उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक में बिना तैयारी पहुंचे अधिकारियों पर कड़ा रुख अपनाते हुए तीखी नाराजगी जताई है।
मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि मुख्यमंत्री घोषणाएं सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हैं और ऐसी महत्वपूर्ण बैठकों में बिना तैयारी आना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
बैठक के दौरान विभागों के बीच समन्वय की कमी पर भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को फटकार लगाई और कहा कि इसी कारण कई विकास कार्य अनावश्यक रूप से लंबित हो रहे हैं।
सीएम धामी ने सभी विभागों को सख्त निर्देश दिए हैं कि 15 जून तक सभी लंबित घोषणाओं के शासनादेश जारी किए जाएं और जिन कार्यों के आदेश जारी हो चुके हैं, उन पर तत्काल काम शुरू किया जाए।
मुख्यमंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि यदि किसी परियोजना स्थल पर शिलापट्ट नहीं लगाए गए तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित जिलाधिकारी की होगी।
इसके साथ ही जिला स्तर के मामलों को अनावश्यक रूप से शासन तक लाने पर भी नाराजगी जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समस्याओं का समाधान उसी स्तर पर किया जाए जहां वे लंबित हैं।
मुख्यमंत्री ने सभी विभागों से रिपोर्ट तलब करते हुए पूछा है कि किस विभाग ने कितनी घोषणाएं पूरी की हैं और कितनी अभी बाकी हैं।
बैठक में अल्मोड़ा जिले के सल्ट, रानीखेत, सोमेश्वर और जागेश्वर विधानसभा क्षेत्रों की विकास योजनाओं की गहन समीक्षा की गई, जहां मुख्यमंत्री ने पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और पर्यटन से जुड़े कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा—जनता से किए गए वादे हर हाल में जमीन पर उतरने चाहिए, और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।