Thursday, October 23, 2025
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बेरोजगार संघ के प्रतिनिधिमंडल ने की भेंट, परीक्षा रद्द होने पर जताया आभार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बेरोजगार संघ के प्रतिनिधिमंडल ने की भेंट, परीक्षा रद्द होने पर जताया आभार

देहरादून, 12 अक्टूबर 2025
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से रविवार को मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड बेरोजगार संघ और तकनीकी डिप्लोमा धारक अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की। प्रतिनिधियों ने हाल ही में एक भर्ती परीक्षा में अनियमितता पाए जाने पर सरकार द्वारा उसे रद्द किए जाने के निर्णय पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

सरकार ने युवाओं की भावनाओं का सम्मान किया: बेरोजगार संघ

संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि राज्य सरकार ने परीक्षा में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए जो त्वरित और सख्त कदम उठाए हैं, वह युवाओं में विश्वास और आशा का संचार करते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को भरोसा दिलाया कि उत्तराखंड के युवा ईमानदारी और योग्यता के आधार पर प्रतिस्पर्धा में विश्वास रखते हैं और सरकार के इस निर्णय ने उन्हें न्याय दिलाया है।

भ्रष्टाचार और नकल पर जीरो टॉलरेंस की नीति: मुख्यमंत्री धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, योग्यता और समयबद्ध प्रक्रिया के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश में किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार, नकल या अनुचित साधनों के लिए शून्य सहनशीलता (Zero Tolerance) की नीति लागू है और आगे भी सख्ती से लागू रहेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा:

युवाओं की मेहनत और प्रतिभा के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। हमने नकल विरोधी कानून लागू कर भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और विश्वास सुनिश्चित किया है।

उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति या गिरोह जो परीक्षा प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।

हर पात्र युवा को मिलेगा निष्पक्ष अवसर

मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि हर पात्र अभ्यर्थी को निष्पक्ष और समान अवसर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के युवा राज्य की सबसे बड़ी पूंजी हैं और उनकी लगन, परिश्रम और ईमानदारी पर सरकार को पूरा विश्वास है।

संघ ने दिए सुझाव, मुख्यमंत्री ने की सराहना

प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि भविष्य की परीक्षाओं में नकल-रोधी प्रावधानों को और मजबूत किया जाए और सभी भर्ती प्रक्रियाओं को समयबद्ध तरीके से संचालित किया जाए। मुख्यमंत्री ने सुझावों की सराहना करते हुए कहा कि पारदर्शी और जवाबदेह भर्ती प्रणाली ही सुशासन की असली पहचान है और सरकार उसी दिशा में निरंतर प्रयासरत है।

इस अवसर पर उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

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