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Dehradun: सख्ती…पालतू कुत्ते ने किसी को काटा तो मालिक के खिलाफ दर्ज होगी प्राथमिकी, लगेगा जुर्माना

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पालतू कुत्ते ने किसी को काटा तो मालिक पर प्राथमिकी दर्ज होगी। साथ ही जुर्माना भी लगेगा। निगम ने श्वान लाइसेंस उपविधि 2025 तैयार की है।

राजधानी में रॉटविलर-पिटबुल के लगातार हमलों के बाद आखिरकार नगर निगम ने कुत्तों को पालने संबंधी नियमावली श्वान लाइसेंस उपविधि 2025 तैयार कर ली है। इसके अनुसार, पालतू कुत्ते ने किसी को काटा तो उसके मालिक के खिलाफ नगर निगम प्राथमिकी दर्ज कराएगा। साथ ही कुत्ता भी जब्त किया जा सकता है। वहीं आक्रामक प्रजाति के कुत्तों के पंजीकरण के लिए दो हजार रुपये शुल्क देना होगा।

पंजीकरण से पूर्व उनका बधियाकरण और टीकाकरण आवश्यक है। इस संबंध में सोमवार को उपविधि का अनंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। अब एक महीने तक दावे और आपत्तियां मांगी गई हैं, जिसके बाद इसे लागू किया जाएगा। आक्रामक नस्ल के कुत्तों के पंजीकरण में ज्यादा शुल्क के साथ कड़ी शर्तें लगाई गई हैं, जबकि लावारिस कुत्तों को गोद लेने पर पंजीकरण शुल्क माफ किया गया है। रात को पालतू कुत्ता भौंकने, खुले में शौच कराने और बिना पट्टे कुत्ते को सार्वजनिक स्थानों पर छोड़ने के मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बार-बार शिकायत आने पर मुकदमा दर्ज कराने का प्रावधान है।

बोर्ड बैठक में रखा था मुद्दापार्षदों ने इस मुद्दे को बोर्ड बैठक में रखा था। इसके बाद नगर आयुक्त नमामी बंसल ने इस समस्या पर एक विस्तृत और कठोर उपविधि बनाने के निर्देश दिए थे। इस उपविधि के तहत जिन कुत्तों की उम्र तीन महीने या फिर इससे ज्यादा है, उनका पंजीकरण कराना होगा। यह पंजीकरण एक वर्ष के लिए वैध रहेगा। कुत्ते के पंजीकरण के समय पशु चिकित्सक द्वारा जारी एंटी रेबीज टीकाकरण प्रमाणपत्र और बन्ध्याकरण का प्रमाण (केवल अति आक्रामक) कुत्ते के लिए लाना होगा।

यदि कुत्ते को खुला छोड़ा तो भी जुर्माना लगाया जाएगा। पांच या इससे अधिक कुत्ते पालने पर प्राइवेट श्वान पशु शेल्टर की श्रेणी में माना जाएगा। यह शेल्टर एक निश्चित क्षेत्र में होगा और यहां पर्यवेक्षण एवं पर्याप्त देखभाल की सुविधा करनी होगी। इसके लिए उत्तराखंड पशु कल्याण बोर्ड से प्राइवेट श्वान पशु शेल्टर की अनुमति लेनी होगी। इसके साथ ही शेल्टर के आस-पास जो घर हैं उनसे एनओसी लेनी भी होगी।

दो श्रेणियों में होगा कुत्तों का पंजीकरण

नई उपविधि के अनुसार, कुत्तों का पंजीकरण दो श्रेणियों में कराया जाएगा। इसके तहत घरेलू नॉन ब्रीडिंग और दूसरी ब्रीडिंग श्रेणी। घरेलू श्रेणी के पशु स्वामी को सामान्य कुत्ते के पंजीकरण के लिए 500 रुपये प्रति कुत्ता शुल्क अदा करना होगा। यदि कुत्ता आक्रामक श्रेणी का है जिसमें पिटबुल, रॉटविलर, डोगो अर्जेटीनो, अमेरिकन बुलडॉग शामिल है, तो पंजीकरण शुल्क दो हजार रुपये रहेगा। इन कुत्तों की एक साल उम्र पूरी होने के बाद उनका एबीसी सर्जरी प्रमाणपत्र लाना होगा। इसके साथ ही एंटी रेबीज वैक्सीन का टीकाकरण का प्रमाणपत्र भी लाना होगा। विदेशी नस्ल के आक्रामक कुत्तों की ब्रीडिंग शहर में पूरी तरह प्रतिबंधित की गई है।

