देहरादून। भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के मामलों में जिला प्रशासन ने शून्य सहिष्णुता की नीति पर चलते हुए सख़्त कार्रवाई की है। लाखामण्डल क्षेत्र में अवैध वसूली की शिकायत सामने आने पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) जयलाल शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उन्हें तहसील कालसी स्थित रजिस्ट्रार कानूनगो कार्यालय से संबद्ध किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लाखामण्डल और चकराता क्षेत्र के निवासियों ने शपथ पत्र के साथ संयुक्त शिकायत जिलाधिकारी को सौंपी थी, जिसमें ऑडियो साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए थे। शिकायत में आरोप लगाया गया कि संबंधित पटवारी द्वारा दस्तावेज तैयार करने, दाखिल-खारिज, विक्रय पत्र समेत अन्य राजस्व कार्यों के नाम पर किसानों, काश्तकारों तथा अनुसूचित जाति और जनजाति के गरीब लोगों से नकद और ऑनलाइन माध्यम से अवैध धनराशि वसूली जा रही थी।

जिलाधिकारी द्वारा कराई गई प्रारंभिक जांच में आरोप गंभीर पाए गए, जिसके बाद निष्पक्ष और पारदर्शी जांच को आवश्यक मानते हुए उत्तराखंड राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली के उल्लंघन के प्रथम दृष्टया आधार पर निलंबन के आदेश जारी किए गए। प्रकरण की विस्तृत जांच के लिए तहसीलदार विकासनगर को जांच अधिकारी नामित किया गया है, जिन्हें एक माह के भीतर जांच पूरी कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। निलंबन अवधि के दौरान संबंधित कर्मचारी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। जिलाधिकारी ने दो टूक कहा है कि भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के मामलों में किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा और दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल के विस्तार और फेरबदल को लेकर चल रही प्रतीक्षा अब जल्द समाप्त हो सकती है। संकेत हैं कि मकर संक्रांति के बाद, जनवरी के दूसरे पखवाड़े में भाजपा हाईकमान इस पर अंतिम निर्णय ले सकता है। यदि सब कुछ योजना के अनुसार रहा, तो बजट सत्र से पहले मंत्रिमंडल में नए चेहरों की एंट्री संभव है और कई विधायकों की किस्मत खुल सकती है।

वर्तमान में धामी मंत्रिमंडल में कुल 12 पदों में से पांच पद रिक्त हैं। मुख्यमंत्री सहित अभी मंत्रिमंडल में छह मंत्री कार्यरत हैं। इनमें से एक पद मार्च 2024 में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद खाली हुआ था। इससे पहले, वर्ष 2022 में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के समय भी तीन मंत्री पद रिक्त थे। अप्रैल 2023 में कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के निधन के बाद रिक्त पदों की संख्या और बढ़ गई। इन रिक्त विभागों का अतिरिक्त प्रभार फिलहाल मुख्यमंत्री के पास है, जिनके पास 35 से अधिक विभागों की जिम्मेदारी है।

मंत्रिमंडल का यह संभावित विस्तार और फेरबदल वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों की रणनीतिक तैयारी का अहम हिस्सा माना जा रहा है। भाजपा नेतृत्व का जोर प्रो-इनकंबेंसी को मजबूत करने पर है, ताकि विपक्ष द्वारा एंटी-इनकंबेंसी को उभारने की कोशिशों को प्रभावी ढंग से रोका जा सके।

चुनावों में अब ज्यादा समय शेष नहीं है। इसी क्रम में भाजपा हाईकमान ने संगठनात्मक स्तर पर प्रदेश से लेकर जिला इकाइयों तक बदलाव को प्राथमिकता दी है। अधिकांश संगठनात्मक ढांचे का गठन हो चुका है और अब केवल प्रदेश कार्यसमिति का गठन शेष है।

उधर, केंद्र सरकार का बजट सत्र एक फरवरी से शुरू होने वाला है, जिसके बाद प्रदेश सरकार भी अपने बजट सत्र की तैयारियों में जुटेगी। माना जा रहा है कि उत्तराखंड का बजट सत्र फरवरी के दूसरे पखवाड़े या मार्च में आयोजित हो सकता है। ऐसे में पार्टी रणनीतिकार चाहते हैं कि बजट सत्र से पहले मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए।

राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि यदि जनवरी के दूसरे पखवाड़े में यह विस्तार नहीं हुआ, तो फिर इसमें देरी हो सकती है। इसी कारण भाजपा नेतृत्व इस समय-सीमा को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है।

