हरिद्वार में कानून-व्यवस्था को लेकर पुलिस मुख्यालय सख्त

असामाजिक तत्वों से सख्ती से निपटने के दिए निर्देश

आज उत्तराखंड पुलिस के अपर पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) ADG (LO) ने हरिद्वार का दौरा कर आई जी गढ़वाल एवं जिले के वरिष्ठ पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की। बैठक में राष्ट्रीय खेल, बसंत पंचमी स्नान एवं हरिद्वार देहात क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा कर दिशा निर्देश दिए ।

बैठक के दौरान ADG (LO) ने कानून-व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया और IG गढ़वाल एवं SSP हरिद्वार को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार की अराजकता को सख्ती से रोका जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि—

▪️ किसी भी दशा में जनपद की फिजा खराब न होने दी जाय। उपद्रवियों को चिन्हित कर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जाए।

▪️ साइबर मॉनिटरिंग के जरिए सोशल मीडिया पर भड़काऊ एवं भ्रामक पोस्ट डालने वालों पर सतर्क निगरानी रखते हुए कठोर कार्यवाही करें।

▪️ क्षेत्रीय नागरिकों, समाज के प्रबुद्धजनों एवं सामाजिक संगठनों के साथ संवाद स्थापित कर शांति व्यवस्था बनाए रखी जाए ।

एडीजी ने कहा कि, उत्तराखंड पुलिस राज्य में कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।

इसके साथ ही एडीजी (अपराध एवं कानून व्यवस्था) श्री वी. मुरुगेशन ने जनपद में चल रहे राष्ट्रीय खेलों के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था एवं बसंत पंचमी स्नान पर्व के लिए जनपद पुलिस द्वारा की गई तैयारियों की समीक्षा करते हुए सघन चैकिंग एवं सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता रखने के सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए।

यूसीसी – धर्म गुरुओं के प्रमाणपत्र की अनिवार्यता हर पंजीकरण में नहीं

मूल रूप से चार दस्तावेज ही प्रस्तुत करने होंगे पंजीकरण के समय

प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू हो चुकी है। इस बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में सवाल उठाया गया है कि लिव इन रिलेशनशिप पंजीकरण के लिए धर्म गुरुओं से प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। जिस पर यूसीसी नियमावली कमेटी के सदस्य मनु गौड़ ने स्पष्ट किया है कि ऐसा सिर्फ उन रिश्तों के मामलों में करना होगा, जिन रिश्तों के मध्य विवाह, प्रतिषिद्ध है, ऐसे रिश्तों का उल्लेख संहिता की अनुसूची 01 में स्पष्ट किया गया है।

यूसीसी के तहत लिव इन पंजीकरण के समय सिर्फ निवास, जन्म तिथि, आधार और किराएदारी के मामले में किराएदारी से संबंधित दस्तावेज ही प्रस्तुत करने होंगे। इसके अलावा जिन लोगों का पहले तलाक हो चुका है उन्हें विवाह खत्म होने का कानूनी आदेश प्रस्तुत करना होगा। साथ ही जिनके जीवन साथी की मृत्यु हो चुकी है, या जिनका पूर्व में लिव इन रिलेशनशिप समाप्त हो चुका है, उन्हे इससे संबंधित दस्तावेज पंजीकरण के समय देने होंगे।

सदस्य मनु गौड़ ने लिव इन के लिए धर्मगुरुओं से रिश्ता प्रमाणित होने संबंधित दस्तावेज की अनिवार्यता पर स्पष्ट किया है कि, ऐसा सिर्फ उन्ही मामलों में करना होगा, जिसमें लिव इन जोड़े के बीच में कोई पूर्व का रिश्ता हो और वह रिश्ता अनुसूची 01 में दर्ज प्रतिषिद्ध श्रेणी में आता हो। सामान्य तौर पर उत्तराखंड में ऐसे रिश्तों में विवाह करने वाले लोग बहुत कम हैं। इससे साफ है कि उत्तराखंड में यूसीसी के तहत होने वाले पंजीकरण में एक प्रतिशत कम मामलों में इसकी जरूरत पड़ेगी। साथ ही जिन समाजों में प्रतिषिद्ध श्रेणी के रिश्तों में विवाह होता है, वो भी धर्मगुरुओं के प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
इस तरह इसका उद्देश्य किसी के भी पंजीकरण को रोकने के बजाय, उसे पंजीकरण में सहायता प्रदान करना है। ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य मनु गौड़ के मुताबिक धर्मगुरुओं के प्रमाणपत्र के फार्मेट को भी इसमें स्पष्ट तौर पर बताया गया है।