रात को कुत्ता भाैंकने की शिकायत पर भी होगी कार्रवाई

यदि कोई कुत्ता रात को बार-बार भाैंक रहा है और उसका मालिक उसको ऐसा करने से रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं करता है तो उस पर भी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। प्रथम शिकायत पर नोटिस देकर छोड़ दिया जाएगा। यदि दोबारा शिकायत आती है तो संबंधित के खिलाफ चालान की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए कुत्ते के मालिक द्वारा कुत्ते को मजल पहनाना होगा। मजल एक तरह का मास्क होता है जो कुत्ते को मुंह पर पहनाया जाता है। इससे वह न तो भौंक सकता न ही किसी को काट सकता है।

 

हल्दूचौड़ में हाथियों का हाईवे पर आतंक, मार्निंग वॉक पर निकले लोगों को दौड़ाया, मची अफरा-तफरी

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लालकुआं (नैनीताल)। हल्दूचौड़ क्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक अब जंगल और गांवों की सीमाएं लांधकर नेशनल हाईवे तक पहुंच गया है। तराई केंद्रीय वन प्रभाग क्षेत्र से निकलकर हाथियों का झुंड न केवल रिहायशी इलाकों में उत्पात मचा रहा है, बल्कि नेशनल हाईवे पार कर राहगीरों और मार्निंग वॉक पर निकले लोगों के लिए भी खतरा बनता जा रहा है।रविवार तड़के उस समय दहशत फैल गई, जब इंडियन ऑयल डिपो के पास अचानक हाथियों का झुंड नेशनल हाईवे पर आ गया।

इसी दौरान झुंड में शामिल एक हाथी अचानक उग्र हो गया और मार्निंग वॉक पर निकले लोगों के पीछे दौड़ पड़ा। जान बचाने के लिए लोग इधर-उधर भागते नजर आए। इस घटना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई और कुछ समय के लिए हाईवे पर यातायात भी प्रभावित हुआ।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हाथियों ने नेशनल हाईवे का डिवाइडर पार कर सड़क के दोनों ओर विचरण किया, जिससे वाहनों की आवाजाही रोकनी पड़ी। गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन लोगों में डर का माहौल बना रहा।स्थानीय लोगों का कहना है कि हाथियों का झुंड लगभग रोजाना तराई केंद्रीय वन प्रभाग से निकलकर तराई पूर्वी वन प्रभाग क्षेत्र के गांवों और रिहायशी कॉलोनियों की ओर पहुंच रहा है, जहां फसलों और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के साथ-साथ लोगों की जान को भी खतरा बना हुआ है।इस पूरी घटना के वीडियो और तस्वीर भी सामने आई हैं, जिनमें हाथी लोगों का पीछा करते और नेशनल हाईवे का डिवाइडर पार करते साफ दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में नियमित गश्त बढ़ाने, हाथियों की आवाजाही पर निगरानी रखने और आबादी वाले इलाकों से उन्हें दूर रखने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाने की मांग की है।

ई-केवाईसी में राहत: 15 दिसंबर के बाद भी राशन कार्डधारक करा सकेंगे सत्यापन।

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देहरादून।उत्तराखंड में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राशन कार्डधारकों को बड़ी राहत मिली है। ई-केवाईसी कराने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर समाप्त होने के बावजूद अब भी उपभोक्ता अपनी आधार आधारित ई-केवाईसी करा सकेंगे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल ई-केवाईसी प्रक्रिया बंद नहीं की जाएगी और नई अंतिम तिथि की घोषणा शीघ्र की जाएगी।

