स्पा सेंटरों पर छापा: अवैध कारोबार बनाम वैध कारोबार उत्तराखंड में स्पा सेंटरों का कारोबार तेजी से बढ़ता जा रहा है और यह अब एक नया व्यापार बन चुका है। खासकर देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल जैसे जिलों में स्पा सेंटरों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना काल के बाद, जबकि स्थानीय व्यापारियों की संख्या में कमी आई है, स्पा सेंटरों के कारोबार ने कई नए व्यापारी आकर्षित किए हैं। हालांकि, स्पा सेंटरों का बढ़ता कारोबार कुछ समस्याओं को भी जन्म दे रहा है।
सही दिशा में चलने वाले स्पा सेंटर
जिन स्पा सेंटरों का संचालन सही तरीके से किया जा रहा है, वे ग्राहकों को अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं और व्यापार में वृद्धि भी होती है। ये स्पा सेंटर पेशेवर तरीके से ग्राहकों को आराम और इलाज की सेवाएं प्रदान करते हैं। लेकिन उत्तराखंड में यह आमतौर पर नहीं दिखाई देता।
स्पा सेंटरों में अनियमितताएं और अवैध गतिविधियां
कुछ स्पा सेंटरों में नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, जो उन्हें बदनाम कर रहे हैं। विशेष रूप से देहरादून और अन्य बड़े शहरों में कुछ स्पा सेंटर सेक्स रैकेट चलाने का आरोप लगते हैं। इन स्पा सेंटरों में अवैध गतिविधियों के होने की खबरें सामने आती रहती हैं, लेकिन पुलिस कभी-कभी ही इन पर कार्रवाई करती है।
हालांकि, कुछ मामलों में पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल के अधिकारियों ने सख्ती दिखाई है। हाल ही में, पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की टीम ने रुड़की में आरआर सिनेमा परिसर में तीन स्पा सेंटरों पर छापा मारा। इस दौरान इन स्पा सेंटरों में कई अनियमितताएं पाई गईं, जैसे दस्तावेजों और रिकॉर्ड रजिस्टर में गड़बड़ियां। इन स्पा सेंटरों के संचालकों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
स्पा सेंटरों की बढ़ती संख्या और पुलिस की कार्रवाई
रुड़की में छापेमारी के दौरान पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की टीम ने बारीकी से स्पा सेंटरों की जांच की। इस दौरान, सिनेमा परिसर में स्थित तीन स्पा सेंटरों के संचालन में कई नियमों का उल्लंघन पाया गया। इस कार्रवाई के बाद, पुलिस ने इन सेंटरों पर जुर्माना लगाकर इसे एक कड़ी चेतावनी दी।
कुल मिलाकर
उत्तराखंड में स्पा सेंटरों का कारोबार बढ़ रहा है, लेकिन कुछ सेंटरों में अवैध गतिविधियों की जानकारी सामने आ रही है। यह राज्य के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है, क्योंकि जब तक इन सेंटरों को पूरी तरह से नियमन और जांच के तहत नहीं लाया जाता, तब तक अवैध कारोबार की संभावना बनी रहेगी। सरकार और पुलिस को इस दिशा में और कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है ताकि राज्य में इस तरह के अवैध गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।
