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रंगों और रागों से सजा लोहाघाट, काली कुमाऊँ होली महोत्सव में उमड़ा जनसैलाब

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रंगों और रागों से सजा लोहाघाट, काली कुमाऊँ होली महोत्सव में उमड़ा जनसैलाब

लोहाघाट के रामलीला मैदान में आयोजित काली कुमाऊँ होली रंग महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहभागिता कर जनसमुदाय को होली की शुभकामनाएं दीं। पारंपरिक कुमाऊँनी होली और शास्त्रीय होली गायन के बीच मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों के साथ होली खेलकर उत्सव की खुशियां साझा कीं।

रंगों और रागों से सजा लोहाघाट, काली कुमाऊँ होली महोत्सव में उमड़ा जनसैलाब

 काली कुमाऊँ की अनोखी होली में शामिल हुए सीएम धामी, लोकसंस्कृति को बताया पहचान

 चम्पावत की पारंपरिक होली में दिखा सांस्कृतिक रंग, सीएम ने दी शुभकामनाएं

 रामलीला मैदान में होली का उल्लास, सीएम धामी ने साझा की उत्सव की खुशियां

लोकपरंपरा और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक

मुख्यमंत्री ने कहा कि Champawat के काली कुमाऊँ क्षेत्र की होली अपनी विशिष्ट शैली और पारंपरिक होली गायन के लिए विशेष पहचान रखती है।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की लोकसंस्कृति, परंपराएं और पर्व हमारी सांस्कृतिक विरासत के आधार स्तंभ हैं। ऐसे आयोजन न केवल परंपराओं को सहेजते हैं, बल्कि नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का भी सशक्त माध्यम बनते हैं।

सामाजिक एकता और भाईचारे का संदेश

मुख्यमंत्री ने कहा कि होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता, सद्भाव और भाईचारे का प्रतीक है। आधुनिक परिवेश के बीच भी चम्पावत में पारंपरिक संस्कृति को जीवंत बनाए रखना सराहनीय है।

आयोजन समिति की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे महोत्सव समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत बनाते हैं।

क्यों खास है काली कुमाऊँ की होली?

  • पारंपरिक कुमाऊँनी होली गायन

  • शास्त्रीय संगीत की झलक

  • सामूहिक उत्सव और सांस्कृतिक एकता

  • स्थानीय लोकसंस्कृति का संरक्षण

लोहाघाट में आयोजित यह रंग महोत्सव उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का जीवंत उदाहरण बना, जहां लोकसंगीत और उत्सवधर्मिता का अनूठा संगम देखने को मिला।

CSR से दो वाहन रवाना | सीएम धामी ने दिखाई हरी झंडी

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CSR से दो वाहन रवाना | सीएम धामी ने दिखाई हरी झंडी

सीएसआर पहल: दो वाहनों को सीएम धामी ने दिखाई हरी झंडी, स्वास्थ्य और शिक्षा को मिलेगा बल

टनकपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के तहत उपलब्ध कराए गए दो वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन जनपद Champawat की स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

सीएम धामी ने CSR से मिले दो वाहनों को दिखाई हरी झंडी, चम्पावत को बड़ी सौगात

 स्वास्थ्य और शिक्षा को मिलेगा बूस्ट! टनकपुर में दो नए वाहन रवाना

 CSR पहल से बदलेगी तस्वीर? दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचेगी बेहतर स्वास्थ्य सेवा

 बहल पेपर मिल का सहयोग, सीएम धामी ने जनहित में वाहनों को किया रवाना

 स्कूल और अस्पताल को नई ताकत, मुख्यमंत्री ने दिखाई हरी झंडी

यह पहल Bahl Paper Mills के सहयोग से संभव हुई है, जिसने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत ये वाहन उपलब्ध कराए।

स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगा सहारा

एक वाहन चिकित्सा विभाग को सौंपा गया है, जिससे आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों तक तेजी से पहुंच सुनिश्चित की जा सकेगी। खासकर दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता बेहतर होगी।

शिक्षा क्षेत्र को भी मजबूती

दूसरा वाहन Government Inter College Manch को आवंटित किया गया है। इससे विद्यालय के शैक्षणिक कार्यों और छात्र-छात्राओं की गतिविधियों को सुविधा मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है और ऐसे प्रयास स्थानीय स्तर पर बदलाव लाते हैं।

कॉरपोरेट भागीदारी की सराहना

कार्यक्रम में सांसद अजय टम्टा सहित जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्यों में कॉरपोरेट जगत की भागीदारी सराहनीय है और इससे जनहित के कार्यों को गति मिलती है।

क्यों महत्वपूर्ण है यह पहल?