विभागीय आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में कुल 60 लाख 70 हजार राशन कार्ड यूनिटें हैं, जिनमें से अब तक 48 लाख यूनिटों की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है। शेष उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए विभाग ने समयसीमा में लचीलापन बरतने का निर्णय लिया है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अपर आयुक्त पीएस पांगती ने बताया कि सभी राशन कार्डधारकों के लिए आधार से जुड़ी ई-केवाईसी अनिवार्य की गई है। इसके लिए 15 दिसंबर की अंतिम तिथि तय की गई थी, लेकिन बड़ी संख्या में उपभोक्ता अभी भी प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए हैं। इसी वजह से ई-केवाईसी की सुविधा फिलहाल जारी रखी गई है।

उन्होंने बताया कि अंतिम तिथि के दिन लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। केवल 15 दिसंबर को ही एक दिन में 1 लाख 85 हजार 38 राशन कार्ड यूनिटों की ई-केवाईसी कराई गई, जो इस अभियान की अहम उपलब्धि मानी जा रही है।

विभाग ने शेष राशन कार्डधारकों से जल्द से जल्द ई-केवाईसी कराने की अपील की है, ताकि भविष्य में राशन वितरण में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

उत्तराखंड:(Job Alert) आईओसीएल को 2757 अप्रेंटिस चाहिए

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आईओसीएल को 2757 अप्रेंटिस चाहिए

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) ने ट्रेड और टेक्निशियन अप्रेंटिस की 2757 बंपर भर्तियां करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये भर्तियां गुवाहाटी, बरौनी, गुजरात, हल्दिया, मथुरा, पानीपत, डिगबोई, बोंगाईगांव और पारादीप रिफाइनरी के लिए की जाएंगी। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 18 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

योग्यता : ट्रेड अप्रेंटिस के लिए 10वीं पास हो। साथ ही संबंधित ट्रेड में आईटीआई का सर्टिफिकेट हो।

अटेंडेंट ऑपरेटर, बॉयलर ट्रेड के लिए गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान विषयों के साथ बीएससी की डिग्री हो।

सेक्रेटेरियल असिस्टेंट ट्रेड के लिए स्नातक की डिग्री हो।

चयन प्रक्रिया

ऑनलाइन परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर चयन किया जाएगा।

अकाउंटेंट ट्रेड के लिए बीकॉम की डिग्री हो।

डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 12वीं पास हो।

टेक्निशियन अप्रेंटिस के लिए संबंधित ब्रांच में तीन वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया हो।

स्टाइपेंड : तय मानकों के अनुसार।

आयु सीमा: न्यूनतम 18 और अधिकतम 24 वर्ष से कम हो। आयु सीमा की गणना 30 नवंबर 2025 को आधार मानकर होगी।

अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी। इन ट्रेड्रॉ/ ब्रांचों में होंगी भर्तियां

अटेंडेंट ऑपरेटर, फिटर, बॉयलर, सेक्रेटेरियल असिस्टेंट, अकाउंटेंट डाटा एंट्री, ऑपरेटर ट्रेड और केमिकल,

मेकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन। आवेदन शुल्क : शुल्क देय नहीं है। आवेदन प्रक्रिया इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट (https://www.iocl.com) पर लॉगइन करें। होम पेज पर Indian Oil For You सेक्शन के अंदर Indian Oil for careers के Apprenticeships पर क्लिक करें।

अगले पेज पर भर्ती से संबंधित कई नोटिफिकेशन दिखाई देंगे। इनमें से Engagement of Apprentices under Refineries.. 5 … के के नीचे जिस रिफाइनरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उस पर क्लिक करें।

नये पेज पर विज्ञापन की पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अब इसे पढ़कर अपनी योग्यता की जांच कर लें। अब पिछले पेज पर वापस आएं और ट्रेड अप्रेंटिस के लिए Click here

to register and apply on NAPS portal पर क्लिक कर आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।

उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने डीसीएस रावत:सौरभ अधिकारी महासचिव चुने गए; देर रात 12 बजे घोषित हुए नतीजे

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उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव का परिणाम घोषित हो गया है। सोमवार रात मतगणना के बाद डीसीएस रावत हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं। महासचिव पद पर कड़े मुकाबले के बीच सौरभ अधिकारी को जीत मिली।

सोमवार सुबह 10 बजे से शुरू हुए बार एसोसिएशन चुनाव के लिए मतदान के बाद मतगणना शाम 5 बजे शुरू हुई थी। जहां देर रात करीब 12 बजे परिणाम घोषित किये गए। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर सुशील वशिष्ठ ने प्रेम कौशल को पराजित किया। कोषाध्यक्ष पद पर शुभ्र रस्तोगी ने गुरुवाणी सिंह को हराया।

महिला उपाध्यक्ष पद पर मीना बिष्ट ने अपनी प्रतिद्वंद्वी चेतना लटवाल पर जीत दर्ज की। बार एसोसिएशन के चुनाव में कुल 1689 मतदाताओं में से 1112 अधिवक्ताओं ने मतदान किया। सुबह 10 बजे से मतदान शुरू हुआ जो शाम चार बजे तक चला। इसमें वन वोट, वन बार के नियम को कड़ाई से लागू किए जाने के लिए सभी अधिवक्ताओं से मतदान से पूर्व शपथपत्र भरवाया गया।

मुख्य चुनाव अधिकारी कुर्बान अली, सलाहकार रविन्द्र बिष्ट, पर्यवेक्षक वरिष्ठ वकील एमसी कांडपाल, डॉ. महेंद्र पाल सहित चुनाव अधिकारियों की टीम शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था में जुटे रहे। मतदान के लिए पूरे प्रदेश से एडवोकेट पहुंचे थे।

अध्यक्ष पद के लिए-डीसीएस रावत को 668, डीके जोशी को 249, मनीषा भंडारी को 124 और अंजली भार्गव को 53 वोट मिले। महासचिव पद सौरभ अधिकारी को 436, अक्षय लटवाल को 419 और भूपेन्दर कोरंगा को 246 वोट मिले।उपाध्यक्ष (सीनियर) सुशील वशिष्ठ को 570 और प्रेम कौशल को 515 उपाध्यक्ष महिला-मीना बिष्ट को 723 और चेतना लटवाल को 356 वोट।

कोषाध्यक्ष शुभ्र रस्तोगी को 653 और गुरबानी सिंह को 427 वोट।

लालकुआं: स्कूल को निकली बिन्दुखत्ता की तीनों छात्राएं यहां से हुई बरामद, परिजनों को सौंपा

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लालकुआं। बिंदुखत्ता के घोड़ानाला क्षेत्र से लापता हुईं कक्षा 10 की तीन नाबालिग छात्राओं को पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए सुरक्षित बरामद कर लिया। तीनों छात्राएं ट्रेन में बैठकर लखनऊ पहुंच गई थीं, जिन्हें पुलिस की काउंसलिंग और रणनीति के बाद देर रात बरेली से परिजनों के हवाले कर दिया गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, घोड़ानाला क्षेत्र में रहने वाली और राजकीय इंटर कॉलेज घोड़ानाला में अध्ययनरत तीनों छात्राएं शनिवार सुबह अन्य बच्चों के साथ स्कूल के लिए घर से निकली थीं। शाम तक घर न लौटने पर परिजन घबरा गए और आनन-फानन में लालकुआं कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई गई।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत सर्विलांस सिस्टम के माध्यम से जांच शुरू की। मोबाइल फोन ट्रेस करने पर पता चला कि तीनों छात्राओं की लोकेशन लखनऊ में है। इसके बाद पुलिस ने छात्राओं से संपर्क कर बातचीत की और उन्हें विश्वास में लेते हुए बरेली बुलाया गया।

