देहरादून में जन दर्शन अब लोगों के लिए उम्मीद और समाधान का बड़ा मंच बनता जा रहा है। सोमवार को आयोजित जन मिलन कार्यक्रम में फरियादियों की संख्या 300 के पार पहुंच गई, जहां किसी ने घर से निकाले जाने की शिकायत की, तो किसी ने इलाज, शिक्षा और आर्थिक मदद की गुहार लगाई। जिलाधिकारी ने कई मामलों में मौके पर ही सख्त निर्देश दिए। देखिए ये रिपोर्ट।
देहरादून कलेक्ट्रेट स्थित ऋषिपर्णा सभागार में जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में आयोजित जन दर्शन कार्यक्रम में 300 से अधिक शिकायतें सामने आईं। भूमि विवाद, अवैध कब्जा, राशन कार्ड, बिजली, पेयजल, आर्थिक सहायता और मुआवजा जैसे मामलों को लेकर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे।
जनसुनवाई में कई भावुक मामले भी सामने आए। प्रेमनगर निवासी एक बुजुर्ग ने बेटे और बहू द्वारा घर से निकाले जाने की शिकायत की, जिस पर डीएम ने संवेदनशीलता दिखाते हुए भरण-पोषण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश दिए।
एक महिला ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत मशीन खरीदने के बाद सब्सिडी अटकने और ऊपर से कुर्की नोटिस मिलने की परेशानी बताई, जिस पर डीएम ने जांच कर राहत देने के निर्देश दिए।
वहीं तलाकशुदा महिला ममता रानी ने राशन कार्ड न बनने की शिकायत रखी। दस्तावेज और बिजली बिल न होने से परेशान महिला की गुहार पर डीएम ने जिला पूर्ति अधिकारी को दो दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए।
डालनवाला क्षेत्र के अभिभावकों ने सैमसै पब्लिक स्कूल पर बच्चों के उत्पीड़न, फीस वसूली और टीसी न देने के आरोप लगाए, जिस पर जिलाधिकारी ने तत्काल जांच के आदेश दिए।
इसके अलावा पति के निधन के बाद ई-रिक्शा ऋण चुकाने में असमर्थ विधवा की आर्थिक मदद के लिए प्रशासन आगे आया, जबकि इलाज, बच्चों की फीस और शिक्षा सहायता मांगने वाले जरूरतमंदों को भी राहत दिलाने की प्रक्रिया शुरू की गई।
सिंचाई गूल पर अवैध कब्जे से किसानों की परेशानी, अवैध डेयरी से फैल रही गंदगी, क्षतिग्रस्त पुलिया, सार्वजनिक परिवहन बहाली और मुआवजा विवाद जैसे कई मामलों पर भी डीएम ने संबंधित विभागों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए।
प्रशासन का कहना है कि जन दर्शन सिर्फ शिकायत सुनने का मंच नहीं, बल्कि समाधान और राहत का भरोसा बन चुका है।
300 से ज्यादा शिकायतें और हर समस्या के समाधान की कोशिश… देहरादून का जन दर्शन अब आम लोगों के लिए उम्मीद का दरवाजा बनता नजर आ रहा है, जहां फरियाद सीधे प्रशासन तक पहुंच रही है और फैसले मौके पर हो रहे हैं।