  • CSR के माध्यम से जनसेवा को समर्थन

  • स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में सुधार

  • विद्यालयों को संसाधन उपलब्ध

  • दूरस्थ क्षेत्रों को सीधा लाभ

  • सरकारी और निजी क्षेत्र का समन्वय

यह पहल दर्शाती है कि सरकार और कॉरपोरेट सहयोग से स्थानीय स्तर पर ठोस बदलाव संभव है।

मां पूर्णागिरि मेला 2026 शुभारंभ | सालभर आयोजन का ऐलान

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मां पूर्णागिरि मेला 2026 शुभारंभ | सालभर आयोजन का ऐलान

मां पूर्णागिरि मेला 2026 शुभारंभ | सालभर आयोजन का ऐलान टनकपुर में उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक Maa Purnagiri Mela का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मेले को पूरे वर्ष संचालित करने का लक्ष्य घोषित करते हुए पूर्णागिरि धाम को स्थायी और भव्य संरचनाओं से सुसज्जित करने का संकल्प दोहराया।

मां पूर्णागिरि मेला 2026 का भव्य शुभारंभ, सीएम धामी ने किया सालभर आयोजन का ऐलान

टनकपुर में गूंजा जयकारा: पूर्णागिरि धाम को मिलेगा नया पर्यटन सर्किट

 पूर्णागिरि मेला अब 12 महीने? सीएम धामी की बड़ी घोषणा

 चम्पावत को मिलेगी नई पहचान, पूर्णागिरि मेले से पर्यटन को बूस्ट

 रोपवे, भव्य प्रवेश द्वार और सड़कें… पूर्णागिरि धाम के लिए बड़ी सौगात

पूर्णागिरि धाम को मिलेगा आधुनिक स्वरूप

मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों की घोषणा की, जिनमें शामिल हैं:

  • सेलागाड़ से कोटकेंद्री तक संपर्क मार्ग निर्माण

  • कालीगूठ–पूर्णागिरि मेला स्थलों का सौंदर्यकरण

  • तामली–रूपालीगढ़–सीम मोटर मार्ग निर्माण

  • भव्य प्रवेश द्वार निर्माण

  • आंतरिक क्षेत्र विकास, विश्राम रोड और पुलिया निर्माण

उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि घोषणाओं पर बिना विलंब कार्य शुरू किया जाए।

आध्यात्मिक और पर्यटन केंद्र के रूप में विकास

मुख्यमंत्री ने कहा कि Champawat आस्था, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। सरकार का लक्ष्य इसे बुनियादी सुविधाओं से सशक्त कर एक प्रमुख आध्यात्मिक एवं पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करना है।

Tanakpur में 240 करोड़ से अधिक लागत से इंटर स्टेट बस टर्मिनल विकसित किया जा रहा है।

रोपवे, पर्यटन सर्किट और कनेक्टिविटी

माँ पूर्णागिरि धाम में रोपवे निर्माण कार्य जारी है। साथ ही आसपास के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों को जोड़कर विशेष पर्यटन सर्किट विकसित किया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सालभर आकर्षित किया जा सके।

सरकार संचार व्यवस्था सुदृढ़ करने और यात्रा सुविधाएं बेहतर बनाने पर भी काम कर रही है।

शिक्षा, खेल और स्वास्थ्य में बड़ी परियोजनाएं

मुख्यमंत्री ने जनपद में चल रही प्रमुख परियोजनाओं का उल्लेख किया:

  • Soban Singh Jeena University का चम्पावत कैंपस

  • 55 करोड़ की लागत से साइंस सेंटर निर्माण

  • लोहाघाट में 237 करोड़ से महिला स्पोर्ट्स कॉलेज

  • 50 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक

  • इंटीग्रेटेड नर्सिंग संस्थान भवन निर्माण

इन परियोजनाओं से शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल के क्षेत्र में नई संभावनाएं खुलेंगी।

धार्मिक और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा

टनकपुर में राष्ट्रीय खेलों के दौरान राफ्टिंग को नई पहचान मिली है। श्यामलाताल झील विकास के लिए 5 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं और क्षेत्र को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य चल रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्णागिरि मेला राज्य की प्राथमिकता है और स्वच्छता, पेयजल, शौचालय और धर्मशालाओं की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

क्यों खास है यह पहल?

  • मेले को 12 महीने संचालित करने का लक्ष्य

  • धार्मिक पर्यटन + साहसिक पर्यटन का समन्वय

  • मजबूत कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा

  • स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा

  • रोजगार के नए अवसर

माँ पूर्णागिरि धाम आने वाले समय में उत्तराखंड के प्रमुख आध्यात्मिक और पर्यटन केंद्र के रूप में नई पहचान बना सकता है।

CSC ग्रामीण ई-स्टोर उत्तराखंड | SHG और FPO को मिलेगा बड़ा बाजार

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CSC ग्रामीण ई-स्टोर उत्तराखंड | SHG और FPO को मिलेगा बड़ा बाजार

