डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया गिरफ़्तारी बजट पर असर18 विभागों की है जिम्मेदारी
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जेल लंबी खिंची तो बजट डीरेल हो सकता है। उपमुख्यमंत्री के पास वित्त, शिक्षा समेत करीब 18 विभागों की जिम्मेदारी है। दिल्ली सरकार का बजट अगले माह पेश होगा। जी-20 की तैयारियों पर भी असर पड़ेगा।
कथित शराब घोटाले में सीबीआई की लंबी पूछताछ के बाद उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से दिल्ली सरकार की ओर से अगले माह में पेश होने वाले बजट पर असर पड़ सकता है। सिसोदिया के पास वित्त, शिक्षा समेत करीब 18 विभागों की जिम्मेदारी हैं।अगर वे लंबे समय तक न्यायिक हिरासत में रहते हैं तो आप सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं पर असर पड़ सकता है। इसका तात्कालिक असर बजट पर तो दिखेगा ही, साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग समेत कई विभागों की योजनाएं पटरी से उतर सकती है।
जी-20 की तैयारियों पर भी पड़ सकता है असर, क्योंकि दिल्ली लोक निर्माण विभाग ही पूरी योजनाएं तैयार कर रहा है। जेल में बंद सत्येंद्र जैन की तरह ही अगर सिसोदिया को मंत्रिपद से नहीं हटाया गया तो इतना विभाग जेल से संभालना भी बेहद कठिन होगा। बजट पेश भी कौन करेगा। जिस तरह से मुख्यमंत्री समेत पूरी आम आदमी पार्टी सिसोदिया के साथ खड़ी है इससे स्पष्ट संकेत है कि उन्हें मंत्री पद से नहीं हटाया जाएगा। अंतिम समय तक उनसे विभाग की जिम्मेदारी नहीं हटाई जाएगी। पार्टी को डर यह भी है कि हटाने पर दिल्ली की जनता के सामने गलत संदेश भी जा सकता है।
