मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक, 11 अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी
देहरादून। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें कुल 11 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन प्रस्तावों में राज्य की पहली योग नीति, गोल्डन कार्ड के माध्यम से कैशलेस इलाज की नई व्यवस्था, और औद्योगिक विकास सहित अनेक अहम निर्णय शामिल हैं।
प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं:
1. राज्य की पहली योग नीति को मंजूरी
- प्रदेश में पांच नए योग हब स्थापित किए जाएंगे।
- पहाड़ी क्षेत्रों में 50% और मैदानी क्षेत्रों में 25% तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- योग को बढ़ावा देने हेतु योग शिक्षकों को ₹250 प्रतिदिन की प्रतिपूर्ति दी जाएगी।
2. स्वास्थ्य सेवाएं – गोल्डन कार्ड व्यवस्था में सुधार
- अटल आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्डधारकों को कैशलेस इलाज के लिए नई व्यवस्था लागू होगी।
- इसके लिए ₹75 करोड़ का ऋण लिया जाएगा, जिससे अस्पतालों को भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।
- नीति निर्माण हेतु हितधारकों से विमर्श किया जाएगा।
3. वित्तीय प्रावधान – अधिप्राप्ति नियमों में संशोधन
- उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 में संशोधन।
- स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए 5 करोड़ की सीमा बढ़ाकर 10 करोड़ की गई।
- ई और डी श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदारों की सीमा बढ़ाई गई।
- स्वयं सहायता समूहों को ₹5 लाख तक के कार्य दिए जा सकेंगे।
- एमएसएमई को लोवेस्ट टेंडर से 10% तक अधिक दर होने पर प्राथमिकता।
- टेंडर सिक्योरिटी की ऑनलाइन सुविधा, ईबीजी प्रणाली लागू होगी।
- शिकायत निवारण हेतु IFMS पोर्टल पर ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम।
4. नई औद्योगिक नीति – उत्तराखंड मेगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी
- नई नीति अगले पांच वर्षों के लिए प्रभावी होगी।
- उद्योगों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया:
- लार्ज इंडस्ट्री (₹50-200 करोड़): 50 स्थायी रोजगार पर 10% सब्सिडी।
- अल्ट्रा लार्ज (₹200-500 करोड़): 150 स्थायी रोजगार पर 15% सब्सिडी।
- मेगा (₹500-1000 करोड़): 300 स्थायी रोजगार आवश्यक।
- अल्ट्रा मेगा (₹1000 करोड़ से अधिक): 509 स्थायी रोजगार आवश्यक।
5. सेवा क्षेत्र नीति 2024 को मंजूरी
- जहां पहले से सेवा आधारित संस्थान हैं, वहां सब्सिडी नहीं दी जाएगी।
- सेवा विहीन क्षेत्रों में नए संस्थानों को सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
6. मेडिकल कॉलेजों में तीमारदारों के लिए सुविधाएं
- देहरादून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेजों में एम्स ऋषिकेश की तर्ज पर तीमारदारों के रहने-खाने की सस्ती सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए भूमि भी चिन्हित की जाएगी।
7. अन्य प्रमुख निर्णय
- मिथाइल एल्कोहल को उत्तराखंड विष कब्जा एवं विक्रय नियमावली में शामिल किया गया।
- राजकीय अधीनस्थ लेखा संवर्ग नियमावली में पूर्व व्यवस्था को बनाए रखने का निर्णय।
- राज्य बाल सुरक्षा संगठन की रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत की जाएगी।
- उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड के लिए 11 नए पदों का सृजन किया गया।
