Wednesday, December 10, 2025
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वन विभाग के फील्ड कर्मचारियों को सरकार का तोहफा, वर्दी भत्ता दोगुना तो धुलाई भत्ता 6 गुना बढ़ा

वन क्षेत्राधिकारी और उप वन क्षेत्राधिकारियों को तीन साल में एक बार मिलने वाला वर्दी भत्ता 3,000 रुपए कर दिया गया है

देहरादून: उत्तराखंड वन विभाग में फील्ड कर्मचारियों को वर्दी भत्ता और वर्दी धुलाई भत्ता देने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए शासन ने आदेश भी जारी कर दिया है. काफी समय से वनकर्मी इसकी मांग कर रहे थे. अब नए साल से पहले उनकी इस मांग को पूरा किया गया है.

उत्तराखंड शासन ने साल के अंत में वन विभाग के फील्ड कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए वर्दी भत्ता और वर्दी धुलाई भत्ते में उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी कर दी है. लंबे समय से चली आ रही मांग के बाद शासन ने आदेश जारी कर दिया है, जिसके बाद विभाग के वन क्षेत्राधिकारी और उप वन क्षेत्राधिकारियों सहित कई फील्ड कर्मियों को इसका प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा. यह निर्णय फील्ड में दिन-रात काम करने वाले वन कर्मियों के मनोबल को मजबूत करने वाला माना जा रहा है.

शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब तक वन क्षेत्राधिकारी और उप वन क्षेत्राधिकारियों को तीन साल में एक बार 1,500 रुपए का वर्दी भत्ता मिलता था. लेकिन नई व्यवस्था में इसे दोगुना करते हुए 3,000 रुपए कर दिया गया है. बढ़ते कार्यभार, कठिन फील्ड परिस्थितियों और यूनिफॉर्म की गुणवत्ता बनाए रखने की जरूरत को देखते हुए वर्दी भत्ते में यह बढ़ोत्तरी लंबे समय से अपेक्षित थी.

इसके साथ ही वर्दी धुलाई भत्ते की दरों में भी बड़ा बदलाव किया गया है. वन क्षेत्राधिकारी और उप वन क्षेत्राधिकारियों को अब तक प्रतिमाह मात्र 45 रुपए धुलाई भत्ता मिलता था. इसे शासन ने बढ़ाकर 300 रुपए प्रतिमाह कर दिया है. वहीं वन दारोगा, वन आरक्षी और जमादार जैसे फील्ड स्तर पर तैनात कर्मचारियों को भी धुलाई भत्ते में बढ़ोत्तरी का लाभ मिलेगा. इन्हें अब तक 30 रुपए प्रतिमाह मिलते थे. नई दर के अनुसार अब 200 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे.

हालांकि वन दारोगा और वन आरक्षी श्रेणी के कर्मचारियों के वर्दी भत्ते में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इनके लिए पहले की व्यवस्था यथावत रखी गई है. बावजूद इसके वर्दी धुलाई भत्ते में की गई बढ़ोत्तरी को इन कर्मियों ने राहत के रूप में देखा है.

वन विभाग के फील्ड कर्मियों द्वारा लंबे समय से वर्दी और धुलाई भत्ते में बढ़ोत्तरी की मांग उठाई जा रही थी. आखिरकार सरकार ने इस मांग पर सकारात्मक निर्णय लेते हुए आदेश जारी कर दिए हैं. विभागीय कर्मचारियों ने भी इस फैसले को स्वागत योग्य बताते हुए सरकार का धन्यवाद व्यक्त किया है. नए आदेशों को फील्ड स्टाफ के लिए साल के अंत की बड़ी खुशखबरी के तौर पर देखा जा रहा है.

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