मुख्यमंत्री ने 8 वाटरकूलर व एक एम्बुलेंस जनता को की समर्पित।

मुख्यमंत्री ने 1013.95 लाख की धनराशि से जयतपुर-धनौरी मार्ग के निर्माण कि की घोषणा।*

काशीपुर — मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने एक दिवसीय जनपद भ्रमण पर काशीपुर पहुँचे, काशीपुर पहुँचकर परिवहन विभाग द्वारा आयोजित नवनिर्मितसहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय भवन एवं ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक के लोकार्पण कार्यक्रममें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया।

    मुख्यमंत्री ने कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड कृषि विपणन बोर्ड द्वारा 817.68 लाख की लागत से बनाये गए सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय काशीपुर के नवनिर्मित भवन एवं ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक, कार्यदायी संस्था निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल निगम ऋषिकेश द्वारा 233.86 लाख की लागत से बनाये गए सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय ऋषिकेश के ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक एवं 75.98 लाख की लागत से बने सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय हरिद्वार के ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने 1013.95 लाख की धनराशि से जयतपुर-धनौरी मार्ग के निर्माण कि की घोषणा। उन्होंने ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का भौतिक निरिक्षण किया। उन्होंने जनपद में संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जिलाधिकारी से जानकारियां ली।

    मुख्यमंत्री ने कश्मीर में हुए आतंकवाद के कायराने हमले की निंदा की। उन्होंने अपने सम्बोधन में कहा कि कल जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों द्वारा निहत्थे हिंदू पर्यटकों पर किए गए कायराना हमले में जान गँवाने वाले सभी लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएँ व्यक्त करता हूँ। उन्होंने सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय, काशीपुर के नवनिर्मित कार्यालय भवन एवं ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का लोकार्पण होने पर परिवहन विभाग के सभी कर्मचारीगणों एवं आप सभी क्षेत्रवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएँ दी। 

उन्होंने कहा कि लगभग साढ़े 4 करोड़ रूपए की लागत से बने इस भवन का लोकार्पण होने से जहां एक ओर परिवहन विभाग से जुड़े कार्यों को तेज गति से पूरा किया जा सकेगा वहीं, आम जनमानस को पारदर्शी एवं तकनीकी रूप से सक्षम सेवाएँ भी मिलेंगी। साथ ही, 7 करोड़ रूपए से अधिक की लागत से काशीपुर, हरिद्वार एवं ऋषिकेश में बनाए गए ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का शुभारंभ होने से न केवल ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट में पारदर्शिता आएगी बल्कि सड़क सुरक्षा में भी सुधार सुनिश्चित होगा। इसके साथ ही,  मुख्यमंत्री धामी ने सी.एस.आर. के माध्यम से काशीपुर के वार्डों हेतु वाटर कूलर और निःशुल्क एम्बुलेंस का फ्लैग ऑफ भी किया। इसके लिए सीएम श्री धामी ने सभी क्षेत्रवासियों को बधाई देते हुए कहा कि इन दोनों सेवाओं को धरातल पर उतारने वाले सभी संबंधित महानुभावों को साधुवाद देता हूँ।

   मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देशभर में जहां एक ओर रोड कनेक्टिविटी को निरंतर सुदृढ़ किया जा रहा है, वहीं वर्ष 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर को आधा करने के लक्ष्य पर भी कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी राज्य सरकार भी उत्तराखंड में न केवल शहर से लेकर गांवों तक सड़क एवं परिवहन व्यवस्था को निरंतर सुदृढ़ करने का प्रयास कर रही है, बल्कि सड़क सुरक्षा में सुधार की दिशा में भी ठोस कदम उठा रही है। आज, चालकों की ड्राइविंग स्किल्स को बढ़ाने तथा लापरवाही को कम करने के लिए जहां एक ओर कुमाऊं में आई.डी.टी.आर. (IDTR) का निर्माण किया जा रहा है वहीं, ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया को पूरी तरह से कंप्यूटर आधारित बनाने के लिए ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक्स की स्थापना भी की जा रही है। इसके साथ ही देहरादून में राज्य सरकार, आई.डी.टी.आर. और माइकोसाफ्ट कम्पनी के संयुक्त तत्वाधान में मोबाईल आधारित सॉफ्टवेयर (HAMS & Harnessing Automobile for Safety) विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से ड्राइविंग लाईसेन्स परीक्षा मानवीय हस्तक्षेप के बिना ली जा रही है।

उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था को राज्य के अन्य जनपदों में भी लागू करने के लक्ष्य के साथ प्रदेश में 11 स्थानों पर आटोमेटेड ड्राईविंग टेस्ट ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, वाहन चालकों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान कराने के लिये देहरादून की भाँति हल्द्वानी में भी एक वृहद चालक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जा रही है। उन्होंने कहा कि वाहनों की फिटनेस जारी करने के कार्य में तेजी लाने हेतु राज्य में 7 स्थानों पर निजी क्षेत्र में आटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन की स्वीकृति भी प्रदान की गयी है। उन्होंने कहा कि आज, काशीपुर, हरिद्वार और ऋषिकेश में बने ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का लोकार्पण किया गया, जहां पर केवल दक्ष और कुशल चालकों को ही ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकेगा।

   मुख्यमंत्री ने कहा कि मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के सभी पदाधिकारियों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने सी.एस.आर. इनिशिएटिव के अंतर्गत इन ट्रैक्स का निर्माण करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार अपने स्तर पर हर संभव प्रयास कर रही है, परंतु सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में हमें आम जनमानस के सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यदि जनता जागरूक और जिम्मेदार हो, तो हम किसी भी चुनौती से निपट सकते हैं। आज सोशल मीडिया से प्रभावित होकर विशेषकर युवाओं में हाई स्पीड से गाड़ी चलाने और रैश ड्राइविंग करने का कल्चर बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे युवा जोश जोश में होश खो बैठते हैं, जिससे न केवल उनकी जान को खतरा बढ़ता है, बल्कि सड़क पर चलने वाले दूसरे राहगीरों के लिए भी खतरा बढ़ जाता है। ऐसे मैं, यदि माता-पिता अपने बच्चों को समय-समय पर सेफ ड्राइविंग के लिए प्रोत्साहित करते रहेंगे तो निश्चित ही एक सकारात्मक सुधार देखने को मिलेगा।

उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में वर्ष 2024 में ही 1090 लोगों ने सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा दी और इन सभी दुर्घटनाओं में से लगभग 70 प्रतिशत दुर्घटनाएँ तेज गति या लापरवाही के कारण घटित हुई हैं। इन दुर्घटनाओं में अपने बच्चों को खो देने के बाद उनके माता-पिता के पास जीवनभर अफसोस करने के अवाला कुछ नहीं बचता। उन्होंने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि न केवल आप स्वयं ट्रैफिक नियमों का पालन करें, बल्कि अपने बच्चों को या अपने छोटे भाई-बहनों को भी ट्रैफिक नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित करें। श्री धामी ने आज हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार काशीपुर के सर्वांगीण विकास हेतु पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। 

   मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां एक ओर, लगभग 1950 करोड़ रूपए की फंडिंग से काशीपुर में पेयजल, सीवरेज, सड़क सुधार और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को तेज गति के साथ पूरा किया जा रहा है। वहीं, इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित करने एवं स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से 1100 करोड़ रुपए की लागत से औद्योगिक हब परियोजना एवं 100 करोड़ की लागत से अरोमा पार्क परियोजना भी संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही, शहर में बहुमंजिला पार्किंग एवं नवीन तहसील कार्यालय के निर्माण के माध्मय से काशीपुर में विकास के नए आयाम स्थापित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