श्रीनंदा देवी राजजात यात्रा 2026 की घोषणा 23 जनवरी को होगी। 280 किमी की इस कठिन पैदल यात्रा और 12 साल बाद होने वाले हिमालयी महाकुंभ की पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।

चमोली। उत्तराखंड की आस्था के सबसे बड़े प्रतीक ‘श्रीनंदा देवी राजजात यात्रा’ का इंतजार खत्म होने वाला है। वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले इस “हिमालयी महाकुंभ” का आधिकारिक कार्यक्रम बसंत पंचमी (23 जनवरी) के पावन पर्व पर जारी किया जाएगा। चमोली जिले के नौटी गांव में आयोजित होने वाले एक भव्य समारोह में राजवंशी राजकुंवर यात्रा की तिथियों की घोषणा करेंगे।

श्रीनंदा देवी राजजात यात्रा प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होती है। लगभग 280 किलोमीटर की यह कठिन पैदल यात्रा विश्व की सबसे लंबी धार्मिक यात्राओं में से एक मानी जाती है। अगस्त-सितंबर के महीने में शुरू होने वाली इस यात्रा में लाखों श्रद्धालुओं के साथ सैकड़ों देवी-देवताओं की डोलियां और छंतोलियां शामिल होती हैं। 20 दिनों तक चलने वाला यह उत्सव गढ़वाल और कुमाऊं की संस्कृति का संगम है।

यात्रा की तैयारियों के लिए नौटी में 20 जनवरी से तीन दिवसीय विशेष महोत्सव आयोजित किया जाएगा। श्रीनंदा देवी राजजात समिति के महासचिव भुवन नौटियाल ने बताया कि इसमें गढ़वाल और कुमाऊं राजवंश के प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। इस दौरान देवी पूजन के साथ ही यात्रा के सफल संचालन के लिए विशेष अनुष्ठान किए जाएंगे।

उत्तराखंड सरकार और आयोजन समिति बीते दो वर्षों से इस यात्रा के लिए ढांचागत सुविधाएं जुटाने में लगी है। यात्रा मार्ग के सभी पड़ावों पर सड़कों को दुरुस्त किया जा रहा है और पैदल रास्तों को सुगम बनाया जा रहा है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए ठहरने और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए विस्तृत इस्टीमेट तैयार कर लिए गए हैं। इस महाकुंभ को लेकर स्थानीय जनता और प्रवासी उत्तराखंडियों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि इस बार यात्रा को सुरक्षित और यादगार बनाया जाए। प्रशासन का अनुमान है कि 2026 की इस राजजात में देश-विदेश से रिकॉर्ड संख्या में भक्त पहुंचेंगे।

कहा हमारी प्राथमिकता में है ‘स्यूसी झील’ परियोजना

पौड़ी। प्रदेश के सिंचाई मंत्री एवं चौबट्टाखाल विधायक सतपाल महाराज ने कहा है कि ‘स्यूसी झील’ जनपद पौड़ी गढ़वाल जिले में नयार नदी पर प्रस्तावित सात झीलों में से एक है और यह हमारी प्राथमिकता में है। इसकी डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार कर शासन को भेज दी गई है।

श्री महाराज ने बताया कि ‘स्यूसी झील’ एक महत्वपूर्ण परियोजना है और इसके निर्माण से आस-पास के विभिन्न गांवों को पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित हो पायेगी। इसका उद्देश्य पर्यटन, सिंचाई और पेयजल आपूर्ति को बढ़ावा देना है। स्यूसी झील सहित अन्य झीलों (जैसे सतपुली झील) पर कार्य प्रगति पर है और ये क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

श्री महाराज ने कहा कि पौड़ी में पर्यटन को बढ़ावा देना, युवाओं को रोजगार देना और स्थानीय लोगों को सिंचाई व पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में है। जनपद में आईआईटी रुड़की द्वारा डिज़ाइन की गई सात झीलें बनाई जा रही हैं, जिनमें से ल्वाली झील तैयार है और सतपुली झील पर काम चल रहा है। जबकि स्यूसी झील के लिए डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार कर शासन को भेज दी गई है। स्यूसी झील क्षेत्र के विकास के लिए एक बड़ी पहल हैं जो कि निकट भविष्य में पौड़ी को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करेंगी। क्षेत्र में झीलों के निर्माण से पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होने के साथ साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इनसे कृषि और स्थानीय आबादी के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ेगी।

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज गढ़ी कैंट स्थित गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज में युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग द्वारा शिक्षा एवं खेल विभाग के सहयोग से आयोजित विधानसभा स्तरीय विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025-26 का चैंपियनशिप ट्रॉफी के फ्लैग के मध्यम से ध्वजारोहण कर विधिवत उद्घाटन किया।