CSC ग्रामीण ई-स्टोर उत्तराखंड | SHG और FPO को मिलेगा बड़ा बाजार CSC Uttarakhand ने ग्रामीण ई-स्टोर पहल शुरू की। SHG, FPO और MSME को मिलेगा संगठित बाजार, पहाड़ी जिलों तक मजबूत वितरण नेटवर्क।देहरादून, 27 फरवरी 2026 — उत्तराखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के उद्देश्य से CSC Uttarakhand ने “सीएससी ग्रामीण ई-स्टोर” पहल की शुरुआत की है। यह पहल राज्य के दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों तक संगठित बाजार व्यवस्था पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

बिना बड़े निवेश के मिलेगा बाजार, उत्तराखंड में लॉन्च हुआ CSC ग्रामीण ई-स्टोर

इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से राज्य के निर्माताओं, वितरकों, एमएसएमई इकाइयों, स्वयं सहायता समूहों (SHG) और किसान उत्पादक संगठनों (FPO) को ग्रामीण और अर्ध-शहरी बाजारों में विस्तार का संरचित अवसर मिलेगा।

अंतिम छोर तक पहुंचेगा वितरण नेटवर्क

सीएससी नेटवर्क के जरिए Dehradun, Haridwar, Udham Singh Nagar, Nainital, Pauri Garhwal, Tehri Garhwal, और Almora सहित अन्य पर्वतीय जिलों में उत्पादों की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी।

यह नेटवर्क पहले से ही सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय है, जिससे स्थानीय उत्पादकों और ब्रांड्स को एक पारदर्शी और विश्वसनीय वितरण प्रणाली उपलब्ध होगी।

किन उत्पादों को मिलेगी प्राथमिकता?

सीएससी ग्रामीण ई-स्टोर के अंतर्गत:

  • एफएमसीजी उत्पाद

  • डेयरी और कृषि उत्पाद

  • ऑर्गेनिक वस्तुएं

  • स्थानीय उत्तराखंडी ब्रांड्स

  • SHG और FPO द्वारा निर्मित उत्पाद

को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी।

इससे महिला स्वयं सहायता समूहों को स्थायी बाजार मिलेगा, वहीं किसान उत्पादक संगठनों को सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचने का अवसर प्राप्त होगा।

स्वरोजगार और आय संवर्धन को बढ़ावा

यह पहल उद्योगों को ग्रामीण बाजारों में विस्तार का अवसर देगी, साथ ही स्थानीय उद्यमियों, SHG और FPO के माध्यम से स्वरोजगार और आय में वृद्धि सुनिश्चित करेगी।

दीपक चौहान, स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर, ने बताया कि यह मॉडल बिना भारी निवेश के व्यवसायों को मजबूत वितरण नेटवर्क से जोड़ता है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की उपलब्धता बढ़ेगी और स्थानीय ब्रांड्स को स्थायी बाजार मिलेगा।

क्यों महत्वपूर्ण है यह पहल?

  • ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संगठित बाजार से जोड़ना

  • स्थानीय उत्पादों को ब्रांड पहचान

  • महिला समूहों और किसानों को सीधा लाभ

  • पहाड़ी क्षेत्रों में रोजगार सृजन

  • डिजिटल नेटवर्क आधारित वितरण प्रणाली

सीएससी ग्रामीण ई-स्टोर उत्तराखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने और स्थानीय उत्पादों को व्यापक बाजार से जोड़ने की दिशा में एक रणनीतिक पहल के रूप में उभर रहा है।

रायपुर में जनसंवाद: ग्रामीणों की समस्याओं पर अधिकारियों को सख्त निर्देश

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रायपुर में जनसंवाद: ग्रामीणों की समस्याओं पर अधिकारियों को सख्त निर्देश

रायपुर में जनसंवाद: ग्रामीणों की समस्याओं पर अधिकारियों को सख्त निर्देश देहरादून, 27 फरवरी 2026 — विकास खंड Raipur के अंतर्गत ग्राम पंचायत बड़ासीग्रांट, न्याय पंचायत थानों में जनसंवाद एवं क्षेत्र भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के विशेष कार्याधिकारी संजीव कुमार शर्मा ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभिन्न विभागों को जनसमस्याओं के त्वरित और प्रभावी निस्तारण के निर्देश दिए।

रायपुर में जनसंवाद: ग्रामीणों की समस्याओं पर अधिकारियों को सख्त निर्देश

 देहरादून के रायपुर ब्लॉक में 80 ग्रामीणों ने रखीं शिकायतें, त्वरित निस्तारण के आदेश

 जनसुनवाई में उठीं सड़क, राशन और सिंचाई की समस्याएं, मौके पर दिए गए निर्देश

 रायपुर विकास खंड में प्रशासन पहुंचा गांव, योजनाओं का किया स्थलीय निरीक्षण

 जनसंवाद कार्यक्रम में अधिकारियों को चेतावनी: समयसीमा में करें समस्याओं का समाधान

यह कार्यक्रम राज्य सरकार की प्राथमिकता—जनसुनवाई के माध्यम से स्थानीय स्तर पर समाधान—को जमीन पर लागू करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

