जनता दर्शन में 118 शिकायतें प्राप्त, जिलाधिकारी ने दिए तत्काल समाधान के निर्देश; आरटीओ व एआरटीओ का वेतन रोका, लोनिवि एक्सईएन से स्पष्टीकरण तलब
देहरादून, (सू.वि.) — जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित ऋषिपर्णा सभागार में जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कुल 118 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें सर्वाधिक शिकायतें भूमि विवादों से संबंधित थीं। इसके अतिरिक्त विद्युत, एमडीडीए, सिंचाई, परिवहन, नगर निगम और आपसी विवादों से संबंधित प्रकरण भी शामिल रहे।
जिलाधिकारी के सख्त निर्देश
जिलाधिकारी ने समस्त विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक शिकायत की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्रत्यक्ष रूप से शिकायतकर्ताओं को प्रदान की जाए, ताकि उन्हें अनावश्यक रूप से भटकना न पड़े। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि जन समस्याओं का समाधान सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और कोई भी अधिकारी जनप्रतिनिधि के दायित्व से विमुख नहीं हो सकता।
उपस्थिति नहीं दर्ज कराने पर कार्रवाई
कार्यक्रम में संबंधित अधिकारियों की अनुपस्थिति पर आरटीओ और एआरटीओ का वेतन रोकने तथा लोनिवि के अधिशासी अभियंता (Xen) से स्पष्टीकरण तलब किया गया।
भूमि विवादों पर विशेष फोकस
विकासनगर तहसील से भूमि विवादों की बड़ी संख्या में शिकायतें आने पर जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी और तहसीलदार विकासनगर को आगामी प्रत्येक जनता दर्शन में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए। साथ ही, सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के समाधान हेतु एक कार्य योजना तैयार करने के निर्देश भी अपर जिलाधिकारी को दिए गए।
प्रमुख शिकायतों एवं कार्यवाहियों का विवरण
- विधवा महिला को पुश्तैनी सम्पत्ति में दिलाया जाएगा हक: ग्राम कुंजा विकासनगर निवासी विधवा महिला व उनकी दो बेटियों को पति की संपत्ति में अधिकार दिलाने हेतु प्रशासन द्वारा पुलिस बल की उपस्थिति में कब्जा दिलाने की तैयारी की जा रही है।
- सड़क निर्माण से खेत में मलबा: अपर तलाई निवासी कैलाश कुकरेती की शिकायत पर लोनिवि अधिकारियों ने 1 सप्ताह के भीतर मलबा हटाने की लिखित अंडरटेकिंग दी।
- लखवाड़ बांध और NH-72 मुआवजा मामला: इस्टहोप टाउन एवं लखवाड़ बांध प्रभावितों को अभी तक मुआवजा नहीं मिलने की शिकायत पर विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी (SLAO) को तत्काल मुआवजा वितरण की कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।
- दिव्यांग सहायता: ऋषिकेश निवासी अंजना मलिक को व्हीलचेयर उपलब्ध कराने, परिवहन एवं रेलवे पास के नवीनीकरण की कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए।
- शिक्षा व रोजगार सहायता: एक निर्धन विधवा महिला की बालिका की शिक्षा को पुनः प्रारंभ करने के लिए ‘नंदा-सुनंदा योजना’ के तहत कदम उठाने के निर्देश दिए गए। साथ ही, स्वरोजगार हेतु योजनाओं से जोड़ने के लिए भी कहा गया।
- विधिक सहायता: संपत्ति विवाद, अवैध कब्जा, किरायेदार न हटने और रास्ता बंद किए जाने जैसी शिकायतों में पैरवी के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण से सरकारी वकील उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया।
- जोगीवाला भूमि विवाद: 77 वर्षीय वृद्धा सुशीला पुरी द्वारा अवैध निर्माण की शिकायत पर डीएम ने उप जिलाधिकारी से अभी तक की कार्यवाही की रिपोर्ट तलब करते हुए सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए।
- एनआरएसटी केंद्र के संचालन की मांग: पर्वतीय बालमंच के प्रतिनिधि सुधीर भट्ट की फरियाद पर मुख्य शिक्षा अधिकारी से जुलाई के प्रथम सप्ताह में अध्यापक भेजने व बच्चों की परीक्षा कराने का आश्वासन लिया गया।
उपस्थित अधिकारीगण
जनता दर्शन कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), पुलिस अधीक्षक श्रीमती जया बलूनी, उप जिलाधिकारी हरिगिरि एवं अपूर्वा सिंह, ग्राम्य विकास निदेशक विक्रम सिंह, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार, मुख्य शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार ढौंडियाल, जिला पूर्ति अधिकारी के.के अग्रवाल, जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बिष्ट, तथा बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी जितेन्द्र कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
