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उत्तराखंड में गैस सप्लाई, खतौनी और कुंभ 2027 पर बड़ा अपडेट

उत्तराखंड में गैस सप्लाई, खतौनी और कुंभ 2027 पर बड़ा अपडेट – मुख्य सचिव Anand Bardhan की अहम बैठक

सोमवार को Uttarakhand Secretariat में एक अहम समीक्षा बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव Anand Bardhan ने की। इस बैठक में सभी जिलाधिकारियों के साथ राज्य के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक में लिए गए फैसले सीधे आम जनता, किसानों और आने वाली Kumbh Mela 2027 की तैयारियों को प्रभावित करेंगे।

 LPG गैस सप्लाई को लेकर सख्त निर्देश

राज्य में एलपीजी गैस वितरण की स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा:

  • गैस एजेंसियों और वितरकों पर लगातार निगरानी रखी जाए
  • बैकलॉग खत्म करने के लिए गैस आपूर्ति बढ़ाई जाए
  • चारधाम यात्रा के दौरान कमर्शियल गैस की अतिरिक्त सप्लाई सुनिश्चित की जाए

 इसके लिए केंद्र सरकार से भी समन्वय करने के निर्देश दिए गए हैं।

 खतौनी में अंश निर्धारण तेज करने के निर्देश

भूमि रिकॉर्ड से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों में देरी पर चिंता जताते हुए मुख्य सचिव ने कहा:

  • Haridwar और Nainital सहित मैदानी जिलों में काम तेज किया जाए
  • साप्ताहिक लक्ष्य तय कर प्रगति की मॉनिटरिंग हो
  • सभी जिलाधिकारी नियमित समीक्षा करें

 इससे जमीन से जुड़े विवादों और प्रक्रियाओं में तेजी आएगी।

 डिजिटल क्रॉप सर्वे में तेजी

कृषि क्षेत्र को डिजिटल बनाने की दिशा में:

  • सभी जिलों में डिजिटल क्रॉप सर्वे को तेजी से पूरा करने के निर्देश
  • किसानों के डेटा को सटीक और अपडेट रखने पर जोर

 यह भविष्य की कृषि योजनाओं के लिए बेहद अहम माना जा रहा है।

 कुंभ 2027 की तैयारियों पर फोकस

आगामी Kumbh Mela 2027 को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई:

  • सभी जरूरी शासनादेश (GO) जल्द जारी करने के निर्देश
  • TAC और EFC प्रक्रियाएं तेजी से पूरी करने को कहा गया
  • कार्यों में डुप्लीकेसी से बचने के निर्देश

 सरकार इस बार कुंभ की तैयारियों को पहले से ज्यादा व्यवस्थित और समयबद्ध करना चाहती है।

 क्यों है यह बैठक महत्वपूर्ण?

इस बैठक के फैसले सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे:

  • गैस सप्लाई और आम जनता की सुविधा
  • किसानों और जमीन से जुड़े मामलों की प्रक्रिया
  • उत्तराखंड की बड़ी धार्मिक और पर्यटन तैयारियां

मुख्य सचिव Anand Bardhan की यह बैठक साफ संकेत देती है कि सरकार अब गति, निगरानी और पारदर्शिता पर फोकस कर रही है। अगर इन निर्देशों पर सही तरीके से अमल हुआ, तो आने वाले समय में राज्य में कई व्यवस्थाओं में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है।

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