इन सभी विकास कार्यों के साथ ही, हमारी सरकार काशीपुर के चैती मंदिर को मानसखंड कॉरिडोर का हिस्सा बना कर काशीपुर को एक बडे सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में भी कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सोच है कि हमारा काशीपुर भी काशी जैसी धर्म और आस्था की नगरी बने। ये उत्तराखंड का प्रवेश द्वार है, यहां से गुजरने वाले यात्रियों एवं पर्यटकों को देवभूमि में प्रवेश करने की अनुभूति होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी देवतुल्य जनता का साथ एवं आशीर्वाद हमें आगे भी इसी प्रकार प्राप्त होता रहेगा और हम सभी मिलकर काशीपुर को एक समृद्ध, स्वच्छ और विकसित नगर बनाने के हमारे "विकल्प रहित संकल्प" को पूर्ण करने में अवश्य सफल होंगे।

    इस अवसर पर कृषि एवं कृषक कल्याण, सैनिक कल्याण, रेशम विभाग ग्रामीण विकास उद्यान एवं कृषि प्रसंस्करण मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा की युवाओं के सुनहरे भविष्य बनाने वाले नकल विरोधी कानून बनाने का एवं युवाओं को ऐतिहासिक नौकरियां देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। उन्होंने  उत्तराखण्ड में यूसीसी लागू करने के लिए भी मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

    सांसद अजय भट्ट ने कहा की कश्मीर हुए घटना पर शोक व्यक्त करते हुए खेद प्रकट किया। उन्होंने दिवंगत आत्माओं शांति के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा की आज मुख्यमंत्री श्री धामी जी के नेर्तत्व में उत्तराखण्ड विकास में नित नए आयाम गढ़ रहा है। हर क्षेत्र में पहले पायदान पर अपना नाम स्थापित कर रहा है उत्तराखण्ड इसके इसके लिए मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट किया।  उन्होंने लोकार्पण के कार्यक्रम की बधाई देते हुए कहा की यह परिवहन के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा यह टेस्ट ट्रैक। इससे सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं पर भी अंकुश लगेगा।

   अपर सचिव परिवहन रीना जोशी ने परिवहन विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कार्यों की विस्तृत जानकारी दी।

     इसके उपरांत  मुख्यमंत्री श्री धामी ने साईं पब्लिक स्कूल कुंडेशवरी जाकर स्व0 कैलाश गहतोड़ी के पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। 


 कार्यक्रम में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत, विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, महापौर दीपक बाली विकास शर्मा, राज्यमंत्री अनिल कपूर डब्बू, मुकेश कुमार, शायरा बानो, मंजीत सिंह, पूर्व विधायक शैलेन्द्र मोहन सिंघल, जिलाध्यक्ष मनोज पाल पूर्व जिलाध्यक्ष गुंजन सुखीजा, प्रशासक जिला पंचायत रेनू गंगवार, पूर्व मेयर ऊषा चौधरी, पूर्व सांसद बलराज पासी, खिलेन्द्र चौधरी, इंतजार हुसैन, मुक्ता सिंह, राजेश कुमार, दीप कोश्यारी, डॉ जेड ए वारसी, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, एसएसपी मणिकांत मिश्रा, वीसी जय किशन, एमडी मंडी आर डी पालीवाल, एडीएम पंकज उपाध्याय, जीएम डीआईसी विपिन कुमार, एसपी निहारिका तोमर, अभय कुमार, एआरटीओ विमल पाण्डे, पूजा नयाल, डीएफओ प्रकाश आर्या सहित अनेक जनप्रतिनिधि अधिकारी व जनता मौजूद थी।

शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत कार्यक्रम में होंगे मुख्य अतिथि

श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के तीन दिवसीय दौरे पर डॉ. रावत

पेशावर कांड के नायक और स्वतंत्रता सेनानी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की जन्मभूमि पीठसैंण में आगामी 23 अप्रैल को क्रांति दिवस धूमधाम से मनाया जायेगा। वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली जन विकास समिति के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में सूबे के कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इससे पहले डा. रावत अपने विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के तीन दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह स्कूल चलो अभियान के तहत विभिन्न विद्यालयों में आयोजित प्रवेशोत्सव में प्रतिभाग करेंगे, साथ ही वह क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे।

कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि वह आगामी 23 अप्रैल तक अपने विधानसभा क्षेत्र के भ्रमण पर रहेंगे। अपने तीन दिवसीय दौरे के दौरान वह पेशावर कांड के नायक वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली की जन्मभूमि पीठसैंण जायेंगे। जहां वह पेशावर कांड की याद में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग करेंगे। उन्होंने कहा कि पीठसैंण में प्रत्येक 23 अप्रैल को क्रांति दिवस मनाया जाता है, इस दिन वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली के अदम्य साहस, मानवता के प्रति उनका दृष्टिकोण और स्वाधीनता आंदोलन में उनके योगदान को याद किया जाता है। उन्होंने बताया कि वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली जन विकास समिति के तत्वाधान यह कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा।

इससे पहले क्षेत्र भ्रमण के पहले दिन आज डॉ. रावत ने विद्यालयी शिक्षा विभाग के स्कूल चलो अभियान के तहत राजकीय इण्टर कॉलेज रानीपोखरी में प्रवेशोत्सव का विधिवत शुभारम्भ किया। इस दौरान उन्होंने नवप्रवेशित छात्र-छात्राओं का स्वागत कर उन्हें नई पाठ्य पुस्तकें भी वितरित की। इसके उपरांत उन्होंने राजकीय इंटर कॉलेज सबदरखाल, राजकीय प्राथमिक विद्यालय नौगांव, राजकीय इंटर कॉलेज हिंवालीधार में आयोजित प्रवेशोत्सव में प्रतिभाग किया। इसक अलावा उन्होंने राजकीय इंटर कॉलेज हिंवालीधार में साइंट प्रयोगशालाओं, कुठकण्डाई व बडेथ में बहुउद्देशीय पंचायत भवन का लोकार्पण किया साथ ही च्योली-चुणखेत पेयजल योजना सहित विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास भी किया।

क्षेत्र भ्रमण के दूसरे दिन मंगलवार को डा. रावत थलीसैंण में टीबी उन्मूलन जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखा कर रवाना करेंगे। इसके साथ ही वह प्राथमिक विद्यालय थलीसैंण, रौली, बग्वाड़ी, मरोड़ा तथा सुदरगांव में आयोजित प्रवेशोत्सव में प्रतिभाग कर नवप्रवेशित छात्र-छात्राओं का उत्साहवर्द्धन करेंगे। इसके साथ ही वह उप जिला चिकित्सालय थलीसैण के आवासीय भवन के निर्माण कार्यों का शीलान्यस करेंगे। इसके अलावा वह मरोड़ा व कुणेथ में बहुउद्देशीय पंचायत भवन, आंगनबाडी केन्द्र, प्राथमिक विद्यालय सुदरगांव के नवीन भवन तथा ऐंठी गांव में कालिंका मंदिर में यात्री शेड प्रतीक्षालय का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा वह विभिन्न स्थानों पर जनसर्म्पक कर आम लोगों की समस्याओं से भी अवगत होंगे। बुधवार को डा. रावत पीठसैंण में क्रांति दिवस पर आयोजित मेले में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग करेंगे।

वी.पी. सिंह बिष्ट
जनसम्पर्क अधिकारी/मीडिया प्रभारी
माननीय शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री।

सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेशभर के राजकीय विद्यालयों में 01 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल 2025 तक शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिये 68627 छात्र-छात्राओं का नामांकन किया गया, जोकि विद्यालयी शिक्षा विभाग के लिये बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि छात्र-छात्राओं का नामांकन कक्षा-01, कक्षा-06 और कक्षा-09 में हुआ है।

जिसमें अल्मोड़ा जनपद में 5736, पिथौरागढ़ 4946, बागेश्वर 2708, ऊधमसिंह नगर 2931, नैनीताल 5373, चम्पावत 3273, चमोली 4871, उत्तरकाशी 3949, रूद्रप्रयाग 3725, पौड़ी 5954, देहरादून 11281, हरिद्वार 6817 तथा टिहरी गढ़वाल में 7063 छात्र-छात्राओं का राजकीय विद्यालयों में नामांकन किया गया है।

