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राजाजी टाइगर रिजर्व में मंत्री पुत्र की शादी पर एक्शन, विभाग ने रुकवाए इंतजाम

राजाजी टाइगर रिजर्व में मंत्री पुत्र की शादी पर एक्शन, विभाग ने रुकवाए इंतजाम

सोशल मीडिया पोस्ट वायरल होने के बाद सख्ती, मंदिर समिति पर मुकदमा दर्ज

उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व के कोर जोन में प्रस्तावित एक शादी समारोह को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। कैबिनेट मंत्री खजान दास के बेटे के विवाह आयोजन से जुड़े इंतजामों पर वन विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए कार्यक्रम रुकवा दिया और मंदिर समिति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

 क्या है पूरा मामला?

हरिद्वार रेंज स्थित मां सुरेश्वरी देवी मंदिर परिसर में रविवार को विवाह समारोह प्रस्तावित था। इसके लिए मंदिर परिसर को सजाया गया था और आयोजन से जुड़े सामान भी पहुंच चुके थे।

लेकिन जैसे ही विभाग को जानकारी मिली, अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर सभी तैयारियां रुकवा दीं और सामान हटवा दिया। इसके बाद केवल पूजा-अर्चना तक ही कार्यक्रम सीमित रहा।

 सोशल मीडिया पोस्ट से मचा बवाल

मामले ने तूल तब पकड़ा जब सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई, जिसमें आरोप लगाया गया कि:

  • कोर जोन में बड़े स्तर पर विवाह आयोजन किया जा रहा है
  • जनरेटर और अन्य व्यवस्थाएं वन्यजीवों को प्रभावित कर सकती हैं
  • बड़ी संख्या में लोगों के आने की संभावना थी

इन आरोपों के बाद वन विभाग हरकत में आया और जांच शुरू की गई।

 वन विभाग की कार्रवाई

राजाजी टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर:

  • शादी से जुड़े इंतजाम हटवाए
  • जांच के आदेश दिए
  • मंदिर समिति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया

प्रभारी निदेशक राजीव धीमान के अनुसार शिकायत मिलने के बाद तुरंत टीम भेजी गई और आवश्यक कार्रवाई की गई।

 मंत्री खजान दास का बयान

कैबिनेट मंत्री खजान दास ने सफाई देते हुए कहा:

  • केवल वैवाहिक रस्म और भंडारे का कार्यक्रम था
  • कोई शोर-शराबा या ढोल-नगाड़े नहीं थे
  • वन्यजीवों को नुकसान पहुंचाने वाला कोई कार्य नहीं किया गया

उन्होंने यह भी कहा कि मंदिर में पहले भी भंडारे होते रहे हैं।

 पर्यावरण बनाम आयोजन

यह मामला एक बार फिर सवाल खड़ा करता है कि:

  • क्या संरक्षित क्षेत्रों में निजी आयोजन की अनुमति होनी चाहिए?
  • क्या नियमों का सख्ती से पालन हो रहा है?

राजाजी टाइगर रिजर्व जैसे संवेदनशील इको-ज़ोन में इस तरह के आयोजन पर रोक लगाकर वन विभाग ने साफ संकेत दिया है कि वन्यजीवों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

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