₹1.11 लाख करोड़ का संतुलित बजट, विकसित उत्तराखंड की दिशा में बड़ा कदम: सीएम धामी
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पेश किए गए लगभग ₹1.11 लाख करोड़ के बजट को राज्य के भविष्य का रोडमैप बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि उत्तराखंड के समग्र विकास की दिशा तय करने वाला विजन डॉक्यूमेंट है।
प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट विकास, विरासत, संस्कृति और आधुनिकता के संतुलन को दर्शाता है और “विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड” के लक्ष्य को आगे बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण कदम है।
26 गुना बढ़ी राज्य की अर्थव्यवस्था
मुख्यमंत्री के अनुसार राज्य गठन के समय वर्ष 2000 में Uttarakhand की अर्थव्यवस्था का आकार लगभग 14,500 करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर करीब 3.81 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
उन्होंने बताया कि राज्य की अर्थव्यवस्था में 26 गुना से अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। इसी तरह प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2000-01 में 15,285 रुपये थी, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 में बढ़कर लगभग 2,73,921 रुपये होने का अनुमान है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की वास्तविक विकास दर 7.23 प्रतिशत अनुमानित है, जो राष्ट्रीय औसत के आसपास है।
वित्तीय अनुशासन पर जोर
सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने Fiscal Responsibility and Budget Management Act के सभी मानकों का पालन करते हुए वित्तीय अनुशासन बनाए रखा है।
सरकार ने राजस्व अधिशेष बनाए रखते हुए राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के 3 प्रतिशत के भीतर रखा है, जो राज्य के मजबूत वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता है।
बजट का आकार और प्रमुख आंकड़े
वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित बजट में—
-
कुल व्यय: ₹1,11,703 करोड़
-
राजस्व व्यय: ₹64,989 करोड़
-
पूंजीगत व्यय: ₹18,153 करोड़
-
कुल अनुमानित प्राप्तियां: ₹1,10,143 करोड़
मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार से करों में राज्य के हिस्से के रूप में लगभग ₹17,415 करोड़ और विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के तहत करीब ₹18,491 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त होगी।
गरीब, किसान, युवा और महिलाओं पर फोकस
सीएम धामी ने कहा कि बजट को गरीब, किसान, युवा और मातृशक्ति को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है।
मुख्य प्रावधानों में—
-
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लिए ₹1,327 करोड़
-
**Antyodaya Anna Yojana / अन्नपूर्ति योजना के लिए ₹1,300 करोड़
-
**Pradhan Mantri Awas Yojana (ग्रामीण) के लिए ₹298 करोड़
-
शहरी आवास योजना के लिए ₹56 करोड़
शिक्षा, खेल और कृषि पर बड़ा निवेश
युवाओं के लिए शिक्षा और खेल क्षेत्र में ₹11,871 करोड़ तथा कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए ₹586 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा—
-
कृषि और बागवानी क्षेत्र के लिए ₹1,113 करोड़
-
पशुपालन, डेयरी और मत्स्य क्षेत्र के लिए ₹815 करोड़
महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बड़ा जेंडर बजट
महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इस वर्ष लगभग ₹19,692 करोड़ का जेंडर बजट रखा गया है।
इसके तहत कई योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा, जिनमें—
-
सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0
-
ईजा-बोई शगुन योजना
-
मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट
-
नन्दा गौरा योजना
इंफ्रास्ट्रक्चर और नई योजनाएं
राज्य में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए—
-
लोक निर्माण विभाग के लिए ₹2,501 करोड़
-
ऊर्जा क्षेत्र के लिए ₹1,609 करोड़
-
लघु सिंचाई के लिए ₹1,642 करोड़
वहीं नई योजनाओं में—
-
**Kumbh Mela तैयारियों के लिए ₹1,027 करोड़
-
साइबर सुरक्षा के लिए ₹15 करोड़
-
इको-टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ₹18.5 करोड़
-
स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन के लिए ₹10 करोड़
-
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों के लिए ₹13 करोड़
नवाचार और कृषि आधारित योजनाएं
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कीवी और ड्रैगन फ्रूट उत्पादन, ट्राउट मछली पालन, सेब नर्सरी विकास, मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना और महक क्रांति जैसी योजनाएं भी शुरू कर रही है।
‘SANTULAN’ होगा बजट का मूल मंत्र
सीएम धामी ने कहा कि इस बजट का मूल मंत्र SANTULAN है, जिसका अर्थ है—
-
S – समावेशी
-
A – आत्मनिर्भर
-
N – नई सोच
-
T – तीव्र विकास
-
U – उन्नत गांव और शहर
-
L – लोक सहभागिता
-
A – आर्थिक शक्ति
-
N – न्यायपूर्ण व्यवस्था
उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य विकास और पर्यावरण के संतुलन के साथ उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित करना है।