80 से अधिक ग्रामीणों ने रखीं समस्याएं

बैठक में खंड विकास अधिकारी, सहायक कृषि अधिकारी, पंचायत विभाग, खाद्य निरीक्षक, जल निगम, लघु सिंचाई, ग्रामीण निर्माण विभाग, राजस्व और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

ग्राम प्रधान बड़ासीग्रांट, जिला पंचायत प्रतिनिधि सहित लगभग 80 ग्रामीणों ने सड़क, सिंचाई, राशन, स्वास्थ्य और निर्माण कार्यों से जुड़ी समस्याएं प्रमुखता से उठाईं।

विशेष कार्याधिकारी ने सभी शिकायतों का संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए।

स्थलीय निरीक्षण भी किया गया

जनसंवाद के दौरान:

  • ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़क

  • मनरेगा के अंतर्गत चल रहे कार्य

  • पंचायत भवन

का स्थलीय निरीक्षण किया गया, ताकि योजनाओं की गुणवत्ता और प्रगति की वास्तविक स्थिति का आकलन हो सके।

दूसरी बैठक अखण्डवाली भिलंग में

इसके बाद जूनियर हाई स्कूल, अखण्डवाली भिलंग में दूसरी जनसंवाद बैठक आयोजित की गई। यहां भी विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

लोक निर्माण विभाग और वन विभाग से जुड़ी शिकायतों को संबंधित विभागों को अग्रसारित किया गया और त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए गए।

शासन की प्राथमिकता: स्थानीय स्तर पर समाधान

अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वे जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील रहें और गुणवत्ता के साथ समयसीमा में समाधान सुनिश्चित करें।

सरकार का उद्देश्य है कि ग्रामीणों को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही हो।

क्यों महत्वपूर्ण है यह पहल?

  • ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन की सीधी पहुंच

  • विभागीय समन्वय में सुधार

  • योजनाओं की जमीनी हकीकत का मूल्यांकन

  • समयबद्ध समाधान की मॉनिटरिंग

रायपुर विकास खंड में आयोजित यह जनसंवाद कार्यक्रम शासन-प्रशासन को जन-जन तक पहुंचाने की पहल का हिस्सा है, जिससे ग्रामीणों को त्वरित राहत मिल सके।

₹256 करोड़ का महिला स्पोर्ट्स कॉलेज | लोहाघाट में सीएम धामी का निरीक्षण

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₹256 करोड़ का महिला स्पोर्ट्स कॉलेज | लोहाघाट में सीएम धामी का निरीक्षण

जनपद Champawat के लोहाघाट क्षेत्र स्थित छमनिया में लगभग ₹256 करोड़ की लागत से बन रहे प्रदेश के प्रथम महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थलीय निरीक्षण किया।

₹256 करोड़ का पहला महिला स्पोर्ट्स कॉलेज: लोहाघाट में सीएम धामी का बड़ा निरीक्षण

उत्तराखंड की बेटियों को अंतरराष्ट्रीय सुविधाएं! महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का काम तेज

 लोहाघाट में बन रहा हाईटेक महिला स्पोर्ट्स कॉलेज, 300 खिलाड़ियों के लिए हॉस्टल

 खेल क्रांति की तैयारी? प्रदेश के पहले महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का सीएम ने लिया जायजा

 फुटबॉल से एस्ट्रोटर्फ हॉकी तक… ₹256 करोड़ के महिला स्पोर्ट्स कॉलेज में क्या होगा खास?

यह संस्थान उत्तराखंड की बेटियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों की प्रगति का अवलोकन करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य तय समयसीमा में और उच्च गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पूरे किए जाएं।

अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं

निरीक्षण के दौरान निर्माणाधीन खेल अवसंरचना की विस्तृत समीक्षा की गई:

  • फुटबॉल ग्राउंड

  • एस्ट्रोटर्फ हॉकी ग्राउंड

  • वॉलीबॉल और बास्केटबॉल कोर्ट

  • सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक

इन सुविधाओं को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित किया जा रहा है, ताकि महिला खिलाड़ी राष्ट्रीय और वैश्विक प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकें।

300 बालिकाओं के लिए आवासीय व्यवस्था

महिला स्पोर्ट्स कॉलेज में 300 बालिकाओं की क्षमता वाला छात्रावास बनाया जा रहा है। इसके अलावा:

  • स्टाफ क्वार्टर

  • प्रशासनिक भवन

  • एकेडमिक ब्लॉक

  • मल्टीपर्पज हॉल

  • ऑडिटोरियम

  • गेस्ट हाउस

जैसी सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं।

यह कॉलेज प्रशिक्षण, शिक्षा और आवास की समग्र व्यवस्था प्रदान करेगा, जिससे विशेषकर ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों की प्रतिभाशाली बेटियों को आगे बढ़ने का मंच मिलेगा।

क्यों अहम है यह परियोजना?

