भगवान बदरीनाथ के कपाट खुलने से पहले उत्तराखंड को केंद्र सरकार की बड़ी सौगात, ज्योतिर्मठ पुनर्विकास के लिए 291 करोड़ मंजूर

देहरादून: भगवान श्री बदरीविशाल के कपाट खुलने की पूर्व संध्या पर उत्तराखंड को केंद्र सरकार से बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने आपदा से प्रभावित ज्योतिर्मठ के पुनर्विकास के लिए ₹291.15 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री ने इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री श्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह राशि ज्योतिर्मठ को आपदा-संवेदनशील क्षेत्र से सुरक्षित बनाने, स्थानीय निवासियों और तीर्थयात्रियों के लिए बुनियादी सुविधाएं विकसित करने, तथा नरसिंह मंदिर क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायक होगी।

भू-धंसाव से प्रभावित ज्योतिर्मठ को मिलेगी राहत

गौरतलब है कि 2 जनवरी 2023 को ज्योतिर्मठ नगर क्षेत्र में भू-धंसाव के कारण कई घरों और संरचनाओं में दरारें आ गई थीं, जिससे क्षेत्र की लगभग 22% संरचनाएं प्रभावित हुई थीं। इसके बाद राज्य सरकार ने विशेषज्ञ एजेंसियों की एक उच्च स्तरीय टीम गठित कर Post Disaster Need Assessment (PDNA) कराया, जिसमें पुनर्निर्माण के लिए विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया गया।

बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण की दिशा में ठोस कदम

प्रथम चरण में अलकनंदा नदी के किनारे टो प्रोटेक्शन, ढलान स्थिरीकरण, जल और स्वच्छता जैसी परियोजनाएं शामिल की गई हैं। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (USDMA) द्वारा इन योजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार कर केंद्र सरकार को भेजी गई थी। गृह मंत्रालय की सिफारिश के बाद अब परियोजनाओं के लिए धनराशि स्वीकृत कर दी गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि, “ज्योतिर्मठ की देवतुल्य जनता को विश्वास दिलाता हूं कि एक सुरक्षित, विकसित और सुनियोजित शहर का सपना जल्द साकार होगा। राज्य सरकार इसके लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेगी।”

सिलक्यारा टनल बनेगा नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ट्रैकिंग रूट से जुड़ेंगे बाबा बौखनाग

उत्तरकाशी के सीमांत क्षेत्र में स्थित सिलक्यारा टनल, जो कभी एक बड़े राहत एवं बचाव अभियान का केंद्र रही थी, अब साहसिक पर्यटन का नया केंद्र बनने जा रही है। उत्तराखंड सरकार इस ऐतिहासिक सुरंग को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की तैयारियों में जुट गई है।

यह वही सुरंग है जिसे देश-दुनिया ने तब देखा था, जब 42 मज़दूरों के फंसने की घटना ने सभी को हिला कर रख दिया था। लेकिन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सफल रेस्क्यू ऑपरेशन ने इस त्रासदी को एक उम्मीद और साहस की मिसाल में बदल दिया। यह वह जगह बन गई, जहां संकट में फंसे मजदूरों और उनके परिवारों ने दीपावली की रौशनी फिर से देखी।

अब राज्य सरकार इस ऐतिहासिक स्थान को एक पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने जा रही है। इसके तहत, बड़कोट से बाबा बौखनाग तक ट्रैकिंग रूट विकसित किया जाएगा, जो आगे सिलक्यारा टनल तक पहुंचेगा। यह रूट चारधाम यात्रा से जुड़े श्रद्धालुओं के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनेगा।

सचिव पर्यटन सचिन कुर्वे ने इस परियोजना को लेकर प्रमुख सचिव वन आर.के. सुधांशु को पत्र भेजा है, जिसमें इस ट्रैक रूट को वन विभाग की कार्य योजना में शामिल करने का आग्रह किया गया है। डीएफओ उत्तरकाशी, अपर यमुना प्रभाग और जिला पर्यटन अधिकारी के साथ बैठक कर इस प्रस्ताव पर मंथन हो चुका है।

