देहरादून उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल समान नागरिक संहिता Uniform Civil Code को लेकर देश भर में चर्चा तेज है ऐसे में माना जा रहा है समिति का सितम्बर महीने कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है पहले दो बार समिति का कार्यकाल बढ़ाया जा चूका है आधिकारिक रूप से अभी तक उत्तराखंड सरकार को समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट नहीं मिला है।
उत्तराखंड की धामी सरकार समान नागरिक संहिता को लेकर उस समय चर्चा में आई थी जब इसको लागू किये जाने की बात सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने की थी देश भर में समान नागरिक संहिता को लेकर राजनैतिक दलों में चर्चा तेज हुई लेकिन अभी तक कोई भी सरकार ऐसे कानून को लागू किये जाने में आगे नहीं आई है सिर्फ उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने दो कदम आगे चलते हुए समान नागरिक संहिता को लागू किये जाने की बात कही थी फिलहाल उत्तराखंड सरकार को Uniform Civil Code समान नागरिक संहिता समिति का कार्यकाल बढ़ाना पढ़ेगा इसके पिछले जानकार कई तरह की क़ानूनी बारीकी का जिक्र कर चुके है ऐसे में उत्तराखंड सरकार समिति का कार्यकाल अगले चार या तीन महीने के लिए बड़ा सकती है।
समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने वाली समिति का कार्यकाल एक बार फिर बढ़ सकता है। पहले कार्यकाल नवंबर 2022 में छह माह के लिए मई 2023 तक बढ़ाया गया था। इसके बाद मई 2023 में समिति का कार्यकाल चार माह यानी सितंबर तक के लिए बढ़ाया गया। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है।
27 मई 2022 को Uniform Civil Code समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट बनाने के लिए जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई (सेनि) की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया, जिसमें चार सदस्य शामिल किए गए। बाद में इसमें सदस्य सचिव को भी शामिल किया गया। विशेषज्ञ समिति के लगभग 15 माह के कार्यकाल में अभी तक 75 से अधिक बैठक हो चुकी हैं और समिति को 2.35 लाख से अधिक सुझाव मिले हैं।