  • राज्य का पहला महिला स्पोर्ट्स कॉलेज

  • खेल और शिक्षा का समन्वित मॉडल

  • ग्रामीण प्रतिभाओं को मिलेगा अवसर

  • खेल के माध्यम से रोजगार और पहचान

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह संस्थान प्रदेश की बेटियों को सशक्त बनाने और खेल क्षेत्र में नई पहचान दिलाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

लोहाघाट में बन रहा यह ₹256 करोड़ का महिला स्पोर्ट्स कॉलेज केवल एक इमारत नहीं, बल्कि उत्तराखंड की बेटियों के सपनों को पंख देने की पहल है। अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं के साथ यह संस्थान आने वाले वर्षों में राज्य को खेल मानचित्र पर नई ऊंचाई दिला सकता है।

नयार वैली फेस्टिवल की धूम: सीएम धामी ने एडवेंचर गतिविधियों को दिखाई हरी झंडी

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नयार वैली फेस्टिवल की धूम: सीएम धामी ने एडवेंचर गतिविधियों को दिखाई हरी झंडी

नयार वैली फेस्टिवल का आगाज़: पर्यटन, एडवेंचर और रोजगार को नई उड़ान

नयार वैली फेस्टिवल की धूम: सीएम धामी ने एडवेंचर गतिविधियों को दिखाई हरी झंडी

 पौड़ी की नयार घाटी को बड़ी सौगात, पैराग्लाइडिंग सेंटर से पर्यटन को नई उड़ान

नयार वैली बनेगी एडवेंचर हब? सीएम धामी ने किए बड़े ऐलान

 पर्यटन, रोजगार और विकास का संगम: नयार वैली फेस्टिवल का भव्य शुभारंभ

 पैराग्लाइडिंग से हॉट एयर बैलून तक… नयार वैली फेस्टिवल में दिखा रोमांच का रंग

जनपद Pauri Garhwal के बिलखेत में आयोजित नयार वैली फेस्टिवल का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। Nayar Valley में आयोजित यह महोत्सव पर्यटन, परंपरा और विकास के संगम के रूप में उभरा, जहां साहसिक गतिविधियों से लेकर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों तक एक ही मंच पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन हुआ।

मुख्यमंत्री ने इसे क्षेत्र की अपार संभावनाओं को नई पहचान दिलाने वाला कदम बताते हुए कहा कि इससे स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

पौड़ी की नयार घाटी को बड़ी सौगात, पैराग्लाइडिंग सेंटर से पर्यटन को नई उड़ान

नयार घाटी बनेगी एडवेंचर टूरिज्म हब

मुख्यमंत्री ने नयार घाटी में पैराग्लाइडिंग प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। साथ ही विकासखंड पोखड़ा में रसलवांण दीवा मंदिर, बीरोंखाल में कालिंका मंदिर, एकेश्वर में एकेश्वर महादेव मंदिर और पाबौ में चम्पेश्वर महादेव मंदिर से जुड़े विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की बात कही।

महोत्सव के दौरान पैराग्लाइडिंग, पैरामोटरिंग, हॉट एयर बैलून, माउंटेन बाइकिंग, कयाकिंग, एंगलिंग, जिपलाइन, बर्मा ब्रिज और रिवर्स बंजी जैसी एडवेंचर गतिविधियों का फ्लैग ऑफ किया गया।

पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि उत्तराखंड को देश का अग्रणी एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने की दिशा में यह आयोजन महत्वपूर्ण पहल है।

महिला सशक्तिकरण और जनकल्याण योजनाओं पर जोर

मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण कर योजनाओं की प्रगति जानी। महिला एवं बाल विकास विभाग की लाभार्थियों को महालक्ष्मी किट वितरित की गई, जबकि समाज कल्याण विभाग के लाभार्थियों को दिव्यांग उपकरण प्रदान किए गए।

उन्होंने महिला समूहों, साइक्लिस्टों और एंगलरों से संवाद कर उनके अनुभव साझा किए और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर बल दिया।

पौड़ी में बड़े विकास प्रोजेक्ट्स

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपद में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है:

  • National Institute of Technology का श्रीनगर में 650 करोड़ की लागत से निर्माण

  • खोह नदी को स्वच्छ बनाने के लिए 135 करोड़ की लागत से आधुनिक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट

  • कोटद्वार में सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट

  • गढ़िया गांव में प्रदेश की पहली NCC अकादमी

  • मालन नदी पर पुल निर्माण

  • सतपुली झील, माउंटेन म्यूजियम और तारामंडल जैसी परियोजनाएं

इन परियोजनाओं से पर्यटन, रोजगार और आधारभूत ढांचे को नई गति मिलेगी।

“जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” अभियान

मुख्यमंत्री ने बताया कि 17 दिसंबर 2025 से शुरू अभियान के तहत प्रशासन की टीमें प्रत्येक न्याय पंचायत में जाकर लोगों की समस्याएं सुन रही हैं और प्रमाणपत्र व दस्तावेज घर-घर पहुंचा रही हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उन्हें अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है।

क्यों खास है नयार वैली फेस्टिवल?