परिजनों को साथ लेकर पुलिस टीम बरेली पहुंची, जहां से तीनों छात्राओं को सुरक्षित बरामद किया गया। इसके बाद उनकी काउंसलिंग कराई गई, चिकित्सकीय जांच कराई गई और सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें परिजनों को सौंप दिया गया।

कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ब्रजमोहन सिंह राणा ने बताया कि पूछताछ में छात्राओं ने बताया कि वे अपनी एक सहेली का जन्मदिन मनाने पंतनगर जा रही थीं, लेकिन गलती से गलत ट्रेन में बैठ गईं और सीधे लखनऊ रेलवे स्टेशन पहुंच गईं। परिवार के डर के कारण वे घर लौटने की हिम्मत नहीं कर पा रही थीं। पुलिस ने ऑनलाइन काउंसलिंग के जरिए उन्हें समझाया और सुरक्षित वापस लाया।

इस पूरी घटना के बाद क्षेत्र में जहां परिजनों ने राहत की सांस ली, वहीं पुलिस की तत्परता और तकनीकी निगरानी की भी सराहना की जा रही है।

आंगनबाड़ी को सेवानिवृत्ति पर अब मिलेंगे एक लाख : रेखा आर्या

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  • एकल महिला स्वरोजगार योजना का पैसा जनवरी में होगा जारी।

  • आंगनवाड़ी सुपरवाइजर पदों पर प्रमोशन के लिए विज्ञप्ति अगले सप्ताह।

देहरादून: नए वित्तीय वर्ष से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को रिटायरमेंट पर न्यूनतम ₹100000 की सहायता राशि मिलेगी। इस निर्णय पर सहमति बनने के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने सोमवार को इसके निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री की सचिवालय स्थित एचआरडीसी सभागार में आयोजित बैठक में कई योजनाओं की समीक्षा की गई।

बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को रिटायरमेंट के समय अभी 35 से 40 हजार रुपए मिलते हैं। इसे बढ़ाने के लिए विभाग काफी समय से प्रयासरत था। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के भी ₹300 प्रतिमाह योगदान की आवश्यकता थी, इसलिए उनकी सहमति लेना आवश्यक था। उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संगठनों की सहमति मिलने के बाद उन्होंने इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। अगले साल 1 अप्रैल से जो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रिटायर होगी, उन्हें इसका लाभ मिलेगा।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत अभी तक छह जनपदों के कुल 504 प्रस्तावों को स्वीकृति दी जा चुकी है। अन्य जनपदों के आवेदनों पर अभी प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि स्वीकृत 504 आवेदकों को धनराशि जारी करने के लिए जनवरी प्रथम सप्ताह में कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि इस साल नंदा गौरव योजना के लिए आए आवेदनों की बैठक में भी समीक्षा की गई। इस वर्ष इस योजना के तहत अभी तक 45000 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं, जो कि अब तक की सर्वाधिक संख्या है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि आवेदन की आखिरी तारीख 20 दिसंबर तक है, इसलिए अभी आवेदन की संख्या और बढ़ सकती है। उन्होंने बैठक में 15 जनवरी के आसपास पात्र युवतियों को पैसा जारी करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए।

इसके अलावा बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के सुपरवाइजर पद पर प्रमोशन के विषय पर भी चर्चा की गई। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि वर्तमान में इस श्रेणी के तहत रिक्त 88 पदों पर प्रमोशन के लिए विज्ञप्ति एक सप्ताह के भीतर जारी कर दी जाएगी।

प्रदेश के दूरस्थ इलाकों की वृद्ध महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक संबल देने के लिए एक योजना अगले साल लॉन्च की जानी है। इसके लिए कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया। इस योजना के लिए अभी 8 करोड़ रुपए का फंड उपलब्ध है।

लाल पानी में एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्लांट का डीएम ने किया निरीक्षण, रिपोर्ट तलब

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अनुबंध शर्तों की अनदेखी पड़ी भारी, डीएम ने तलब की विस्तृत रिपोर्ट, पेनल्टी, कार्रवाई तय

मशीन इंस्टालेशन में सुस्ती पर प्रशासन सख्त, डीएम ने नगर आयुक्त को दिए तेजी लाने के निर्देश

लालपानी में 240 मीट्रिक टन क्षमता वाले ठोस अपशिष्ट प्रोसेसिंग प्लांट का 60% कार्य पूर्ण

देहरादून। जिलाधिकारी ने सोमवार को ऋषिकेश के लालपानी क्षेत्र में निर्माणाधीन एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट) प्लांट का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता एवं समयबद्धता की समीक्षा की।

ऋषिकेश अमित ग्राम में नगर निगम के माध्यम से 23.15 करोड़ की लागत से 240 मेट्रिक टन पर डे ठोस अपशिष्ट प्रोसेसिंग प्लांट का निर्माण कार्य प्रगति पर है। कार्यदाई संस्था निकाफ कंपनी को इस प्लांट के निर्माण का जिम्मा सौंपा गया था। कंपनी द्वारा दिसंबर 2025 में कार्य पूर्ण किया जाना था, परंतु कंपनी द्वारा अभी तक मौके पर 60 प्रतिशत कार्य किया गया है। जिलाधिकारी ने इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए नगर निगम और कार्यदायी संस्था को फटकार लगाई।

डीएम ने अनुबंध की निर्धारित शर्तो और टाइम लाइन का पूरा ब्यौरा और प्लांट निर्माण के कार्यों में परिलक्षित समस्याओ की रिपोर्ट तलब की है। प्लांट में अभी तक एलटीपी मशीनें सेटअप न होने पर भी डीएम ने नगर आयुक्त को फोलोअप करने और मशीन इंस्टालेशन कार्यो को तेजी से पूरा कराने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्लांट का निर्माण निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाए तथा कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने कहा कि यह प्लांट क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक निस्तारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे स्वच्छता व्यवस्था सुदृढ़ होगी और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।

निरीक्षण के दौरान डीएम ने प्लांट में स्थापित की जा रही मशीनरी, कचरा पृथक्करण व्यवस्था, लीचेट ट्रीटमेंट और भविष्य की संचालन योजना की भी जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कर प्लांट को शीघ्र संचालित किया जाए।

इस अवसर पर महापौर नगर निगम ऋषिकेश शंभू पासवान, मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल, परियोजना निदेशक विक्रम सिंह जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार सहित कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि तथा अन्य कर्मचारी मौजूद थे।

सांसद खेल महोत्सव के समापन को लेकर भाजपा ने कसी कमर

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हरिद्वार। सांसद खेल महोत्सव 2025 के अन्तर्गत जिला भाजपा कार्यालय पर आगामी 23, 24 व 25 दिसंबर को वंदना कटारिया स्टेडियम रोशनाबाद में फाइनल खेलों के समापन को लेकर बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक को संबोधित करते हुए हरिद्वार विधायक मदन कौशिक ने कहा कि सांसद खेल महोत्सव में सभी विधानसभाओं के बालक बालिकाओं ने खेलों में बढ़-चढ़कर प्रतिभाग किया।

जो खिलाड़ी विधानसभा स्तर पर विजय हुए हैं वे सभी दिनांक 30 दिसंबर से 25 दिसंबर तक फाइनल मैचों में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। भारत के सभी सांसदों द्वारा अपने-अपने लोकसभा क्षेत्र में आयोजित खेल आयोजन किए जा रहे हैं जिनका उद्देश्य युवाओं को खेल से जोड़ना उनकी प्रतिभा को निखरना और फिट इंडिया मूवमेंट तथा खेलो इंडिया को बढ़ावा देना है।

रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने कहा कि हमारे प्रदेश एवं केंद्र की सरकार लगातार खेल और खिलाड़ियों पर ध्यान दे रही है जिसका परिणाम है कि आज देश के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से खिलाड़ी निकलकर सामने आ रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल कर देश का नाम बढ़ा रहे हैं। यह खेल जमीनी स्तर पर खेल और शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देने की एक प्रमुख पहल है जिसका नेतृत्व सांसदों द्वारा किया जा रहा है।
भाजपा जिला अध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने कहा कि सांसद खेल महोत्सव के दौरान विभिन्न खेलों जैसे कबड्डी, वालीबाल, एथलेटिक्स, पिट्ठू ,फुटबॉल, रस्साकसी आदि महत्वपूर्ण खेल आयोजित हो रहे हैं। इस खेल महोत्सव के माध्यम से लोकसभा क्षेत्र के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल रहा है। 25 दिसंबर को होने वाले फाइनल मैचों के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा खिलाड़ियों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया जाएगा।

इस अवसर पर हरिद्वार मेयर किरण जैसल, वरिष्ठ भाजपा नेता विमल कुमार, हीरा सिंह बिष्ट ,संजीव कुमार, लव शर्मा, आशु चौधरी, निपेंद्र चौधरी, संदीप अग्रवाल, पारुल चौहान, रितु ठाकुर, लोकेश पाल, अभिनव चौहान, जसबीर बसेड़ा, प्रीति गुप्ता, एजाज हसन, विनीत जोली,मनोज शर्मा, नकली राम सैनी, धर्मेंद्र चौहान, मनोज कुमार, संजीव कुमार, नितिन चौहान आदि उपस्थित है।

चौबट्टाखाल विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत पीएमजीएसवाई के तहत 179625.95 लाख के 11 मोटर मार्ग स्वीकृत

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पौड़ी। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री और चौबट्टाखाल विधायक सतपाल महाराज के प्रयासों से चौबट्टाखाल विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत पीएमजीएसवाई के तहत पाबौ, एकेश्वर, बीरोंखाल और पोखड़ा विकासखंड में 2025-26 के लिए 179625.95 लाख के लागत कुल 11 मोटर मार्ग स्वीकृत किये जाने पर क्षेत्र की जनता ने प्रसन्नता व्यक्त करते श्री महाराज का आभार व्यक्त किया है।

प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री और चौबट्टाखाल विधायक सतपाल महाराज के प्रयासों से विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल में लगातार सड़कों का निर्माण किया जा रहा है‌।पीएमजीएसवाई के अन्तर्गत स्टेज-4 के तहत 2025-26 के लिए विकासखंड पाबौ के तहत 11 किमी झंगरबो-सिंवाल-पाली गांव मोटर मार्ग के लिए 2037.84 लाख, विकासखण्ड एकेश्वर में 6 किमी लम्बाई की 936.34 लाख की लागत की पिलखेरा-सगोडा मोटर मार्ग, 5.375 किमी लम्बाई की 829.66 लाख की रिठाखाल-कुलासू मोटर मार्ग, 04 किमी लम्बाई की 629.33 लाख की भंडारीगांव-मौन्दाड़ी-परयान मोटर मार्ग, विकासखण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत 609.65 की लागत की 3.91 किमी मैठाणाघाट-खिटौटिया मोटर मार्ग, 735.00 लाख की धनराशि की 4.70 किमी रसियामहादेव-नागणी मोटर मार्ग, 433.47 लाख की 2.63 किमी. खलधार-ठंगा और 883.49 लाख की धनराशि की 5.26 किमी घनियाखाला-बडियाना मोटर मार्ग के साथ-साथ विकासखण्ड पोखड़ा के अन्तर्गत 618. 52 लाख की 3.825 किमी धर्मपुर-डबरा मोटर मार्ग, 1708.54 लाख की 10.550 किमी बडोलीगांव-बडेथ-शल्ड-कटीगांव मोटर और 1058.65 लाख की लागत की 6.900 किमी कमलपुर-नौला-खेड़गांव मोटर मार्गो सहित कुल 179625.95 लाख की लागत की 11 मोटर मार्गो की स्वीकृति प्राप्त हुई है। बड़ी संख्या में मोटर मार्गो की स्वीकृति मिलने पर क्षेत्र की जनता ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उनका आभार जताया है। श्री महाराज ने कहा कि जल्दी ही इन सड़कों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जायेगा।