विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग, विधायक शिव अरोरा ने उठाया मुद्दा
Gairsain में चल रहे विधानसभा सत्र के दौरान Shiv Arora ने राज्य में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि Uttarakhand में जैसे Uniform Civil Code लागू किया गया, उसी तरह जनसंख्या नियंत्रण के लिए भी कानून लाने पर सरकार को विचार करना चाहिए।
तीन से अधिक बच्चों वाले परिवारों पर रोक लगाने का सुझाव
विधानसभा में अध्यक्ष के समक्ष अपनी बात रखते हुए विधायक शिव अरोरा ने कहा कि यदि राज्य सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाती है तो तीन से अधिक बच्चों वाले परिवारों को सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जाना चाहिए।
उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसे परिवारों को मिलने वाली सुविधाएं जैसे: सरकारी राशन आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज गैस सिलेंडर सरकारी योजनाओं का लाभ जैसी सुविधाएं बंद कर दी जानी चाहिए।
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डेमोग्राफी बदलाव का मुद्दा भी उठाया
विधायक शिव अरोरा ने सदन में कहा कि राज्य में डेमोग्राफिक बदलाव को लेकर चिंता जताई जा रही है और इसे रोकने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा केवल मैदानी जिलों तक सीमित नहीं है, बल्कि पर्वतीय क्षेत्रों में भी जनसंख्या संरचना में बदलाव देखने को मिल रहा है।
यूसीसी की तरह कानून लाने की मांग
मीडिया से बातचीत में विधायक शिव अरोरा ने कहा कि जैसे उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना जहां समान नागरिक संहिता लागू हुई, उसी तरह राज्य सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की दिशा में भी कदम उठाना चाहिए।उन्होंने कहा कि राज्य के संसाधनों और बजट पर बढ़ती आबादी का प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए इस विषय पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।