डा. रावत ने बताया कि सरकारी विद्यालयों में छात्र नामांकन को बढ़ाने के लिये आज से प्रवेशोत्सव मनाया जा रहा है, इस कार्यक्रम के साथ स्थानीय स्तर पर राजकीय विद्यालयों में नवप्रवेशित बच्चों को दाखिला दिया जा रहा है साथ ही उन्हें निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें भी उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि राजकीय विद्यालयों में अधिक से अधिक छात्र नामांकन के लिये अधिकारियों एवं शिक्षकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस से मिलिये कार्यक्रम में फिल्म विकास परिषद के सीईओ व डीजी सूचना ने दी जानकारी

फिल्म निर्माण की सहूलियतों और अलग-अलग स्तर पर मिलने वाली सब्सिडी का मिल रहा लाभ

फिल्म नीति 2024 के प्रावधानों के चलते बड़ी संख्या में फिल्म निर्माता उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। इससे जहां उन्हें कई तरह की सहूलियतें मिल रही है, वहीं अलग-अलग स्तरों पर सब्सिडी का लाभ भी मिल रहा है। आंचलिक फिल्मों के निर्माण और स्थानीय कलाकारों को शामिल करने पर अतिरिक्त सब्सिडी दी जा रही है। यही कारण है कि उत्तराखंड आज फिल्म निर्माण के बेस्ट डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है।

सोमवार को प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस से मिलिये कार्यक्रम में फिल्म विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) व सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हिन्दी और आठवीं अनुसूची की भाषाओं में बनने वाली फिल्मों के प्रोडक्शन पर राज्य में खर्च की गई धनराशि का अधिकतम 30 फीसदी या तीन करोड़ तक की सब्सिडी देने का प्रावधान है। गढ़वाली, कुमाऊंनी व जौनसारी फिल्मों में मिलने वाली सब्सिडी को 25 लाख से बढ़ाकर दो करोड़ तक किया गया है।

प्रदेश में शूट होने वाली बाल फिल्मों को 10 फीसदी तक अतिरिक्त अनुदान की व्यवस्था है। विदेशी और 50 करोड़ से अधिक बजट की फिल्मों पर राज्य में व्यय राशि का अधिकतम 30 फीसदी या तीन करोड़ तक की सब्सिडी दी जा रही है। इसके साथ ही राज्य शूट होने वाली वेब सीरीज, टीवी धारावाहिक को भी सब्सिडी का लाभ मिलेगा। डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म, ट्रैवलॉग, ब्लॉग व म्यूजिक वीडियो में भी सब्सिडी दी जा रही है।

उन्होंने बताया कि पर्वतीय क्षेत्रों में नई व कम प्रसिद्ध लोकेशन पर शूटिंग करने पर पांच फीसदी तक अतिरिक्त अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा स्थानीय कलाकारों व तकनीशियनों को शामिल करने पर फिल्म को 10 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि देने की व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने बताया कि फिल्म नीति में देश के प्रतिष्ठित फिल्म संस्थानों से पढ़ाई करने वाले छात्रों को भी छात्रवृत्ति दी जा रही है। साथ ही फिल्म सिटी के निर्माण की भी योजना है।

प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता हेमंत पांडेय ने बताया कि राज्य सरकार के प्रयासों से कई फिल्मों का निर्माण उत्तराखंड में हो रहा है। इससे यहां के स्थानीय कलाकारों और तकनीशियनों को भी फायदा मिलेगा। स्थानीय फिल्मों को बढ़ावा मिलेगा। प्रेस क्लब अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह कंडारी ने दोनों अतिथियों का आभार व्यक्त किया और उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किए। कार्यक्रम का संचालन सुरेंद्र सिंह डसीला ने किया। इस अवसर पर कोषाध्यक्ष अनिल चन्दोला, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अभिषेक मिश्रा, कार्यकारिणी सदस्य शूरवीर भंडारी, दीपक बड़थ्वाल, मनवर रावत, संदीप बड़ोला, मो. असद समेत अन्य पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे।

