उत्तराखंड में विकास को नई रफ्तार, बहु-क्षेत्रीय परियोजनाओं को CM धामी की मंजूरी
Pushkar Singh Dhami के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने राज्य के समग्र विकास को गति देने के लिए पर्यटन, परिवहन, पंचायती राज और खेल अवसंरचना से जुड़ी कई बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन फैसलों से रोजगार सृजन, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा।
हरिद्वार गंगा कॉरिडोर को मिली रफ्तार
Har Ki Pauri क्षेत्र के विकास के लिए ‘नॉर्थ हर-की-पौड़ी डेवलपमेंट वर्क्स’ के तहत ₹66.34 करोड़ की परियोजना को मंजूरी मिली है।
- भारत सरकार की SASCI योजना के अंतर्गत स्वीकृति
- पहले चरण में ₹10 करोड़ जारी करने का प्रस्ताव
- पर्यटन सुविधाओं का व्यापक विस्तार होगा
चारधाम यात्रा के लिए हाई-टेक मॉनिटरिंग सेंटर
Char Dham Yatra को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए Dehradun में ‘चारधाम मॉनिटरिंग एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स सेंटर’ स्थापित होगा।
- लागत: ₹357.84 लाख
- यात्री सुरक्षा, ट्रैफिक और आपदा प्रबंधन में सुधार
- आधुनिक तकनीक से लैस निगरानी
पंचायतों को ₹133.68 करोड़ की बड़ी मदद
- 15वें वित्त आयोग के तहत ‘टाइड ग्रांट’ जारी
- 75% ग्राम पंचायत, 10% क्षेत्र पंचायत, 15% जिला पंचायत को आवंटन
- उपयोग: पेयजल, स्वच्छता, वर्षा जल संचयन, ODF बनाए रखना
- IFMS सिस्टम से 10 दिन में भुगतान सुनिश्चित
खेल और पर्यटन को मिलेगा नया आयाम
- Haldwani में अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम को खेल विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा
- लागत: ₹3636.50 लाख
- Champawat में ‘श्री गोलू देवता कॉरिडोर’ (जोन-ए)
- लागत: ₹117.22 करोड़
विकास और विरासत का संतुलन
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य “विकास और विरासत के संतुलन” के साथ उत्तराखंड को पर्यटन, संस्कृति, खेल और ग्रामीण विकास में अग्रणी बनाना है। इन परियोजनाओं से राज्य में इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और जनसुविधाओं में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।
- उत्तराखंड में विकास परियोजनाओं को CM धामी की मंजूरी
- हर की पौड़ी कॉरिडोर से बढ़ेगा पर्यटन
- चारधाम यात्रा के लिए बनेगा हाईटेक मॉनिटरिंग सेंटर
- पंचायतों को ₹133 करोड़ की बड़ी सौगात
- हल्द्वानी में बनेगा खेल विश्वविद्यालय
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उत्तराखंड में विकास को रफ्तार, CM धामी ने दी बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी
CM पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में पर्यटन, पंचायत और खेल क्षेत्र की कई बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिससे विकास और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।


