जरूरी वस्तुओं की कीमतों और उपलब्धता पर सरकार की सख्त नजर
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के साथ की समीक्षा बैठक
कालाबाजारी, जमाखोरी और कृत्रिम अभाव पैदा करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश
उत्तराखंड में खाद्यान्न और रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता एवं कीमतों को लेकर सरकार अलर्ट मोड में है। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सचिवालय में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के साथ समीक्षा बैठक कर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आमजन को जरूरी वस्तुएं उचित दरों पर बिना किसी बाधा के उपलब्ध हों और बाजार में किसी तरह की जमाखोरी या कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने प्रदेश में खाद्यान्न एवं दैनिक आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और कीमतों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने आयुक्त खाद्य बी.एल. राणा से प्रदेश में जरूरी उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति और मूल्य स्थिति की जानकारी ली।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि खाद्य सामग्री, डीजल, पेट्रोल, एलपीजी और अन्य आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता तथा कीमतों पर लगातार निगरानी रखी जाए, ताकि आम जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
उन्होंने साफ कहा कि आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी, जमाखोरी और कृत्रिम अभाव पैदा करने वाले तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसके लिए बाजारों, गोदामों और थोक विक्रेताओं की नियमित जांच और निरीक्षण अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए।
मुख्य सचिव ने विशेष रूप से चारधाम यात्रा से जुड़े जनपदों में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और मूल्य नियंत्रण पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने को कहा। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की अनियमितता सामने आने पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।जरूरी वस्तुओं की कीमतों और उपलब्धता को लेकर सरकार पूरी तरह सतर्क है… आमजन को राहत देने और बाजार व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी के निर्देश दिए गए हैं।