  • पर्यटन और संस्कृति का संगम

  • युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर

  • एडवेंचर गतिविधियों को बढ़ावा

  • स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती

  • जिला प्रशासन द्वारा सुव्यवस्थित बहुआयामी आयोजन

नयार घाटी की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण इसे एडवेंचर और इको-टूरिज्म के लिए आदर्श बनाते हैं।

नयार वैली फेस्टिवल केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि पौड़ी गढ़वाल के संतुलित और सतत विकास की दिशा में बड़ा कदम है। यदि घोषित योजनाएं समयबद्ध तरीके से लागू होती हैं, तो नयार घाटी आने वाले समय में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर प्रमुख स्थान हासिल कर सकती है।

नगर निकायों की बदलेगी तस्वीर? वित्तीय आत्मनिर्भरता पर बड़ा मंथन

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नगर निकायों की बदलेगी तस्वीर? वित्तीय आत्मनिर्भरता पर बड़ा मंथन

स्थानीय निकायों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने पर मंथन, राज्य की अर्थव्यवस्था में बढ़ेगी भागीदारी

उत्तराखंड में नगर निगम, नगर पालिका और जिला पंचायतों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने पर मंथन। भूमि प्रबंधन, राजस्व सुधार और नीड-आधारित जिला योजना मॉडल पर जोर। उत्तराखंड में नगर निकायों और जिला पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा मंथन हुआ है। मुख्य सचिव आनंद बर्धन और राज्य के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष एन रविशंकर की मौजूदगी में हुई बैठक में स्थानीय निकायों की वित्तीय क्षमता, प्रशासनिक दक्षता और राजस्व बढ़ाने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक का फोकस साफ था—नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और जिला पंचायतों को सिर्फ अनुदान पर निर्भर रहने की बजाय मजबूत आर्थिक आधार देना।

क्यों पिछड़ रहे हैं स्थानीय निकाय?

चर्चा के दौरान यह सामने आया कि वित्तीय आत्मनिर्भरता के अवसर मौजूद होने के बावजूद स्थानीय निकाय अपेक्षित स्तर तक सक्षम नहीं बन पाए हैं। इसके पीछे कई कारण बताए गए:

  • सीमित स्थानीय राजस्व स्रोत

  • पारंपरिक और धीमी कार्यशैली

  • प्रभावी एवं स्पष्ट बायलॉज का अभाव

  • भूमि प्रबंधन में कमज़ोरियां

  • अत्यधिक राजनीतिक केंद्रित निर्णय प्रणाली

इन कारणों से राजस्व सृजन की संभावनाएं पूरी तरह उपयोग में नहीं आ पा रही हैं।

राज्य वित्त आयोग से व्यावहारिक सुझावों की अपेक्षा

मुख्य सचिव ने राज्य वित्त आयोग से कहा कि स्थानीय शहरी निकायों और जिला पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए व्यावहारिक, समयबद्ध और क्रियान्वयन योग्य सुझाव दिए जाएं।

लक्ष्य यह है कि:

  • निकाय अपने स्वयं के संसाधनों में वृद्धि करें

  • नई आय के स्रोत विकसित हों

  • प्रशासनिक क्षमता में सुधार हो

  • स्थानीय स्तर पर विकास योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू हों

भूमि प्रबंधन और बायलॉज में सुधार पर जोर

आयोग की ओर से सुझाव दिया गया कि शहरी निकायों के लिए भूमि प्रबंधन और राजस्व सृजन से जुड़े बायलॉज को मजबूत किया जाए।

  • नवाचारों को अपनाने (Adoption of Innovation)

  • विशेषज्ञता आधारित कार्य संस्कृति

  • स्पष्ट नियम और पारदर्शी प्रक्रिया

  • प्रभावी क्रियान्वयन तंत्र

इन सुधारों के बिना वित्तीय आत्मनिर्भरता संभव नहीं होगी।

जिला योजना में बदलाव की जरूरत

बैठक में यह भी बताया गया कि वर्तमान में जिला योजना का आवंटन एलोकेशन आधारित है। इसे “नीड और आउटकम” आधारित मॉडल में बदलने की आवश्यकता है, ताकि संसाधनों का उपयोग परिणाम आधारित हो और विकास कार्यों का सीधा प्रभाव दिखे।

क्यों अहम है यह पहल?

स्थानीय निकाय राज्य की विकास संरचना की नींव होते हैं। यदि वे आर्थिक रूप से सक्षम होंगे, तो:

  • स्थानीय स्तर पर बुनियादी सुविधाएं बेहतर होंगी

  • रोजगार के अवसर बढ़ेंगे

  • राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी

  • केंद्र और राज्य पर वित्तीय दबाव कम होगा

यह पहल उत्तराखंड में विकेंद्रीकृत विकास मॉडल की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है।

बैठक में कौन-कौन रहे मौजूद?

