उत्तराखंड कैबिनेट ने 8 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को दी मंजूरी
नगर निगमों को लाभ का 15% देना होगा राज्य सरकार को, मिनी आंगनवाड़ी बनेंगी पूर्ण केंद्र
देहरादून, 14 अक्टूबर 2025 मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में आठ महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। ये निर्णय राज्य के सामाजिक, शहरी विकास, प्रशासनिक सुधार और कर्मचारियों के हितों से जुड़े हैं।
मुख्य फैसले इस प्रकार हैं:
- मिनी आंगनवाड़ी केंद्र होंगे अपग्रेड
राज्यभर के मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को अब पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्रों में परिवर्तित किया जाएगा। - सुपरवाइजर पद पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रमोशन
सुपरवाइजर पदों पर 50% पद सीधे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से प्रमोशन के जरिए भरे जाएंगे। - देहरादून फ्रीज जोन में राहत
देहरादून के रायपुर क्षेत्र सहित फ्रीज जोन में छोटे घरों और दुकानों के निर्माण को अनुमति दी गई है। - राजस्व लाभ में हिस्सा देगी नगर निगम व सार्वजनिक उपक्रम
सभी नगर निगम और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अपने शुद्ध लाभ का 15% राज्य सरकार को देना अनिवार्य किया गया है। - स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को तबादले में राहत
5 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं व पर्यवेक्षकों को एक बार अन्य जिले में स्थानांतरण का लाभ मिलेगा। - पदोन्नति में स्थिरीकरण प्रस्ताव को मंजूरी
सभी कार्मिकों को सेवाकाल में एक बार पदोन्नति में स्थिरीकरण (regularization) का लाभ मिलेगा। - समान नागरिक संहिता (UCC) में विदेशी नागरिक प्रमाण स्वीकार्य
नेपाली, भूटानी और तिब्बती नागरिकों के विवाह पंजीकरण में विदेशी नागरिक पंजीकरण प्रमाण पत्र (FRC) को मान्यता दी जाएगी। - राज्य स्थापना दिवस पर विशेष विधानसभा सत्र
उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष दो दिवसीय विधानसभा सत्र आयोजित करने हेतु मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया।
निष्कर्ष
ये सभी निर्णय राज्य के विकास, पारदर्शिता, सामाजिक समावेशन और कर्मचारी हितों को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं। विशेष रूप से मिनी आंगनवाड़ी को पूर्ण केंद्रों में बदलना और नगर निगमों से लाभ में हिस्सेदारी का प्रावधान, शासन के विकेंद्रीकरण और जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में सराहनीय कदम हैं।
