मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास के मुख्य सेवक सदन में उत्तराखण्ड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा द्वारा आयोजित “स्वागत एवं अभिनंदन” कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर मोर्चा द्वारा ऊर्जा निगमों के कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान हेतु उठाए गए प्रभावी कदमों के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया गया।

मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस सम्मान के असली अधिकारी प्रदेश की जनता हैं, जिन्होंने सेवा का अवसर दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की मूल अवधारणा ही “ऊर्जा प्रदेश” की रही है, और इसे “पावर सरप्लस राज्य” बनाने के लिए सभी को एकजुट होकर प्रयास करने होंगे।

मुख्यमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि भारत सरकार की हर योजना में राज्य को भरपूर सहयोग मिल रहा है। विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी रैंकिंग में यूपीसीएल को विशेष श्रेणी डिस्कॉम में देशभर में पहला स्थान प्राप्त हुआ है, जो गर्व की बात है।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार उत्तराखंड को ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। लखवाड़, जमरानी और सौंग जैसे महत्वपूर्ण बांध परियोजनाओं पर कार्य तेजी से चल रहा है, जिससे बिजली उत्पादन के साथ-साथ पेयजल संकट भी दूर किया जा सकेगा।

राज्य में अत्याधुनिक गैस इंसुलेटेड सबस्टेशनों (GIS) की स्थापना जारी है और 16 लाख स्मार्ट मीटर लगाकर पारदर्शिता व तकनीकी दक्षता को बढ़ावा दिया गया है। देहरादून में बिजली लाइनों को भूमिगत किया जा रहा है और ओटोमेटेड डिमांड रिस्पॉन्स सिस्टम के जरिये हर वर्ष करोड़ों रुपये की बचत सुनिश्चित की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2023 में देहरादून में अंतरराष्ट्रीय स्तर का आपदा प्रबंधन सम्मेलन आयोजित किया गया था। उन्होंने कहा कि आपदाओं को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उनके प्रभाव को कम करने के लिए राज्य सरकार इकोलॉजी और इकोनॉमी के संतुलन पर आधारित विकास मॉडल अपना रही है।

ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के तहत प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत लगभग 20,000 रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अन्य राज्यों की श्रेष्ठ नीतियों को उत्तराखंड में अपनाने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। राज्य सरकार भविष्य के 10, 25 और 50 वर्षों को ध्यान में रखते हुए विकास की योजनाएं तैयार कर रही है।इस अवसर पर प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, यूजेवीएनएल के प्रबंध निदेशक संदीप सिंघल तथा संघर्ष मोर्चा के वरिष्ठ पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

देहरादून तपोवन रोड रायपुर निवासियों की शिकायत पर डीएम सविन बंसल ने जनहित में आबादी में अवस्थित गैस एजेंसी के गोदाम पर बड़े वाहनों से गैस परिवहन पर रोक लागाते हुए 288 गैस क्षमता वाले वाहनों से गैस आपूर्ति करने के निर्देश दिए गए थे। डीएम के आदेश के विरूद्ध तेल कम्पनी द्वारा मा0 न्यायालय में दायर की थी याचिका, जिस पर मा0 न्यायालय ने डीएम के आदेश को यथावत रखते हुए रिट खारिज की, जिस पर क्षेत्रवासियों द्वारा खुशी जाहिर की है।
 

लेन न० 7. फैन्डस कालोनी, त्तपोवन रोड, रायपुर देहरादून के निवासियों द्वारा अपने शिकायती पत्र  18-01-2025 के द्वारा अपने शिकायती पत्र में तपोवन रोड फ्रेन्डस कालोनी के अन्दर इण्डेन गैस का गोदाम है, यह उस समय बना था जब यहाँ कोई मकान नहीं थे। परन्तु आज पूरी कालोनी में मकान बन चुके है और यह घनी आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ गैस गोदाम में रोज बदल-बदल कर ट्रक आते हैं जिसमें लगभग 300-400 सिलेण्डर आते हैं और कालोनी के अन्दर मार्ग संकरा होने के कारण किसी ना किसी घर की बाउण्ड्री व छज्जा तोड़कर नुकसान कर रहे हैं। कालोनी के अन्दर इस तरह का गोदाम जिसमें काफी भरे सिलेण्डर रहते है, जिससे कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है।

जिलाधिकारी सविन बंसल ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए एसडीएम, जिला पूर्ति अधिकारियों को मौके पर जाकर वस्तुस्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिए गए थे। जिस पर उप जिलाधिकारी एवं जिला पूर्ति अधिकारी ने 30-01-2025 को मौके पर जाकर  जाँच के समय शिकायतकर्ताओं के साथ-साथ गैस गोदाम प्रभारी तथा अपर जिला सहायक निबंधक देहरादून उपस्थित रहे। यह गैस गोदाम दून वैली सहकारी समिति द्वारा संचालित मै० सहकारी बाजार गैस सेवा का गैस गोदाम है जिस पर लगभग 11,500 से अधिक उपभोक्ता पंजीकृत है और गैस गोदाम ब्लॉक कार्यालय रायपुर के सामने रोड से लगभग 300 फुट अन्दर स्थित है।

इण्डेन ऑयल कार्पाेरेशन द्वारा इस गोदाम पर 360 वाले बड़े वाहनों से गैस की आपूर्ति की जा रही है जिससे उस गली के भवनों को नुकसान पहुँचने की सम्भावना बनी रहती है। जनहित एवं सुरक्षा कारणों के दृष्टिगत यह आवश्यक है कि इस गोदाम पर छोटे ट्रकों (288 गैस सिलेण्डरों वाले वाहनों) से गैस की आपूर्ति की जाए।

डीएम ने जनहित एवं सुरक्षा कारणों के दृष्टिगत मै० सहकारी बाजार गैस सेवा, देहरादून के तपोवन रोड़ स्थित गैस गोदाम पर बड़े ट्रकों से गैस की आपूर्ति प्रतिबन्धित करते हुए इण्डेन ऑयल कार्पाेरेशन को आदेशित किया  कि विस्फोटक अधिनियम 1884 संगत अधिनियम एवं नियमों का पालन करते हुए उपरोक्त सन्दर्भित गैस गोदाम पर तत्काल छोटे ट्रकों (288 गैस सिलेण्डर वाले वाहनों) से ही गैस की पर्याप्त आपूर्ति करना सुनिश्चित करें।