उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीदों को CM धामी ने किया नमन, आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाने का फैसला
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान शहीद हुए आंदोलनकारियों को नमन करते हुए उनके संघर्ष, त्याग और बलिदान को याद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद राज्य आंदोलनकारियों के बलिदान के कारण ही उत्तराखंड राज्य का सपना साकार हो सका। राज्य सरकार आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है।
खटीमा और मसूरी गोलीकांड को कभी नहीं भुलाया जा सकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 सितंबर का खटीमा कांड, 2 सितंबर का मसूरी गोलीकांड और 2 अक्टूबर का रामपुर तिराहा कांड उत्तराखंड के इतिहास के ऐसे काले अध्याय हैं, जिन्हें प्रदेशवासी कभी नहीं भुला सकते।
उन्होंने कहा कि राज्य निर्माण के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीदों का सर्वोच्च बलिदान हमेशा प्रदेशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। राज्य आंदोलन के दौरान शहीद हुए आंदोलनकारियों और उनके परिवारों के सम्मान एवं कल्याण को राज्य सरकार प्राथमिकता दे रही है।
आंदोलनकारियों और आश्रितों की पेंशन में बढ़ोतरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के सम्मान एवं कल्याण के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। शहीद राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों की पेंशन 3,000 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रतिमाह करने का फैसला लिया गया है।
इसी तरह राज्य आंदोलन के दौरान दिव्यांग होकर पूर्णतः शय्याग्रस्त हुए आंदोलनकारियों की पेंशन 20,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये प्रतिमाह की गई है। उनकी देखभाल के लिए मेडिकल अटेंडेंट की व्यवस्था का भी निर्णय लिया गया है।
घायल और जेल गए आंदोलनकारियों को भी राहत
राज्य आंदोलन के दौरान 7 दिन जेल गए अथवा घायल हुए आंदोलनकारियों की पेंशन 6,000 रुपये से बढ़ाकर 7,000 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया है।
इसके अलावा जेल गए या घायल श्रेणी से अलग अन्य राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन 4,500 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रतिमाह की गई है।
शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बनाने का संकल्प
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों का सम्मान और उनके सपनों का उत्तराखंड बनाना सरकार का संकल्प है। उन्होंने कहा कि अमर शहीदों के बलिदान और राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष की भावना से प्रेरणा लेकर सरकार एक सशक्त, समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित उत्तराखंड के निर्माण की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है।