यूसीसी नियमों का मूल या स्थायी निवास से संबंध नहीं
यूसीसी नियमावली कमेटी के सदस्य मनु गौड़ ने स्पष्ट किया है कि यूसीसी के तहत उत्तराखंड में एक साल से रहने वाला कोई भी व्यक्ति अपना पंजीकरण करवा सकता है। इस समय अवधि का मूल निवास या स्थायी निवास से कोई संबंध नहीं है।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों के लोग भी रहते हैं, ये लोग उत्तराखंड में सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, ऐसे लोग अब पंजीकरण कराने पर ही सरकारी सेवाओं का लाभ उठा पाएंगे। इससे उत्तराखंड के लोगों के संसाधनों पर दबाव कम ही होगा। यदि यह सिर्फ मूल और स्थायी निवासी पर ही लागू होता तो, अन्य राज्यों से आने वाले बहुत सारे लोग इसके दायरे से छूट जाते। वो दूसरे राज्यों में विवाह करते, यहां पर सरकारी योजनाओं के लाभ लेते। वैसे भी यूसीसी एक्ट में निवासी की परिभाषा सिर्फ सिर्फ यूसीसी से संबंधित विषयों के लिए दी गई है, इसके लिए भी पांच श्रेणियां तय की गई हैं। इसका मकसद उत्तराखंड में रहने वाले सभी लोगों को यूसीसी के तहत पंजीकरण की सुविधा देने के साथ ही सरकार के डेटा बेस को ज्यादा समृद़ध बनाना है।

यह एक तरह से वोटर कार्ड तरह ही है, जिसका मूल निवास या स्थायी निवास से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यूसीसी के तहत भरे जाने वाले फार्म में चूंकि कई सारे विकल्प दिए गए हैं, इसलिए फार्म 16 पेज का हो गया है, बावजूद इसके फार्म को ऑनलाइन तरीके से भरने में पांच से दस मिनट का ही समय लगेगा। चूंकि इसे हर तरह से फूलप्रूफ बनाया जाना था, इसलिए फार्म को विस्तृत रखा गया है, ऑफ लाइन तरीके से भी इसे अधिकतम आधा घंटे में भरा जा सकता है। वेबपोर्टल में आधार डालते ही विवरण खुद ही आ जाएगा, इसलिए ऑनलाइन पंजीकरण बेहतर सुविधा जनक है।

जनपद टिहरी- कुमाल्डा क्षेत्रांतर्गत आनंद चौक के पास कार हुई दुर्घटनाग्रस्त, SDRF ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन।

आज दिनांक 30 जनवरी 2025 को जिला नियंत्रण कक्ष, टिहरी के माध्यम से SDRF टीम को सूचना मिली कि चौकी कुमाल्डा क्षेत्रांतर्गत आनंद चौक के पास एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसमें रेस्क्यू हेतु एसडीआरएफ टीम की आवश्यकता है।

उक्त सूचना पर पोस्ट सहस्त्रधारा से एसडीआरएफ टीम उप निरीक्षक राजवर सिंह राणा के नेतृत्व में आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों के तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई।

उक्त कार (UK 07 AR 3411 वैगनआर) में पिता- पुत्र सवार थे जो मालदेवता से चंबा की ओर जा रहे थे और आनंद चौक के पास अनियंत्रित होकर 200 मीटर गहरी खाई में दुर्घटनाग्रस्त हो गये। कार सवार दोनो व्यक्तियों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई।

SDRF टीम द्वारा तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर खाई में उतरकर कड़ी मशक्कत के बाद रोप स्ट्रेचर के माध्यम से खाई से मुख्य मार्ग तक लाकर दोनों के शवो को जिला पुलिस के सुपुर्द किया गया।

मृतक के नाम-
1- मूसा सिंह पुत्र श्री नैन सिंह, उम्र 57 वर्ष, निवासी जड़दार गांव चंबा।
2- मनवीर सिंह पुत्र श्री मूसा सिंह,उम्र 27 वर्ष, निवासी जड़दार गांव चंबा।