व्यापारियों को बड़ी राहत, अब 31 मामलों में सीधे FIR पर यूपी सरकार की रोक
मथुरा/लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अब पुलिस हर बात पर व्यापारियों या आम जनता के खिलाफ सीधे FIR दर्ज नहीं कर सकेगी। प्रदेश सरकार और पुलिस मुख्यालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए **31 विशिष्ट श्रेणियों** के मामलों में सीधे प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। अब इन मामलों में शिकायतकर्ताओं को सीधे **मजिस्ट्रेट कोर्ट** का दरवाजा खटखटाना होगा।
क्या है नया आदेश?
इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणियों और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के नए प्रावधानों को लागू करते हुए डीजीपी मुख्यालय ने यह सर्कुलर जारी किया है। इस आदेश का मुख्य उद्देश्य पुलिस की शक्तियों के दुरुपयोग को रोकना और झूठे मुकदमों में लोगों को फंसने से बचाना है।
इन 31 मामलों में अब सीधे थाना नहीं, कोर्ट जाना होगा:
नए नियमों के अनुसार, निम्नलिखित प्रमुख मामलों में पुलिस सीधे FIR दर्ज नहीं करेगी:
ई-कॉमर्स और व्यापारिक विवाद: सामान की गुणवत्ता या रिफंड को लेकर होने वाले विवाद।
चेक बाउंस:एनआई एक्ट के तहत आने वाले मामले।
मानहानि: किसी की छवि खराब करने के आरोप।
घरेलू विवाद और दहेज प्रताड़ना: कुछ विशिष्ट श्रेणियों में अब पहले काउंसलिंग और कोर्ट की प्रक्रिया अनिवार्य होगी।
उपभोक्ता विवाद: ग्राहकों और विक्रेताओं के बीच के व्यावसायिक झगड़े।
व्यापारियों के लिए क्यों है यह संजीवनी?
मथुरा के उद्यमी और अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा के प्रदेश संगठन मंत्री हिमांशु अग्रवाल (संचालक: PATOYS) ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि”अक्सर देखा गया है कि ई-कॉमर्स और रिटेल व्यापार में कुछ खरीदार छोटी-छोटी बातों या रिफंड के लिए व्यापारियों को FIR की धमकी देकर प्रताड़ित करते हैं। अब इस नए कानून से व्यापारियों को कानूनी सुरक्षा मिलेगी और ‘इंस्पेक्टर राज’ पर लगाम लगेगी।
पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ी
अब यदि कोई पुलिस अधिकारी इन 31 श्रेणियों के मामलों में बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के सीधे FIR दर्ज करता है, तो उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। गंभीर अपराधों जैसे हत्या, दुष्कर्म और लूट में प्रक्रिया पहले की तरह ही रहेगी।
बड़ी खबर: यूपी में अब 31 मामलों में सीधे FIR बंद!
उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला—ई-कॉमर्स विवाद, चेक बाउंस और मानहानि जैसे 31 मामलों में अब पुलिस सीधे FIR दर्ज नहीं करेगी। अब न्याय के लिए कोर्ट जाना होगा। व्यापारियों को “FIR की धमकी” देने वालों पर अब कानून का शिकंजा कसेगा।