बैठक में आयोग के सदस्य पी.एस. जंगपांगी, एम.सी. जोशी, सचिव नितेश झा, दिलीप जावलकर और डॉ. आर. राजेश कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

आगे क्या?

राज्य वित्त आयोग से अब ठोस और क्रियान्वयन योग्य सिफारिशों की उम्मीद है। यदि भूमि प्रबंधन, बायलॉज सुधार और राजस्व मॉडल में बदलाव लागू होते हैं, तो नगर निकायों की तस्वीर बदल सकती है।

स्थानीय निकायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना सिर्फ प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि उत्तराखंड की समग्र आर्थिक प्रगति की दिशा में निर्णायक कदम माना जा रहा है।

चारधाम यात्रा 2026 में बड़ा बदलाव: अब QR कोड और व्हाट्सएप अलर्ट से मिलेगी हर अपडेट

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चारधाम यात्रा 2026 में बड़ा बदलाव: अब QR कोड और व्हाट्सएप अलर्ट से मिलेगी हर अपडेट

चारधाम यात्रा 2026 की तैयारी तेज: QR कोड, व्हाट्सएप अलर्ट और हाई-टेक मॉनिटरिंग से बदलेगा यात्रा अनुभव

उत्तराखंड में Char Dham Yatra 2026 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार यात्रा को पहले से अधिक सुरक्षित, तकनीक-सक्षम और व्यवस्थित बनाने पर फोकस किया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर ट्रैफिक प्रबंधन और रियल-टाइम सूचना प्रणाली तक, व्यापक कार्ययोजना पर काम शुरू हो चुका है।

चारधाम यात्रा 2026 में बड़ा बदलाव: अब QR कोड और व्हाट्सएप अलर्ट से मिलेगी हर अपडेट सरकार का लक्ष्य स्पष्ट है—श्रद्धालुओं को सुगम, सुरक्षित और पारदर्शी यात्रा अनुभव देना।

केदारनाथ–बद्रीनाथ मार्ग पर विशेष तैयारी

यात्रा मार्ग विशेषकर Kedarnath और Badrinath रूट पर व्यवस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है।

  • सभी चिकित्सालयों को पूर्ण रूप से क्रियाशील किया जाएगा

  • अतिरिक्त मेडिकल स्टाफ और एम्बुलेंस तैनात होंगी

  • निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी

  • संवेदनशील स्थलों की पहचान कर निगरानी बढ़ाई जाएगी

इस बार क्या रहेगा नया?

चारधाम यात्रा 2026 होगी हाई-टेक! केदारनाथ-बद्रीनाथ रूट पर नई डिजिटल व्यवस्था लागू

व्हाट्सएप अलर्ट सिस्टम

ट्रैफिक जाम, मौसम बदलाव या किसी भी आपात स्थिति की सूचना यात्रियों तक सीधे मोबाइल पर पहुंचेगी।

QR कोड आधारित सूचना

प्रमुख स्थलों पर QR कोड लगाए जाएंगे। स्कैन करते ही यात्रियों को मार्ग, दूरी, सुविधाएं और जरूरी संपर्क जानकारी मिल सकेगी।

GPS और रियल-टाइम मॉनिटरिंग

वाहनों और संसाधनों की निगरानी के लिए GPS आधारित ट्रैकिंग लागू की जाएगी, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।

भीड़ प्रबंधन पर सख्त रणनीति

यात्रियों के लिए राहत भरी खबर: चारधाम यात्रा 2026 में ट्रैफिक और भीड़ पर सख्त प्लान

हर साल लाखों श्रद्धालु चारधाम पहुंचते हैं। भीड़ प्रबंधन के लिए:

  • टाइम स्लॉट आधारित दर्शन व्यवस्था

  • डिजिटल काउंटिंग सिस्टम

  • वैकल्पिक पार्किंग और रूट डायवर्जन

  • संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा

जैसे उपाय लागू किए जा सकते हैं।

आपदा प्रबंधन और प्री-पोजिशनिंग चारधाम जाने वालों के लिए जरूरी अपडेट: इस बार ऐसे बदलेगा पूरा यात्रा सिस्टम

चारधाम मार्ग पर्वतीय और संवेदनशील है। इसलिए:

  • मशीनरी और उपकरणों की अग्रिम तैनाती

  • वैकल्पिक मार्गों की पहचान

  • परिसंपत्तियों की मैपिंग

  • त्वरित निर्णय प्रक्रिया

पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

जिलों की सक्रिय भूमिका

यात्रा प्रबंधन में Chamoli, Rudraprayag और Uttarkashi प्रशासन को स्थानीय स्तर पर समन्वय मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं।

पर्यावरण और स्वच्छता पर भी जोर

  • प्लास्टिक प्रतिबंध

  • कूड़ा निस्तारण की प्रभावी व्यवस्था

  • स्वच्छता अभियान

  • सतत (Sustainable) यात्रा मॉडल

चारधाम यात्रा 2026 को पर्यावरण-अनुकूल बनाने की दिशा में भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

क्यों महत्वपूर्ण है चारधाम यात्रा 2026 की तैयारी?