भाजपा ने राहुल गांधी के अमेरिका में चुनाव आयोग पर दिए बयान को संवैधानिक संस्थाओं की छवि खराब करने की कोशिश बताया है।
प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद श्री महेंद्र भट्ट ने आरोप लगाया कि वे विदेश जाकर देश का अपमान करने के अपराध में सीरियल अपराधी हैं। जो लूट में बेल पर बाहर अपने साथी त्रिपोदा के साथ, इन दिनों देश को बदनाम करने की यात्रा पर हैं।

उन्होंने अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी में दिए उनके बयान की कड़े शब्दों में निंदा की है। अब देश में आम धारणा बन गई है कि वे जब भी बोलेंगे, खासकर विदेश में तो हमेशा राष्ट्र विरोधी और देश की छवि खराब करने वाली बात ही कहेंगे। उन्होंने इस मर्तबा भी वही किया और देश की उस चुनाव प्रणाली और निर्वाचन का आयोग की मंशा को कटघरे में खड़ा किया, जिसके चलते ही उन्हें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने का अवसर मिला है। लगातार जनता द्वारा चुनाव दर चुनाव सबक सिखाने के बावजूद भी, राहुल देश के अपमान की अपनी पुरानी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं।

उन्होंने कटाक्ष किया कि देश की संवैधानिक संस्थाओं और लोकतंत्र की छवि खराब करने वाले ये वो शख्स है जो भ्रष्टाचार और लूट में आरोपी है तथा बेल पर है। इसी तरह कांग्रेस पार्टी भी पूरे देश में अशांति का माहौल बनाने की साजिश में जुटी है।

उन्होंने कहा कि जिनको लगता है कि वे विदेश जाकर इस महान लोकतंत्र की छवि को नष्ट कर सकते हैं, तो वे पूरी तरह गलत हैं। क्योंकि देश दुनिया भी देख रही है कि वे जहां भी वे हारते हैं, उसका ठीकरा वे चुनाव आयोग और ईवीएम पर फोड़ देते हैं। उन्होंने प्रश्न किया कि जब वे झारखंड में जीते थे, तब क्या देश में अलग चुनाव आयोग था? जहां भी जीतते हैं, वहां ईवीएम ठीक हो जाता है और जहां भी वे हारते हैं, वहां कहते हैं कि चुनाव आयोग और ईवीएम गलत है।

उन्होंने हैरानी जताई कि संवैधानिक संस्थाओं पर इस निंदनीय हमले के समय उनके साथ कोई और नहीं बल्कि हेराल्ड मामले में उनका सह आरोपी सैम पित्रोदा था, जो स्वयं नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत पर बाहर हैं। अब एक बार पुनः दोनों एक साथ हमेशा की तरह भारत को बदनाम करने की यात्रा पर निकले हुए हैं।

उन्होंने विश्वास दिलाया कि भाजपा किसी भी कीमत पर लोकतंत्र को कमजोर करने वाले ऐसे प्रयासों को सफल नहीं होने देंगी।

आगामी मानसून सीजन के दृष्टिगत भी सभी सुरक्षात्मक उपाय किये जाएं।

आधार कार्ड, वोटर आईडी, बिजली-पानी कनेक्शन जैसी सुविधाएं अनधिकृत रूप से प्रदान करने वाले कार्मिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को वर्चुअल माध्यम से सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि जन शिकायतों का शीघ्रता से समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, जिससे शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे। आगामी चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा के दौरान उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों, होटल व्यवसायियों तथा अन्य हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित कर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

