मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सचिवालय में शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता सुधारने के लिए कई अहम निर्देश दिए।
सभी स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं अनिवार्य
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी शासकीय विद्यालयों में—
- बिजली
- पेयजल
- शौचालय
जैसी मूलभूत सुविधाएं हर हाल में सुनिश्चित की जाएं।
साथ ही शौचालयों की नियमित सफाई के लिए स्थायी मैकेनिज्म और अलग फंडिंग की व्यवस्था करने को कहा गया।
बुक बैंक की पहल
सचिव शिक्षा को निर्देश दिए गए कि स्कूलों में बुक बैंक बनाए जाएं—
- छात्र कक्षा पास करने के बाद किताबें वापस जमा करेंगे
- अगले सत्र में वही किताबें अन्य छात्रों को दी जाएंगी
- खराब या कम पड़ने वाली किताबों की ही नई छपाई होगी
इससे हर साल होने वाला करोड़ों रुपये का खर्च कम होगा।
क्लस्टर स्कूलों में निर्माण कार्य तेज
- कक्षा कक्ष और हॉस्टल निर्माण में तेजी लाने के निर्देश
- इसके लिए नाबार्ड से फंडिंग सुनिश्चित करने को कहा गया
डिजिटल लाइब्रेरी पर जोर
विद्यालयों में डिजिटल पुस्तकालय स्थापित करने के निर्देश दिए गए, ताकि—
- छात्रों को अधिक संसाधन मिलें
- पढ़ाई और ज्ञान अर्जन के अवसर बढ़ें
शिक्षा सुधार की दिशा में बड़ा कदम
यह समीक्षा बैठक दिखाती है कि सरकार—
सरकारी स्कूलों को सुविधा, गुणवत्ता और आधुनिक संसाधनों से सशक्त बनाने पर फोकस कर रही है। इससे आने वाले समय में छात्रों को बेहतर शिक्षा वातावरण मिलने की उम्मीद है।