देहरादून, 03 मार्च। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के तहत नए प्रावधानों को मंजूरी दी गई है।
इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘लखपति दीदी’ संकल्प को साकार करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। नए प्रावधानों के माध्यम से राज्य की महिलाओं को और अधिक अवसर मिलेंगे, जिससे वे आर्थिक रूप से मजबूत हो सकेंगी। उन्होंने बताया कि इस फैसले से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें आर्थिक दृष्टि से सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मंत्री गणेश जोशी ने यह भी कहा कि राज्य सरकार की कोशिश है कि हर महिला आत्मनिर्भर बने और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके। उन्होंने इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मंत्रिमंडल का आभार व्यक्त किया।
उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित समूहों, ग्राम संगठनों और क्लस्टर संगठनों को मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के तहत विभिन्न घटकों से लाभान्वित किया जाएगा। इससे पहले, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 5 महत्वपूर्ण घोषणाएं की थीं, जिनमें शामिल हैं:
- मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के तहत 2.30 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी।
- क्लस्टर स्तर पर महिलाओं की व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन हेतु 15.40 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- ‘लखपति दीदी’ बनाने के उद्देश्य से अल्मोड़ा और कोटद्वार में रूरल बिजनेस इन्क्यूबेटर की स्थापना के लिए 25 लाख रुपये की धनराशि।
- डिजिटल एमआईएस के लिए 75 लाख रुपये की धनराशि।
- राष्ट्रीय स्तर पर राज्य में आयोजित होने वाले 2 सरस मेलों के आयोजन के लिए मैचिंग ग्रांट के रूप में प्रति मेला 11.12 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी।