उत्तराखंड कैबिनेट बैठक: 12 अहम प्रस्तावों पर मुहर, ई-वाहन टैक्स माफी से लेकर भर्ती प्रक्रियाओं में सुधार तक बड़े फैसले
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल बैठक में प्रदेश हित से जुड़े 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में पर्यावरण मित्रों के लाभ, स्वच्छता नियमावली, भर्ती परीक्षा प्रणाली, ई-वाहनों पर टैक्स माफी, पर्यटन योजनाओं और पेंशन व्यवस्था से संबंधित अहम निर्णय लिए गए।
कैबिनेट के प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं:
🔹 पर्यावरण मित्रों को राहत:
वर्ष 2013 से कार्यरत 859 पर्यावरण मित्रों को अब मृतक आश्रित नीति का लाभ मिलेगा।
🔹 स्वच्छता नियमावली में सरलता:
‘उत्तराखंड स्वच्छता गतिशीलता नियमावली’ के तहत वाहन कन्वर्जन प्रक्रिया में सब्सिडी प्रणाली को सरल किया गया।
🔹 ई-वाहनों को बढ़ावा:
- देहरादून में चलने वाली CNG व BS-6 सिटी बसों को 50% या अधिकतम ₹15 लाख तक सब्सिडी दी जाएगी।
- विक्रम व अन्य डीजल चालित सार्वजनिक वाहनों के लिए भी सब्सिडी योजना लागू होगी।
- बैटरी चालित, मोटर चालित और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल वाहनों पर परिवहन टैक्स पूर्णतः माफ किया गया है। केवल GST देय रहेगा।
🔹 भर्ती परीक्षाओं में एकरूपता:
- सिपाही और उप निरीक्षक (SI) की परीक्षाएं अब एक साथ आयोजित की जाएंगी।
- सब-इंस्पेक्टर स्तर की सभी परीक्षाएं अब 統 एकसमान पैटर्न पर कराई जाएंगी।
🔹 नए पदों का सृजन:
- उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) में 15 नए पद सृजित हुए — इनमें 1 स्थायी और 14 आउटसोर्सिंग आधारित होंगे।
- मानवाधिकार आयोग में 12 पद स्वीकृत हुए — जिनमें 7 नियमित और 5 आउटसोर्सिंग आधारित होंगे।
इन फैसलों से राज्य में पर्यावरण संरक्षण, ई-वाहन को प्रोत्साहन, और नौकरी भर्ती प्रणाली में पारदर्शिता और सुविधा को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री धामी की यह पहल राज्य को ग्रीन, प्रोफेशनल और जवाबदेह प्रशासन की दिशा में आगे बढ़ाने का संकेत है।
