जौनसार-बावर में दो महीने से चला आ रहा राशन संकट खत्म, डीएम बोले – “जनता को उनके हक से वंचित रखना असंभव”
देहरादून, 07 जून 2025। (जिला सूचना अधिकारी) जौनसार-बावर क्षेत्र में दो महीने से चल रहा सरकारी सस्ता गल्ला वितरण संकट अब समाप्त हो गया है। उचित दर विक्रेताओं द्वारा लंबे समय से गोदाम से राशन और ई-पॉस मशीनें नहीं उठाई जा रही थीं, जिससे क्षेत्र में धात्री महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के लिए गंभीर खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया था। इसके कारण मिड-डे मील जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं भी प्रभावित हो रही थीं।
इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने त्वरित संज्ञान लिया और अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन कर क्षेत्र में भेजा। समिति ने जौनसार-बावर जनजातीय क्षेत्र के सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं के साथ वार्ता की और उन्हें उनके कर्तव्यों एवं प्रशासन की शक्ति का स्पष्ट रूप से आभास कराया।
डीएम का स्पष्ट संदेश: “हमारे रहते क्षेत्र में अन्न संकट नामुमकिन”
जिलाधिकारी सविन बंसल ने सख्त लहजे में कहा:
“सीएम के प्रताप से कोई विक्रेता, व्यापारी या कर्मचारी वर्ग इतना शक्तिशाली नहीं कि जनता को उनके हक से वंचित रख सके।”
“हमारे होते हुए क्षेत्र में धात्री महिला, बुजुर्ग और बच्चे अन्न संकट से पीड़ित नहीं हो सकते।”
“भयादोहन की स्थिति में प्रशासन को घर-घर राशन पहुंचाना आता है।”
उन्होंने दो टूक कहा कि मजबूरी, मौनता और निष्क्रियता सुशासन का प्रतीक नहीं हो सकते। प्रशासन को अपनी जिम्मेदारियों और अधिकारों का पूरा भान है।
राशन वितरण को लेकर प्रशासन की ठोस कार्य योजना
प्रशासन द्वारा तय किया गया कि अगले सप्ताह से आंतरिक गोदामों से खाद्यान्न उठान पुनः प्रारंभ किया जाएगा। यदि कोई विक्रेता वितरण से पीछे हटता है तो प्रशासन खुद घर-घर राशन पहुंचाने की योजना पर काम कर चुका है।
इसके अतिरिक्त, ई-पॉस मशीन के प्रशिक्षण कार्यक्रम की भी घोषणा की गई है। अब सभी उचित दर विक्रेता 10 से 12 की संख्या में प्रतिदिन गोदामों से खाद्यान्न और ई-पॉस मशीनें उठाएंगे और प्रशिक्षित होंगे।
समिति की बैठक और सहमति
गठित समिति ने जौनसार-बावर सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ विस्तृत चर्चा की। सहमति बनी कि:
- 07 जून से ई-पॉस मशीन का प्रशिक्षण शुरू होगा।
- सभी गोदाम प्रभारी दैनिक रूप से गोदाम खोलकर वितरण सुनिश्चित करेंगे।
- कर्मचारियों को गोदामों में निरंतर उपस्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।
यह प्रशासनिक कार्यवाही न केवल तत्काल संकट से उबरने का माध्यम बनी, बल्कि यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि जनहित में लापरवाही, टालमटोल और अनुशासनहीनता को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