इस अवसर पर उन्होंने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री जोशी ने 800 मीटर की दौड़ में विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया।

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि खेल महाकुंभ-2025 की प्रतियोगिताएं विगत सात वर्षों से युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग द्वारा शिक्षा एवं खेल विभाग के सहयोग से आयोजित की जाती रही हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष इन प्रतियोगिताओं को मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी के नाम से आयोजित किया जा रहा है, जो एक सराहनीय पहल है।

मंत्री जोशी ने कहा कि विकासखंड स्तर की प्रतियोगिताओं के स्थान पर अब विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी तथा जनपद स्तर की प्रतियोगिताएं सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी के नाम से आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मसूरी विधानसभा क्षेत्र में सीधे विधानसभा स्तर पर अंडर-14 एवं अंडर-19 आयु वर्ग के बालक एवं बालिकाओं की खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, जिनमें एथलेटिक्स, कबड्डी, खो-खो, वॉलीबॉल, पिट्ठू एवं मुर्गा झपट जैसी प्रतियोगिताएं शामिल हैं।

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि विधायक स्तर पर विजेता खिलाड़ी आगे चलकर सांसद स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करेंगे। उन्होंने कहा कि युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित इन खेल प्रतियोगिताओं का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में खेलों का वातावरण तैयार करना, ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देना, विद्यार्थियों को ई-कल्चर से पी-कल्चर अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से खेल मैदान तक लाना, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करना, स्कूल ड्रॉपआउट खिलाड़ियों को खेलों से जोड़ना तथा स्वास्थ्य संवर्द्धन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि स्वस्थ शरीर और सफल जीवन के लिए खेलकूद एवं योगिक क्रियाएं अत्यंत आवश्यक हैं। खेलों से ही शारीरिक और मानसिक विकास संभव है। उन्होंने सभी खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें खेल के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सभी उपस्थित लोगों को नववर्ष की बधाई एवं शुभकामनाएं भी दीं।

इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष राजीव गुरुंग, मनोज क्षेत्री, ज्योति कोटिया, लक्ष्मण सिंह रावत, विष्णु प्रसाद गुप्ता, सारिका खत्री, धीरज ठाकुर, प्रदीप शर्मा, युवा कल्याण अधिकारी इमरान सहित कई लोग उपस्थित रहे।

उत्तराखंड के नैनीताल के काठगोदाम थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर टूरिस्टों की कार पिकअप से टकरा गई, जिससे एक युवक की मौत हो गई। जबकि 4 दोस्तों की हालत गंभीर है। हादसे के बाद कार के परखच्चे उड़ गए और पिकअप पलट गई।

मौके पर चीख-पुकार सुनकर राहगीर तुरंत मदद के लिए दौड़े और लोगों को एसटीएच में भर्ती कराया गया है। हालत नाजुक होने पर एक को निजी अस्पताल रेफर कर दिया है। इसी दौरान पुलिस को सूचना दी गई।

पुलिस के मुताबिक, हादसा गुरुवार दिन रात करीब 12:00 बजे काठगोदाम थाना क्षेत्र के गौलापार में नेशनल हाईवे काठगोदाम-लालकुआं पर हुआ। सभी लोग यूपी के रहने वाले हैं और नए साल पर घूमने आए थे।

पुलिस ने युवक पर फायरिंग करने मामले में एक आरोपी को अरेस्ट कर लिया है. अन्य फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी है.

ऋषिकेश में भालू ने घर जा रहे दो युवकों को दौड़ाया, दोनों ने भागकर बचाई जान, चमोली में भालू के हमले में ग्रामीण घायल

चमोली/ऋषिकेश: उत्तराखंड के चमोली जिले में भालू का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है. ताजा मामला नंदानगर ब्लॉक का है. जहां खुनाणा गांव में भालू ने एक ग्रामीण पर हमला कर दिया. जिसमें ग्रामीण बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश भेजा गया है. इधर, ऋषिकेश में भालू घूम रहे हैं. जहां भालू ने दो युवकों का पीछा किया. गनीमत रही कि उनकी जान बच गई.

चमोली जिले में भालू के आतंक से ग्रामीण डरे और सहमे हुए हैं. ग्रामीण अंचल से लेकर शहर इलाकों में डर का माहौल है. रात के अंधेरा हो या सुबह का उजाला, भालू अलग-अलग स्थान पर देखा जा रहा है. इसी कड़ी में ताजा हमला हुआ है.

