खनन लीज पर अजय भट्ट ने केंद्रीय मंत्री के सामने रखी डिमांड
देहरादून केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्यमंत्री व नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र से सांसद अजय भट्ट ने आज केंद्रीय वन पर्यावरण एवं श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जी से मुलाकात की और गौला नदी में खनन चुगान की अनुमति की लीज 10 साल बढ़ाये जाने का आग्रह किया। उत्तराखंड में खनन राज्य सरकार को साल में करोड़ो के राजस्व देता है
केंद्रीय मंत्री श्री भट्ट ने बताया कि उनके द्वारा केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री यादव जी से मुलाकात कर गौला नदी की लीज को 28 फरवरी से अगले 10 साल तक खनन चुगान की अनुमति बढ़ाए जाने को लेकर अनुरोध किया गया। श्री भट्ट द्वारा केंद्रीय मंत्री को दिए गए पत्र के अनुसार कहा गया है कि उत्तराखंड शासन द्वारा गौला नदी में खनन चुगान के लिए पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित कर दिया गया है।
श्री भट्ट ने पत्र में यह भी लिखा है कि 28 फरवरी 2023 के बाद यदि नदी में चुगान की अवधि नहीं बढ़ती है तो लगभग साढ़े 7 हजार वाहन स्वामी एवं उनके परिवार तथा चालक और प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से एक लाख लोगों की रोजी-रोटी का संकट उत्पन्न हो जाएगा। यही नहीं हल्द्वानी, लालकुआं, किच्छा, सितारगंज क्षेत्र में रह रहे हजारों परिवारों पर आर्थिक संकट भी आएगा। इसके अलावा आसपास के बाजारों की भी अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ेगा। लिहाजा जनहित के मद्देनजर रखते हुए यदि 10 वर्ष की चुगान लीज देने में विलंब होता है तो, इस खनन सत्र 31 मई 2023 तक गत वर्षों की लीज के आधार पर वैकल्पिक रूप से अनुमति के लिए कार्रवाई किया जाना आवश्यक है।
श्री भट्ट ने बताया कि केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी ने गौला नदी में खनन चुगान की 10 साल की लीज दिए जाने का पूर्ण आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व में भी श्री भट्ट के अनुरोध पर गौला नदी की चुगान लीज को 28 फरवरी तक के लिए बढ़ाया गया है। इस दौरान डंपर एसोसिएशन के अध्यक्ष इंदर सिंह बिष्ट और दिशा के डायरेक्टर देवेंद्र सिंह बिष्ट भी मौजूद रहे।
