मुख्यमंत्री धामी ने 9.74 लाख लाभार्थियों को 176.59 करोड़ रुपये की पेंशन राशि हस्तांतरित की
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सर्वे चौक स्थित आईआरडीटी सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय सामूहिक जागरूकता एवं अभिमुखीकरण कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत मई 2026 की पेंशन राशि लाभार्थियों के खातों में वन क्लिक के माध्यम से हस्तांतरित की। इस अवसर पर राज्य के 9 लाख 74 हजार 338 लाभार्थियों को कुल 176 करोड़ 59 लाख 24 हजार रुपये की धनराशि प्रदान की गई।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान और वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान एवं देखभाल की शपथ भी दिलाई। उन्होंने कहा कि सामाजिक कल्याण योजनाओं को समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और यह कार्यशाला इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में जन-धन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना और मुफ्त राशन जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं का व्यापक विस्तार हुआ है। साथ ही मुद्रा योजना, स्टैंड-अप इंडिया, पीएम स्वनिधि और राष्ट्रीय आजीविका मिशन जैसी योजनाओं ने लाखों लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार सामाजिक न्याय और समावेशी विकास को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। अंत्योदय परिवारों को प्रतिवर्ष तीन गैस सिलेंडर निशुल्क दिए जा रहे हैं। दिव्यांग कर्मचारियों का वाहन भत्ता बढ़ाया गया है और स्वयं सहायता समूहों को लखपति दीदी योजना एवं कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम और अपणि सरकार पोर्टल के माध्यम से विकास की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है। राज्य में सड़क, रेल, स्वास्थ्य, शिक्षा और हवाई कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले चार वर्षों में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। राज्य की जीएसडीपी में 7.23 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, प्रति व्यक्ति आय में 41 प्रतिशत का इजाफा हुआ है और बेरोजगारी दर में 4.4 प्रतिशत की कमी आई है। राज्य का बजट एक लाख करोड़ रुपये से अधिक पहुंच चुका है।
उन्होंने कहा कि नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) सूचकांक में उत्तराखंड को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं सार्वजनिक वित्तीय प्रदर्शन सूचकांक में राज्य विशेष श्रेणी राज्यों में दूसरे स्थान पर रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को ‘अचीवर्स’ और स्टार्टअप रैंकिंग में ‘लीडर्स’ श्रेणी प्राप्त हुई है।
मुख्यमंत्री ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार, प्रक्रियाओं के सरलीकरण, तकनीक के अधिकतम उपयोग तथा नियमित मॉनिटरिंग और जवाबदेही को आवश्यक बताया। उन्होंने आयोगों, परिषदों और समितियों के सदस्यों से दूरस्थ क्षेत्रों में जाकर योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी करने का आह्वान किया।