मुख्यमंत्री ने सभी विभागीय सचिवों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि उत्तराखण्ड की चारधाम यात्रा के दौरान विभागों और जिला प्रशासन के स्तर पर सभी व्यवस्थाएं बेहतर बनाई जाए। चारधाम यात्रा आस्था का प्रमुख केन्द्र होने के साथ ही स्थानीय लोगों की आजीविका से भी जुड़ी है। चारधाम यात्रा से जुड़े सभी हितधारकों से निरन्तर समन्वय बनाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिये हैं। चारधाम यात्रा को स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण के अनुकूल बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके लिए जन सहयोग भी लिया जाए। यात्रा मार्गों पर स्वच्छता, सौंदर्यीकरण और यात्री सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी चारधाम यात्रा को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए, जिससे श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को परेशानी न हो।

मुख्यमंत्री ने बैठक में वनाग्नि प्रबंधन के लिए वन विभाग के साथ सभी जिलाधिकारियों को पूर्ण तैयारी करने के निर्देश दिये है। वनाग्नि की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में आवश्यक उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था रखी जाए। वनाग्नि नियंत्रण के लिए त्वरित कार्यवाही के लिए स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों के नम्बर भी अपडेट रखे जाएं, ताकि वनाग्नि की घटना होने पर शीघ्रता से नियंत्रण किया जा सके। वनाग्नि की संभावना वाले क्षेत्रों में टीमें तैनात की जाए और उनकी निरंतर मॉनिटरिंग भी की जाए। मोबाइल गश्त टीमें भी तैनात की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि गर्मियों में लोगों को पेयजल की दिक्कत न हो। पेयजल की समस्याएं आने पर उनका त्वरित समाधान किया जाएं। पेयजल टैंकर की भी पर्याप्त उपलब्घता सुनिश्चित की जाए। सभी जिलाधिकारियों को पेयजल की समस्याओं के समाधान के लिए अपने स्तर से बैठक करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिये हैं। उन्होंने आगामी मानसून सीजन के दृष्टिगत भी सभी सुरक्षात्मक उपाय करने के निर्देश अधिकारियों को दिये हैं। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों से बाढ़ सुरक्षा से संबंधित कार्यों की प्रगति की जानकारी भी ली। जल भराव की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में सभी उपचारात्मक कार्य किये जाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलाधिकारियों द्वारा जन सुनवाई नियमित की जाए। तहसील दिवस, बीडीसी की बैठकों और बहुद्देशीय शिविरों के माध्यम से लोगों को योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ दिया जाए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि लोगों को अनावश्यक रूप से दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। ई-सेवाओं के माध्यम से लोगों को अधिकाधिक लाभान्वित किया जाए। अनावश्यक रूप से कार्यों में लेटलतीफी करने वाले कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि विद्युत बिलों को लेकर प्राप्त हो रही शिकायतों का तुरंत निस्तारण किया जाए। स्मार्ट मीटर लगाने की कार्यवाही में तेजी लाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिये हैं।

मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि राज्य में बाहरी लोगों और संदिग्ध गतिविधियों पर सतत निगरानी रखी जाए। अवैध अतिक्रमण पर नियमित कार्रवाई की जाए। आधार कार्ड, वोटर आईडी, बिजली-पानी कनेक्शन जैसी सुविधाएं अनधिकृत रूप से अपात्र लोगों को प्रदान करने वाले कार्मिकों को तत्काल निलंबित कर टर्मिनेशन की कार्यवाही भी प्रारंभ की जाए। यह राज्य की सुरक्षा से जुड़ा विषय है, जिसमें कोई समझौता नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने दोनों मण्डल आयुक्तों को निर्देश दिए कि वे स्वयं फील्ड में जाकर इन निर्देशों की प्रगति का भौतिक सत्यापन करें और आगामी समीक्षा बैठक से पूर्व सभी कार्यों की प्रगति रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए।

बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, आयुक्त कुमाऊं दीपक रावत, आयुक्त गढ़वाल विनय शंकर पाण्डेय और सभी जिलाधिकारी उपस्थित थे।

