उत्तराखंड कैबिनेट के बड़े फैसले: किसानों को सब्सिडी, छात्रों को मुफ्त कॉपियां, आपदा में बढ़े अधिकार
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में सोमवार को कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में कुल 25 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें किसानों को सब्सिडी, छात्रों के लिए मुफ्त कॉपियां, और आपदा प्रबंधन में अधिकारियों के अधिकार बढ़ाने जैसे बड़े फैसले शामिल हैं।
कृषि क्षेत्र में बड़े फैसले
- ड्रैगन फ्रूट की खेती पर 80% सब्सिडी: एक एकड़ में ड्रैगन फ्रूट की खेती पर ₹8 लाख की लागत अनुमानित है, जिसमें किसानों को 80% तक अनुदान मिलेगा।
- कीवी नीति लागू: राज्य में 2030-32 तक 3300 हेक्टेयर में 33,000 मीट्रिक टन कीवी उत्पादन का लक्ष्य तय किया गया। वर्तमान में केवल 682 हेक्टेयर में कीवी उगाई जा रही है। किसानों को 50-70% तक सब्सिडी दी जाएगी।
- मोटा अनाज नीति: 80% अनुदान बीज, जैव उर्वरक, कीटनाशक और पोषक तत्वों पर मिलेगा। योजना दो चरणों में लागू होगी, जिसमें कुल 70,000 हेक्टेयर में खेती का लक्ष्य है।
- सेब ग्रेडिंग इकाइयों पर 60% अनुदान: उत्पादन के बाद की प्रक्रिया जैसे ग्रेडिंग और संग्रहण इकाइयों को सब्सिडी दी जाएगी।
10 लाख छात्रों को मुफ्त कॉपियां
राज्य के सरकारी और अशासकीय स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक पढ़ने वाले 10 लाख विद्यार्थियों को मुफ्त कॉपियां दी जाएंगी।
आपदा प्रबंधन में बढ़े वित्तीय अधिकार
- जिलाधिकारियों को अब ₹1 करोड़ तक खर्च की अनुमति, पहले यह सीमा ₹20 लाख थी।
- मंडलायुक्त का अधिकार ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ किया गया।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
- हर जिले में एक संस्कृत ग्राम, प्रशिक्षकों को ₹20,000 मासिक मानदेय मिलेगा।
- ड्रग्स कंट्रोलर को औषधि आयुक्त का दर्जा।
- यूसीसी के तहत विवाह, तलाक और वसीयत का पंजीकरण सब रजिस्ट्रार के अधीन।
- सेवर सफाई के दौरान दिव्यांग या मृतक कर्मियों के बच्चों को छात्रवृत्ति।
- उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में यूसीसी अधिनियम लागू।
- आईटी एवं आईटीडीए में पदों की संख्या 45 से बढ़ाकर 54।
- यूएस नगर के सिरौली कलां को नगर पालिका का दर्जा।
- ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी को 11 हेक्टेयर भूमि निशुल्क देने की मंजूरी।
यह निर्णय राज्य की कृषि, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक क्षेत्र में सुधार और विस्तार की दिशा में एक ठोस कदम माने जा रहे हैं।
