महिला ने धमकी का आरोप लगाते हुए एक और केस दर्ज कराया है। लगातार दर्ज हो रहे मुकदमों और बढ़ते जनआक्रोश को देखते हुए माना जा रहा है कि ज्योति अधिकारी की कानूनी परेशानियां और बढ़ सकती हैं। पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है, और आने वाले दिनों में और कड़ी कार्रवाई संभव है।

सीएम धामी ने उत्तरांचल प्रेस क्लब की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को दिलाई शपथ

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January 9, 2026

उत्तरांचल प्रेस क्लब का भवन बनेगा मॉडल, कैबिनेट से मिली मंजूरी

देहरादून। उत्तरांचल प्रेस क्लब के अपने भवन का सपना अब साकार होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस क्लब के भवन निर्माण को शीघ्र शुरू कराने की घोषणा करते हुए कहा कि इसके लिए एमडीडीए को कार्यदायी संस्था बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह भवन एक आधुनिक, सुविधायुक्त और मॉडल प्रेस क्लब के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा शुक्रवार को परेड मैदान स्थित उत्तरांचल प्रेस क्लब में आयोजित नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान की।

मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तरांचल प्रेस क्लब के भवन निर्माण का प्रस्ताव उन्होंने स्वयं कैबिनेट में रखा था, जिस पर कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पत्रकारों के हितों और उनकी सुविधाओं को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है और इसी सोच के साथ यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर उत्तरांचल प्रेस क्लब की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई और सभी नव-निर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि प्रेस क्लब और पत्रकार लोकतांत्रिक चेतना के सशक्त संवाहक हैं। उत्तरांचल प्रेस क्लब ने हमेशा निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय पत्रकारिता की मिसाल पेश की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल युग में सोशल मीडिया के माध्यम से फैल रही फेक न्यूज और भ्रामक सूचनाओं के बीच पत्रकारों की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। निष्पक्ष, तथ्यपरक और जिम्मेदार पत्रकारिता ही समाज को भ्रम से बचा सकती है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के पत्रकारों ने हर चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में साहस और प्रतिबद्धता के साथ अपनी भूमिका निभाई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पत्रकारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा, आवास, आकस्मिक सहायता और पेंशन से जुड़े विषयों पर लगातार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री पत्रकार पेंशन योजना के अंतर्गत पत्रकार कल्याण कोष का बजट 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मीडिया सेंटरों के आधुनिकीकरण और प्रेस क्लबों के सशक्तिकरण पर कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा 2026-27 के सामान्य बजट में भी मीडिया सेंटरों को लेकर प्रावधान किए जाएंगे। उन्होंने कहा इससे आने वाले समय में अन्य जिलों में भी पत्रकारों को अच्छी सुविधाएं मिल सकेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य के प्रति उनका भी ऋण और उत्तरदायित्व है। उन्होंने कहा वो स्वयं भी सामान्य परिस्थितियों से उठकर राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। वो अपने कर्तव्य का निर्वाह करते रहेंगे। उन्होंने कहा राज्य सरकार ने अपनी कर्तव्यों का निर्वहन पहले भी किया है और आगे भी करते रहेंगे।

उत्तरांचल प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अजय सिंह राणा ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भवन निर्माण को लेकर कैबिनेट में लिया गया निर्णय पत्रकारों के लिए ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सदैव पत्रकारों के कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं और यह फैसला उसी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

समारोह में मुख्यमंत्री ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष अजय सिंह राणा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गजेन्द्र सिंह नेगी, कनिष्ठ उपाध्यक्ष सोबन सिंह गुसाई, महामंत्री योगेश सेमवाल, संयुक्त मंत्री शिवेश शर्मा, मीना नेगी, कोषाध्यक्ष मनीष डंगवाल, सम्प्रेक्षक विजय जोशी एवं कार्यकारिणी सदस्य मनमोहन लखेड़ा, रश्मि खत्री, वीरेन्द्र डंगवाल ‘पार्थ’, सुलोचना पयाल, मनोज सिंह जयाड़ा, हरीश थपलियाल, मनबर सिंह रावत, ओम प्रकाश जोशी, हिमांशु जोशी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई।

इस अवसर पर विधायक खजान दास, मेयर सौरभ थपलियाल, दायित्वधारी डॉ. देवेंद्र भसीन, महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति एवं बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे।

उत्तराखंड: कलयुगी पिता करता था घिनौनी हरकतें, घर से भागी नाबालिग बहनें.. दिल्ली से बरामद

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January 9, 2026

उधमसिंह नगर: केलाखेड़ा थाना क्षेत्र से अचानक लापता हुई दो नाबालिग बहनों को पुलिस ने दिल्ली से सकुशल बरामद कर लिया है। बरामदगी के बाद सामने आए खुलासे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। बड़ी बहन ने अपने ही पिता पर जबरदस्ती और छेड़छाड़ जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

पुलिस के अनुसार, उधम सिंह नगर जिले के केलाखेड़ा निवासी एक व्यक्ति ने 31 दिसंबर को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उक्त व्यक्ति ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया था कि उसकी 13 और 15 वर्षीय बेटियां अचानक घर से गायब हो गई हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू की और अलग-अलग टीमें गठित कर नाबालिगों की तलाश तेज कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने आसपास के इलाकों के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिससे अहम सुराग हाथ लगे। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस टीम ने दोनों बहनों को दिल्ली से बरामद किया। इसके बाद उन्हें आगे की कार्रवाई और काउंसलिंग के लिए वन स्टॉप सेंटर, रुद्रपुर भेजा गया।

आरोपी पिता गिरफ्तार

वन स्टॉप सेंटर में दिए गए बयान में 15 वर्षीय बड़ी नाबालिग ने बताया कि उसके पिता ने उसके साथ जबरदस्ती और छेड़छाड़ की थी। इस घटना से भयभीत होकर वह अपनी छोटी बहन के साथ घर छोड़कर चली गई थी। नाबालिग के बयान को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तुरंत कानूनी कार्रवाई की। बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे उसके घर से गिरफ्तार किया और न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। केलाखेड़ा थाने के एसएसआई विनोद फर्त्याल ने बताया कि दोनों नाबालिग लड़कियों को सुरक्षित बरामद कर लिया गया है और मामले में कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जा रही है।

यह मामला न केवल पारिवारिक अपराध की भयावहता को उजागर करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि नाबालिगों की सुरक्षा और त्वरित पुलिस कार्रवाई कितनी महत्वपूर्ण है। पुलिस का कहना है कि पीड़िताओं को हरसंभव सहायता और संरक्षण प्रदान किया जा रहा है।

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