मस्जिद कमेटी की ओर से प्राधिकरण को सूचित किया गया की मस्जिद निर्माण हेतु अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से आर्थिक सहायता मिली है। परंतु मस्जिद कमेटी की ओर से मस्जिद का मानचित्र, उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद देहरादून में पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त तथा मस्जिद वक्फ अभिलेखों में दर्ज होने संबंधित अभिलेख उपलब्ध न कराने के चलते तहसील प्रशासन ने निर्माण व विकास कार्य को अवैध मानते हुए मस्जिद के विरुद्ध सीलिंग के आदेश नोटिस पारित किये।

जिस पर उपजिलाधिकारी अपर्णा ढ़ोडियाल की ओर से आदेश करने के बाद नायब तहसीलदार राजेंद्र सिंह रावत और प्राधिकरण के सहायक अभियंता प्रमोद मेहरा व पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में टीम ने मस्जिद के प्रथम तल को सील कर दिया है। सीलिंग मे प्रथम तल पर निर्मित कमरे, शौचालय, रसोई घर इस सीलिंग की कार्रवाई की जद में आए हैं। कार्रवाई के दौरान रानीपोखरी थानाध्यक्ष विकेंद्र कुमार चौधरी, एमडीडीए की कनिष्ठ अभियंता स्वाति कोहली व मस्जिद कमेटी से जुड़े लोग मौजूद रहे।