उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला: अग्निवीरों को वर्दीधारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण
उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने सशक्त निर्णयों के लिए लगातार चर्चा में बने रहते हैं। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर लिए गए फैसले न केवल प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहे हैं, बल्कि राजनीतिक माहौल को भी प्रभावित करते रहे हैं।
अब एक और बड़ा कदम उठाते हुए धामी सरकार ने ‘क्षैतिज आरक्षण नियमावली – 2025’ के तहत अग्निवीर योजना से सेवामुक्त हुए युवाओं को राज्य की वर्दीधारी सेवाओं — जैसे पुलिस, होमगार्ड, पीएसी, फॉरेस्ट गार्ड आदि — में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने की घोषणा की है।
यह निर्णय न केवल अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, बल्कि यह राज्य में अनुशासित व प्रशिक्षित युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाएगा।
इस फैसले के माध्यम से सरकार ने यह संकेत दिया है कि वह देश की सेवा करने वाले युवाओं को सम्मान और अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही, यह निर्णय राज्य के युवाओं को रक्षा सेवाओं की ओर प्रेरित करने में भी अहम भूमिका निभाएगा।
