देहरादून में कथित दबंगई और गुंडागर्दी के आरोपों में घिरे एक विवादित बिल्डर पर जिला प्रशासन ने बड़ा और सख्त एक्शन लिया है। एटीएस कॉलोनी में आतंक का पर्याय बने बताए जा रहे बिल्डर पुनीत अग्रवाल को जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट ने गुंडा एक्ट के तहत 6 महीने के लिए जिला बदर कर दिया है। डीआरडीओ वैज्ञानिक से मारपीट और लोगों में भय का माहौल बनाने के आरोपों के बाद ये कार्रवाई हुई है। देखिए ये रिपोर्ट।
देहरादून के सहस्त्रधारा रोड स्थित एटीएस कॉलोनी में लंबे समय से विवादों में रहे बिल्डर पुनीत अग्रवाल पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 के तहत पुनीत अग्रवाल को “गुण्डा” घोषित करते हुए 6 माह के लिए देहरादून जनपद से बाहर रहने के आदेश जारी किए हैं।
प्रशासन का कहना है कि आरोपी की गतिविधियां जनसुरक्षा के लिए खतरा बन चुकी थीं और क्षेत्र में भय व असुरक्षा का माहौल पैदा कर रही थीं।
मामले की शुरुआत 25 अप्रैल 2026 को एटीएस कॉलोनी के निवासियों और डीआरडीओ वैज्ञानिक परिवार की शिकायत से हुई। आरोप है कि 13 अप्रैल को बिल्डर ने डीआरडीओ से जुड़े एक वैज्ञानिक परिवार के साथ मारपीट की, जिसमें पीड़ित का कान का पर्दा तक फट गया। महिलाओं और बुजुर्गों के साथ अभद्रता के आरोप भी लगे।
शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने गोपनीय जांच कराई, जिसमें क्षेत्रवासियों ने आरोपी के व्यवहार को भय का कारण बताया। थाना रायपुर में दर्ज मुकदमे, वायरल वीडियो और स्थानीय शिकायतों को भी गंभीरता से लिया गया।
प्रशासन के मुताबिक पुनीत अग्रवाल के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरोप है कि वह पहले नाबालिग बच्चों पर पिस्टल लहरा चुका है, आरडब्ल्यूए सदस्यों से मारपीट, धमकी और गाली-गलौज जैसे मामलों में भी उसका नाम सामने आया था।
इसी को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उसे आदतन आपराधिक प्रवृत्ति का मानते हुए गुंडा एक्ट में बुक किया और अगले छह महीने तक देहरादून की सीमा में बिना अनुमति प्रवेश पर रोक लगा दी।
जिला प्रशासन ने थाना रायपुर पुलिस को आदेश की तत्काल तामील कराते हुए आरोपी को 24 घंटे के भीतर जनपद से बाहर भेजने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चेतावनी दी गई है कि आदेश का उल्लंघन करने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन का कहना है कि महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और आम नागरिकों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा देहरादून में जिला प्रशासन का ये एक्शन साफ संदेश देता है कि दबंगई, धमकी और कानून हाथ में लेने वालों पर अब सख्ती तय है… और आम लोगों की सुरक्षा के लिए प्रशासन किसी भी हद तक जाने को तैयार है।