चारधाम यात्रा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, पर्यटन और स्थानीय रोजगार से भी जुड़ी है। बेहतर प्रबंधन से न केवल श्रद्धालुओं का विश्वास बढ़ेगा, बल्कि राज्य की छवि भी मजबूत होगी।

चारधाम यात्रा 2026 इस बार अधिक संगठित, तकनीक-सक्षम और सुरक्षित स्वरूप में दिखाई दे सकती है। QR कोड, व्हाट्सएप अलर्ट, GPS मॉनिटरिंग और मजबूत स्वास्थ्य सेवाएं यात्रा अनुभव को नया आयाम देंगी।

यदि तैयारियां तय समय में पूरी होती हैं, तो यह यात्रा प्रबंधन के लिहाज से एक मॉडल बन सकती है।

चारधाम यात्रा 2026 की तैयारियां: सुरक्षित, सुगम और तकनीक-सक्षम यात्रा की व्यापक कार्ययोजना

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चारधाम यात्रा 2026 की तैयारियां: सुरक्षित, सुगम और तकनीक-सक्षम यात्रा की व्यापक कार्ययोजना

चारधाम यात्रा 2026 की तैयारियां: सुरक्षित, सुगम और तकनीक-सक्षम यात्रा की व्यापक कार्ययोजना

उत्तराखंड सरकार ने Char Dham Yatra 2026 को सुरक्षित, व्यवस्थित और तकनीक-सक्षम बनाने के लिए उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की। मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी विभागों को समयबद्ध और परिणाम-उन्मुख कार्ययोजना लागू करने के निर्देश दिए गए।

चारधाम यात्रा 2026: सुरक्षा, स्वास्थ्य और विद्युत आपूर्ति पर विशेष फोकस

यात्रा मार्ग—Kedarnath और Badrinath—पर सभी चिकित्सालयों को पूर्ण रूप से क्रियाशील करने के निर्देश दिए गए। ऊर्जा विभाग को निर्बाध और संतुलित वोल्टेज की आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा गया है, ताकि पीक सीजन में किसी प्रकार की बाधा न आए।

आपदा प्रबंधन और पुलिस विभाग को ट्रैफिक जाम, भीड़ या आकस्मिक स्थिति की जानकारी यात्रियों तक व्हाट्सएप अलर्ट के माध्यम से तत्काल पहुंचाने की व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं।

आपदा प्रबंधन और प्री-पोजिशनिंग: त्वरित प्रतिक्रिया के लिए तैयारी

  • यात्रा मार्ग पर मशीनों, उपकरणों और टूल्स की अग्रिम तैनाती (Pre-positioning)

  • परिसंपत्तियों (Assets) की मैपिंग

  • आपात स्थिति में यात्रा रोकने की दशा में स्थान और अवधि निर्धारण

  • पशुधन पंजीकरण व उपचार के लिए स्थानीय निकायों के साथ समन्वय

इन उपायों का उद्देश्य चारधाम यात्रा 2026 के दौरान किसी भी आपात स्थिति में त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना है।

टेक्नोलॉजी-ड्रिवन चारधाम यात्रा: QR कोड, साइनेज और SOP

यात्रियों की सुविधा के लिए प्रमुख स्थलों पर QR कोड लगाए जाएंगे, जिनसे स्थान और आसपास की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। स्पष्ट एवं बहुभाषी साइनेज लगाने और यात्रा संचालन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी करने पर भी बल दिया गया है।

जिलाधिकारी Chamoli, Rudraprayag और Uttarkashi को स्थानीय स्तर पर विभागों और स्टेकहोल्डर्स के साथ समन्वय मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं।

भीड़ प्रबंधन (Crowd Management) के लिए सुदृढ़ प्लान

पिछले वर्षों के अनुभवों की समीक्षा कर क्राउड मैनेजमेंट की व्यवहारिक और मजबूत योजना तैयार की जा रही है, ताकि चारधाम यात्रा 2026 के दौरान श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम अनुभव मिल सके।

 चारधाम यात्रा 2026

1. चारधाम यात्रा 2026 की तैयारी में क्या खास है?

सुरक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक आधारित मॉनिटरिंग, व्हाट्सएप अलर्ट और QR-आधारित सूचना प्रणाली को प्राथमिकता दी जा रही है।

2. किन मार्गों पर विशेष फोकस है?

केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य और विद्युत व्यवस्था को प्राथमिकता दी गई है।

3. क्या भीड़ प्रबंधन की नई योजना बनेगी?

हाँ, पिछले अनुभवों के आधार पर मजबूत और व्यावहारिक क्राउड मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जा रहा है।

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