नाबार्ड परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश, मुख्य सचिव ने 3 दिन में प्रस्ताव अपलोड करने को कहा

देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में नाबार्ड की उच्च स्तरीय समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष (RIDF) के तहत अधिक से अधिक परियोजनाओं को शामिल करने पर जोर देते हुए विभागों को आगामी तीन दिनों के भीतर अपने प्रस्ताव पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए।

मुख्य सचिव ने कहा कि गतिमान परियोजनाओं की प्रतिपूर्ति के लिए भी प्रस्ताव शीघ्र अपलोड किए जाएं, ताकि समयबद्ध तरीके से धनराशि जारी की जा सके। उन्होंने धीमी गति से चल रही परियोजनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए विभागीय सचिवों को ऐसे प्रोजेक्ट्स की साप्ताहिक समीक्षा कर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने के निर्देश दिए।

एकीकृत विकास मॉडल पर जोर

बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि विभिन्न विभागों को समन्वित दृष्टिकोण के साथ परियोजनाएं तैयार करनी चाहिए, ताकि किसी क्षेत्र को योजनाओं का समग्र लाभ मिल सके। उन्होंने कृषि और बागवानी क्षेत्रों में क्लस्टर आधारित बड़े प्रोजेक्ट तैयार करने पर बल दिया।

उन्होंने सुझाव दिया कि कोल्ड चेन, परिवहन, भंडारण और अन्य बुनियादी सुविधाओं को एकीकृत कर व्यापक परियोजनाएं तैयार की जाएं, जिससे किसानों और उत्पादकों को अधिक लाभ मिल सके।

नाबार्ड देगा तकनीकी सहयोग

मुख्य सचिव ने नाबार्ड से परियोजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए तकनीकी और विशेषज्ञ सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि नाबार्ड को गतिशक्ति पोर्टल का एक्सेस उपलब्ध कराया जाए ताकि वह परियोजनाओं का अध्ययन कर चयनित क्षेत्रों के लिए समग्र विकास योजना तैयार कर सके।

नाबार्ड की ओर से ऐसे कार्यों के लिए शीघ्र विशेषज्ञ टीम गठित करने का आश्वासन दिया गया।

पॉलीहाउस और पशु स्वास्थ्य परियोजनाओं की समीक्षा

मुख्य सचिव ने उद्यान विभाग को पॉलीहाउस परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं की सचिव स्तर पर नियमित साप्ताहिक समीक्षा की जाए।

इसके साथ ही पशुपालन विभाग को प्रदेश के सभी जनपदों में बड़े पशु चिकित्सालय स्थापित करने तथा दूरस्थ क्षेत्रों तक पशु स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के निर्देश भी दिए गए।

1000 करोड़ रुपये के प्रस्तावों का लक्ष्य

बैठक में जानकारी दी गई कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कुल 1000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब तक 500 करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्ताव शासन को प्राप्त हो चुके हैं।

इनमें से 271 करोड़ रुपये के प्रस्ताव नाबार्ड को भेजे जा चुके हैं, जबकि 210 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) भी नाबार्ड को उपलब्ध करा दी गई है।

बैठक में प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा, सचिव दिलीप जावलकर, डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम, सी. रविशंकर, धीराज सिंह गर्ब्याल तथा नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक पंकज यादव सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।