देहरादून उत्तराखंड में भू कानून को कैबिनेट से पास होने के बाद सदन में पेश किए जाने से राज्य में एक उम्मीद सरकार से बनी है। राज्य सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बढ़ा राजनैतिक स्टॉक खेला है जिसकी गूंज दूर तक सुनाई दे रही है।
उत्तराखंड में भू कानून लंबे समय से जनता की मांग बना हुआ था, धामी ने सदन में कैबिनेट से इसको मंजूरी देकर आवाम को बड़ा लाभ दिया है। विरोध भी विपक्ष से कई सामाजिक लोग इसका कर रहे थे उनकी राज्य में भू कानून लागू किए जाने की मांग थी आखिरकार धामी की धमक एक बार फिर देखने को मिली है।
देहरादून उत्तराखंड में भू कानून की मांग लंबे समय से की जाती रही है। भाजपा और कांग्रेस दोनों की सरकारों में भू कानून को लेकर पहले के बनाए गए नियमों को उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने निरस्त करते हुए संशोधन भू कानून को कैबिनेट से हरी झंडी दी है।
सियासत के गलियारों में भू कानून के कैबिनेट से पास होने के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि उत्तराखंड का नया भू-कानून राज्य की तस्वीर को बदल सकता है इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह उत्तराखंड में बाहरी लोगों द्वारा खरीदी गई ऐसी बेशकीमती जमीन है जिनको बचाने के लिए राज्य सरकार ने पहल की है।
जल्द कानून को सदन में पेश किया जाएगा। जिलाधिकारी के स्तर पर अब इन जमीनों की खरीद नहीं हो पाएगी राज्य सरकार से जमीन की खरीद के लिए परमिशन लिया जाना जरूरी है। पुष्कर सिंह धामी लगातार उत्तराखंड की सियासत में मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं ucc को उत्तराखंड में लागू किया जाना हो या फिर नकल विरोधी कानून, हर मोर्चे पर धामी की राजनीतिक कौशलता देखने को मिली है। विधानसभा सत्र के बीच कैबिनेट की बैठक से भू-कानून जैसे बड़े मुद्दे को लपक कर धामी ने दूरगामी राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक खेला है।
