जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर आयोजित जनता दरबार में जनसमस्याओं पर सख्त एक्शन देखने को मिला। कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित जनसुनवाई में 163 शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया।
जनता दरबार की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी केके मिश्रा ने की, जहां भूमि विवाद, अतिक्रमण, आर्थिक सहायता, सामाजिक सुरक्षा और घरेलू हिंसा जैसे कई गंभीर मुद्दे सामने आए।
देवपुरम कॉलोनी में सीवर लाइन के निकासी मार्ग पर अवैध निर्माण से जलभराव की समस्या पर प्रशासन ने तुरंत संज्ञान लेते हुए जांच रिपोर्ट तलब की है।
वहीं गीतांजलि एन्क्लेव में अधूरे कार्यों को लेकर भी सख्ती दिखाई गई है। संबंधित विभागों को नाली निर्माण, गैस पाइपलाइन के बाद गड्ढों की भराई और अन्य लंबित कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
संवेदनशील मामलों में प्रशासन का मानवीय चेहरा भी सामने आया है। आर्थिक संकट से जूझ रही इल्मा और मंजू की बेटियों की पढ़ाई के लिए नंदा सुनंदा योजना के तहत सहायता देने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।
महिला उत्पीड़न के मामले में भी प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है और पुलिस को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
एक मार्मिक मामले में बुजुर्ग मां-बाप को बेटे द्वारा घर से बेदखल किए जाने पर प्रशासन ने भरण-पोषण अधिनियम के तहत वाद दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।
इसके अलावा धोखाधड़ी, बैंक अनियमितता, भूमि फर्जीवाड़ा और अतिक्रमण जैसे मामलों में भी जांच के आदेश दिए गए हैं।
प्रशासन ने साफ किया है कि जनसमस्याओं के समाधान में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा।