मुख्यमंत्री ने नैनीताल जनपद की ₹126.69 करोड़ की 27 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण व शिलान्यास

लालकुआं (नैनीताल)। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को लालकुआं में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान नैनीताल जनपद की 126.69 करोड़ रुपये लागत की 27 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई, सीवरेज, नगर विकास, गौवंश संरक्षण और सौंदर्यीकरण से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 25.93 करोड़ रुपये की लागत से 9 परियोजनाओं का लोकार्पण और 100.76 करोड़ रुपये की लागत से 18 परियोजनाओं का शिलान्यास किया।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ये योजनाएं क्षेत्र की आधारभूत संरचना को मजबूती देंगी और आम जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में हो रहे व्यापक बदलावों और विकास कार्यों की सराहना की, और ‘ऑपरेशन सिंदूर’, अनुच्छेद 370 की समाप्ति, और कश्मीर में विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल निर्माण जैसे उदाहरण देकर भारत की वैश्विक शक्ति और संकल्प का उल्लेख किया।

नैनीताल को आदर्श जनपद बनाने की दिशा में तेज़ी से कार्य

मुख्यमंत्री ने बताया कि नैनीताल जनपद को आदर्श जिला बनाने के उद्देश्य से मानसिक चिकित्सालय, कैंसर संस्थान, आयुष अस्पताल, अंबेडकर पार्क, ओपन जिम, एस्ट्रो पार्क, रिंग रोड, बाईपास रोड, पोलिनेटर पार्क और खेल विश्वविद्यालय जैसी परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है।

हल्द्वानी को क्लीन एंड ग्रीन सिटी के रूप में विकसित करने के लिए ठोस कचरा प्रबंधन और सीवरेज व्यवस्था की योजनाएं लागू की गई हैं, जबकि ट्रैफिक समस्या से निजात दिलाने के लिए मल्टी-स्टोरी पार्किंग का निर्माण कराया जा रहा है। साथ ही जमरानी बहुउद्देश्यीय बांध और खुरपिया इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी जैसी परियोजनाएं तराई क्षेत्र के दीर्घकालिक विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगी।

सांस्कृतिक पहचान और सुशासन को लेकर प्रतिबद्धता

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विकास के साथ-साथ सांस्कृतिक मूल्यों और सामाजिक समरसता की रक्षा को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने बताया कि धर्मांतरण, लव जिहाद, लैंड जिहाद के खिलाफ कड़े कदम उठाए गए हैं। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की गई है, और यहां देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून भी प्रभावी है।

गौवंश संरक्षण के लिए गौ संरक्षण कानून के तहत ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार के विरुद्ध सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है और बीते तीन वर्षों में 200 से अधिक भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा गया है।

मुख्यमंत्री ने जनता से आह्वान किया कि वे उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने की इस यात्रा में भागीदार बनें।

लोकार्पण की गई प्रमुख योजनाएं:

• ओखलकांडा में क्षतिग्रस्त 11 नहरों का पुनर्निर्माण
• भीमताल में जिला आयुर्वेदिक भवन
• रामगढ़ में मल्ला सूफी-रूसानी-दीगड़-कफूवा लोधिया मोटर मार्ग
• बेतालघाट में मल्ली सेठी लिफ्ट सिंचाई योजना
• हल्द्वानी में पशु चिकित्सालय में पार्किंग व ऑपरेशन थिएटर
• कालाढूंगी में पशु चिकित्सालय भवन
• गंगापुर कबडवाल में गौशाला (फेज-1)
• रामनगर में राजकीय पॉलीटेक्निक भवन
• पांडे नवाड़, हल्द्वानी में पुनर्वास केंद्र का जीर्णोद्धार

शिलान्यास की गई प्रमुख योजनाएं:

• इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बाढ़ सुरक्षा
• फतेहपुर, कमलुवागांजा, गुनीपुर आदि में क्षतिग्रस्त नहरों का निर्माण
• कोटाबाग में पॉलीटेक्निक भवन
• रामपुर चकलुवा में नलकूप
• कैंचीधाम परिसर का विकास
• भवाली में पर्यटक आवास गृह की मरम्मत
• नैनीताल में पर्यटन कार्यालय भवन
• ग्रामीण मोटर मार्गों का सुधार
• झीड़ापानी वाटरफॉल का विकास
• हल्द्वानी में सीवरेज योजनाएं
• लालकुआं में गौशाला (फेज-2)
• राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, हल्द्वानी में पुस्तकालय पुनरुद्धार

कार्यक्रम में मौजूद प्रमुख हस्तियाँ:

इस अवसर पर सांसद अजय भट्ट, विधायक बंशीधर भगत, मोहन सिंह बिष्ट, रामसिंह कैड़ा, मेयर गजराज बिष्ट, दर्जा मंत्री अनिल कपूर डब्बू, रेनू अधिकारी, दीपक मेहरा, सुरेश भट्ट, शंकर कोरंगा, प्रताप बिष्ट, पान सिंह मेवाड़ी, रंजन बर्गली, कमलेश कबडवाल, मुकेश बोरा व पूर्व विधायक नवीन दुम्का सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद रहे।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कार्यालय के आयुक्त/सचिव दीपक रावत, डीआईजी रिद्धिमा अग्रवाल, जिलाधिकारी वंदना सिंह, एसएसपी पी.एन. मीणा, अपर जिलाधिकारी विवेक रॉय और नगर आयुक्त ऋचा सिंह की उपस्थिति भी रही।