सरकार की योजना न केवल क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने की है, बल्कि इस स्थल को साहसिक ट्रैकिंग, धार्मिक आस्था और प्रेरणा का संगम स्थल बनाने की है।मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार, सुरंग के पास बाबा बौखनाग मंदिर का निर्माण पहले ही पूरा हो चुका है। अब यह स्थल स्थानीय लोगों, श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए नई ऊर्जा और आस्था का केंद्र बनता जा रहा है।

हरिद्वार नगर निगम भूमि क्रय प्रकरण: चार अधिकारी निलंबित, एक पर अनुशासनात्मक कार्रवाई, जांच जारी

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट निर्देशों के अनुपालन में, हरिद्वार नगर निगम द्वारा सराय क्षेत्र की भूमि खरीद के मामले में अनियमितता पाए जाने पर त्वरित और कड़ी कार्रवाई की गई है। इस प्रकरण में प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए चार अधिकारियों को निलंबित, एक कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई और एक अधिकारी से स्पष्टीकरण तलब किया गया है।

नगर आयुक्त, नगर निगम हरिद्वार द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक रिपोर्ट में गंभीर अनियमितताओं के संकेत मिलने पर राज्य सरकार ने इस प्रकरण की विस्तृत जांच के लिए रणवीर सिंह चौहान, सचिव – गन्ना एवं चीनी, उत्तराखण्ड शासन को जांच अधिकारी नामित किया।

जांच में पाया गया कि भूमि खरीद की प्रक्रिया में गठित समिति के सदस्य—

• रवीन्द्र कुमार दयाल, अधिशासी अधिकारी श्रेणी-2,
• आनंद सिंह मिश्रवाण, सहायक अभियंता,
• लक्ष्मीकांत भट्ट, कर एवं राजस्व अधीक्षक,
• दिनेश चंद्र कांडपाल, अवर अभियंता –
  ने अपने उत्तरदायित्वों का सही तरीके से निर्वहन नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप चारों अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, इस प्रक्रिया में संलिप्त सेवानिवृत्त सम्पत्ति लिपिक श्री वेदपाल, जो सेवा विस्तार पर कार्यरत थे, का सेवा विस्तार समाप्त कर दिया गया है तथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं।

साथ ही, सुश्री निकिता बिष्ट, वरिष्ठ वित्त अधिकारी, नगर निगम हरिद्वार से स्पष्टीकरण तलब किया गया है।

सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि प्रदेश में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु इस प्रकार की अनियमितताओं को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उत्तराखंड में सशक्त भू-कानून लागू, कृषि भूमि की अंधाधुंध बिक्री पर रोक

देवभूमि उत्तराखंड में अब भूमि प्रबंधन और भू-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए सशक्त भू-कानून लागू हो गया है। विधानसभा से पारित उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) संशोधन विधेयक, 2025 को महामहिम राज्यपाल की मंजूरी मिलने के साथ ही यह कानून प्रभाव में आ गया है।

इस नए कानून के तहत अब प्रदेश में कृषि और बागवानी भूमि की अनियंत्रित बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई है। आवास, शिक्षा, अस्पताल, होटल और उद्योग जैसे जरूरी कार्यों के लिए यदि कोई बाहरी व्यक्ति उत्तराखंड में भूमि खरीदना चाहता है, तो उसे निर्धारित मानकों और सख्त प्रक्रिया से गुजरना होगा।

इस सख्त भू-कानून का उद्देश्य है –
राज्य की सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान की रक्षा,
डेमोग्राफिक बदलाव (जनसंख्या संरचना) की अनियंत्रित कोशिशों पर रोक,
तथा स्थानीय जनता की भावनाओं के अनुरूप भूमि सुरक्षा सुनिश्चित करना।

राज्य सरकार इस कानून के उल्लंघन पर भी सख्ती से कार्रवाई कर रही है। नियमों के विरुद्ध खरीदी गई जमीनों पर लगातार जांच व अभियान चलाया जा रहा है, और जरूरत पड़ने पर उन्हें राज्य सरकार के अंतर्गत लाया जा रहा है।

महामहिम राज्यपाल को धन्यवाद जिन्होंने प्रदेश की जनभावनाओं का सम्मान करते हुए इस अहम कानून को मंजूरी दी।