Sunday, March 8, 2026
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हरिद्वार में नई न्याय संहिता प्रदर्शनी 9 मार्च तक आम लोगों के लिए खुली

हरिद्वार में नई न्याय संहिता पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन, अमित शाह ने किया शुभारंभ

देवभूमि Haridwar के Bairagi Camp में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री Amit Shah ने शनिवार को नई न्याय संहिता विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

यह प्रदर्शनी भारत सरकार द्वारा लागू किए गए नए आपराधिक कानूनों—Bharatiya Nyaya Sanhita, Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita और Bharatiya Sakshya Adhiniyam—के प्रभावी क्रियान्वयन और जनजागरूकता के उद्देश्य से आयोजित की गई है।

प्रदर्शनी का उद्देश्य आम नागरिकों, अधिवक्ताओं, पुलिस अधिकारियों और अभियोजन अधिकारियों सहित सभी हितधारकों को आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली से अवगत कराना है। इसमें नई न्याय संहिताओं की प्रमुख विशेषताओं को सरल, दृश्य और इंटरैक्टिव माध्यमों के जरिए प्रस्तुत किया गया है।

नई न्याय संहिता की प्रमुख विशेषताएं

प्रदर्शनी में कई महत्वपूर्ण प्रावधानों को प्रदर्शित किया गया है, जिनमें—

  • समयबद्ध जांच और चार्जशीट की अनिवार्यता

  • जीरो एफआईआर और ई-एफआईआर की व्यवस्था

  • सात वर्ष से अधिक सजा वाले अपराधों में अनिवार्य फॉरेंसिक जांच

  • इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों की वैधता

  • महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए सख्त प्रावधान

बताया गया कि इन नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन में उत्तराखंड देश में अग्रणी राज्यों में शामिल रहा है। यह प्रदर्शनी 9 मार्च तक आम लोगों के लिए खुली रहेगी।

विकास प्रदर्शनी का भी किया उद्घाटन

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसी अवसर पर उत्तराखंड सरकार की विकासपरक उपलब्धियों पर आधारित विकास प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। उन्होंने विभिन्न स्टॉल का अवलोकन करते हुए राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की जानकारी ली।

यह प्रदर्शनी मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami के नेतृत्व में पिछले चार वर्षों में किए गए विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं को दर्शाती है।

प्रदर्शनी में दिखी विकास की झलक

प्रदर्शनी में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हुए कार्यों को प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया है, जिनमें—

  • बुनियादी ढांचे का विकास

  • सड़क और संपर्क मार्गों का सुदृढ़ीकरण

  • स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार

  • शिक्षा क्षेत्र में सुधार

  • निवेश और उद्योग को बढ़ावा

  • पर्यटन विकास

  • धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण

  • सीमांत क्षेत्रों के विकास से जुड़े कार्य

इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा लिए गए कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णयों को भी प्रदर्शनी में शामिल किया गया है।

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