हर माह विभिन्न योजना के लाभार्थियों से करेंगे संवाद

देहरादून में “गांव से ग्लोबल तकः होम स्टे संवाद” कार्यक्रम का हुआ आयोजन

प्रदेश भर से आए होम स्टे संचालकों से किया मुख्यमंत्री धामी ने संवाद

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को “मुख्यसेवक संवाद” नाम से एक नई पहल की शुरुआत की है। इस ऐतिहासिक पहल का उद्देश्य सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से सीधे संवाद कर न सिर्फ उनके अनुभवों को समझना, बल्कि योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति को भी जानना है। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में यह तय किया गया है कि अब प्रत्येक माह मुख्य सेवक सदन में इस तरह का जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जो नीतियों को लोगों की जरूरतों से सीधे जोड़ने का एक सशक्त माध्यम बनेगा।

इसी क्रम में सोमवार को आयोजित हुआ ‘गांव से ग्लोबल तक: होम स्टे संवाद’ कार्यक्रम—एक ऐसा आयोजन, जिसमें प्रदेश के दूरदराज़ गांवों से आए होम स्टे संचालकों ने भाग लिया और अपने अनुभव, चुनौतियां और सुझाव सीधे मुख्यमंत्री के समक्ष रखे। यह संवाद एक सजीव मंच बन गया, जहां सरकार और समाज के बीच की दूरी मिटती दिखी, और हर विचार एक नई नीति की प्रेरणा बनता नजर आया।

मुख्यमंत्री धामी ने पूरी संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ होम स्टे संचालकों की बातों को सुना और यह आश्वासन भी दिया कि उनके सुझाव केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि आने वाली नीतियों की संरचना का आधार बनेंगे। यह संवाद केवल एक प्रशासनिक औपचारिकता नहीं था, बल्कि उत्तराखंड में जन-सहभागिता आधारित शासन का एक प्रभावशाली उदाहरण था। इस कार्यक्रम ने यह भी स्पष्ट किया कि उत्तराखंड अब पारंपरिक पर्यटन स्थलों तक सीमित नहीं है, बल्कि यहां का हर गांव अपनी सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य के साथ एक संभावनाशील पर्यटन केंद्र बनता जा रहा है।

कार्यक्रम में मौजूद होम स्टे संचालकों ने सरकार की इस दूरदर्शी योजना की खुलकर सराहना की। उनका कहना था कि होम स्टे योजना ने विशेष रूप से पर्वतीय और सीमांत क्षेत्रों में न केवल रोजगार के अवसर पैदा किए हैं, बल्कि स्थानीय समुदायों को सम्मानजनक जीवन जीने की राह भी दिखाई है। यह योजना अब उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों में सामाजिक और आर्थिक बदलाव की धुरी बन चुकी है। मुख्यमंत्री की दृढ़ नीति, सक्रियता और ग्रामीण विकास के प्रति समर्पण को संचालकों ने इस परिवर्तन का असली कारण बताया।

आज उत्तराखंड का होम स्टे मॉडल केवल देश में ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बना रहा है। स्थानीय लोगों के घरों में चलने वाले ये होम स्टे अब वैश्विक पर्यटकों के लिए अनुभव आधारित पर्यटन का नया केंद्र बन चुके हैं। यह परिवर्तन किसी कल्पना का परिणाम नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर ईमानदारी, प्रतिबद्धता और सकारात्मक नेतृत्व से उपजा एक क्रांतिकारी बदलाव है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शिता और जनसरोकारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने यह सिद्ध कर दिया है कि अगर नेतृत्व ईमानदार और संवेदनशील हो, तो कोई भी प्रदेश अपनी सीमाओं को लांघकर वैश्विक मानचित्र पर नई ऊंचाइयां छू सकता है। उत्तराखंड आज न केवल पर्यटन का नया चेहरा बन रहा है, बल्कि ग्राम विकास, महिला सशक्तिकरण, युवा रोजगार और सांस्कृतिक संरक्षण के क्षेत्र में भी एक आदर्श राज्य के रूप में उभर रहा है—और इस परिवर्तन की कहानी की शुरुआत हुई है मुख्य सेवक संवाद जैसे दूरदर्शी कदमों से।