बदरीनाथ के प्रभागीय वन अधिकारी सर्वेश दुबे ने बताया कि चमोली जिले के नंदानगर ब्लॉक के खुनाणा गांव में भालू ने केसर सिंह (उम्र 35 वर्ष) पर हमला कर पूरी तरह घायल कर दिया. बताया जा रहा है कि केसर सिंह जंगल में बकरी चराने गया था. तभी भालू ने अचानक उन पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया.

किसी तरह से वो भालू के चंगुल से निकला. इसके बाद स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन और वन विभाग को सूचना दी. ग्रामीणों की मदद से घायल केसर सिंह को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया. जहां पर प्राथमिक उपचार किया गया. फिर डॉक्टरों की सलाह पर जिलाधिकारी गौरव कुमार के आदेश के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया.

वहीं, एयरलिफ्ट के जरिए एम्स ऋषिकेश भेजा गया. जहां पर उनका इलाज चल रहा है. सर्वेश दुबे ने बताया कि हमले में गंभीर घायल केसर सिंह को प्राथमिक तौर पर आर्थिक मदद 25 हजार रुपए उनके परिजनों को दे दिया गया है. घायल का उपचार का खर्चा भी वन विभाग उठाएगा.

आउटसोर्स और संविदा नियुक्ति में नया नियम, अब केवल छह माह की अवधि होगी

उत्तराखंड: उत्तराखंड में सरकारी विभागों में आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर शासन ने स्पष्ट और सख्त दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। अब नियमित पदों के सापेक्ष केवल उन्हीं मामलों में आउटसोर्स या संविदा नियुक्तियों को अनुमति दी जाएगी, जहां संबंधित पदों पर नियमित भर्ती की प्रक्रिया पहले से चल रही होगी। ऐसे सभी प्रस्तावों की अवधि अधिकतम छह माह या नियमित नियुक्ति होने तक सीमित रहेगी। शासन स्तर पर यह निर्णय उस स्थिति को देखते हुए लिया गया है, जहां कई विभाग स्वीकृत नियमित पदों को नियमित चयन प्रक्रिया से भरने के बजाय संविदा या आउटसोर्स माध्यम से नियुक्तियां करने का प्रयास कर रहे थे। इसे रोकने के लिए कार्मिक विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।

अपर सचिव कार्मिक गिरधारी सिंह रावत की ओर से जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि इससे पूर्व 25 अप्रैल 2025 को भी इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं, जिनमें यह स्पष्ट किया गया था कि सभी नियमित रिक्त पदों को अनिवार्य रूप से नियमित चयन प्रक्रिया के माध्यम से भरा जाना होगा। इसके बाद 26 अगस्त को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति ने यह व्यवस्था बनाई थी कि विभागीय प्रस्तावों को कार्मिक विभाग के माध्यम से समिति के समक्ष केस-टू-केस आधार पर प्रस्तुत किया जाएगा। कार्मिक विभाग को प्राप्त हो रहे प्रस्तावों की समीक्षा के दौरान यह सामने आया कि कई विभाग नियमित पदों पर संविदा या आउटसोर्स कर्मियों की नियुक्ति का प्रस्ताव भेज रहे हैं, जबकि संबंधित पदों की नियमित भर्ती की प्रक्रिया शुरू ही नहीं की गई है। इसी प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए शासन ने अब और सख्ती बरतने का फैसला लिया है।

शासन ने स्पष्ट किया है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति केवल उन्हीं विभागीय प्रस्तावों पर विचार करेगी, जिनमें संबंधित पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरने के लिए अधियाचन संबंधित आयोग या चयन एजेंसी को भेजा जा चुका हो और भर्ती प्रक्रिया वास्तव में गतिमान हो। केवल औपचारिकता के तौर पर प्रस्ताव भेजना मान्य नहीं होगा। इसके साथ ही यह भी तय किया गया है कि ऐसे मामलों में संविदा या आउटसोर्स नियुक्ति की अनुमति अधिकतम छह माह या नियमित चयन पूर्ण होने तक जो भी पहले के लिए ही दी जाएगी। विभागों को यह सुनिश्चित करना होगा कि नियमित भर्ती प्रक्रिया बाधित न हो और उसे समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। शासन के इस निर्णय से एक ओर जहां नियमित भर्ती को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर लंबे समय तक संविदा और आउटसोर्सिंग के सहारे विभागीय कामकाज चलाने की प्रवृत्ति पर प्रभावी अंकुश लगने की उम्मीद है।