सशक्त भू कानून को कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने लैंड जिहाद और देवभूमि की डेमोग्राफी बदलने की मंशा पर रोक लगाने वाला बताया है। प्रदेश की महान जनता, जंगल जमीन सुरक्षित करने वाले इस ऐतिहासिक कदम में हमारे साथ खड़ी है।
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार द्वारा लाया यह भू कानून संशोधन अधिनियम प्रदेशवासियों की आकांक्षा की पूर्ति करने वाला है। उन्होंने दावा किया कि इस कानून के धरातल पर उतरने के बाद कोई भूमाफिया राज्य की जमीनों की तरफ गलत निगाह से नहीं देख सकता है। राज्य के लोगों को विशेषकर, पहाड़ की चिंता थी कि बड़े पैमाने पर बाहरी लोगों ने अवैध तरीकों से जमीनों को कब्जाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके दर्द को महसूस किया और सरकार गठन के साथ ही उच्च स्तरीय कमेटी गठित की। जिसमें सभी प्रभावित पक्षों से विस्तृत चर्चा की और विशेषज्ञों एवं कानूनी जानकारों से राय मशवरा किया। उसके बाद तैयार ड्राफ्ट को विधेयक के रूप में हम कैबिनेट से पास कर सदन में लेकर आए। इसे कानूनी अमलीजामा पहनाने के लिए हमने सभी संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन किया, जिसमें विपक्ष को भी सदन में अपनी राय देने का समय दिया गया।
महाराज ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, जिस विधेयक को सदन में सर्वसम्मिति से पास किया गया, वह बाहर आते ही उनके लिए खराब कैसे हो गया। दरअसल कांग्रेस दोहरी राजनीति करती है और उनका रवैया बार बार साबित हो चुका है।
केबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि यह राज्य के संसाधनों और स्वरूप को बचाने की सिर्फ ठोस शुरुआत है। आगे कोई भी सकारात्मक सुझाव आयेगा उस पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा। इस मुद्दे पर हमारा उद्देश्य स्पष्ट है राज्य में भूमि का संरक्षण और संवर्धन के लिए भू कानून में सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी है।
उन्होंने कहा, इससे पूर्व सीएम के निर्देश पर पूर्ववर्ती भू कानून का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही शुरू कर दी गई थी। ऐसे में जब हजारों एकड़ भूमि को माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराया गया था तो भी सबसे अधिक पीड़ा विपक्ष को हुई थी। वही लोग अब भू कानून को लेकर झूठ, भ्रम और अफवाह फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन प्रदेश की महान जनता पीएम मोदी एवं सीएम धामी पर भरोसा करती है, लिहाजा जंगल और जमीन सुरक्षित रखने के ऐतिहासिक इस कदम में भी वह हमारे साथ मजबूती से खड़ी है।
