Crimes Against SC-ST: गृह मंत्रालय ने राज्यों को लिखा पत्र दिल्ली अनुसूचित जाति व जनजाति के खिलाफ देशभर में बढ़ रहे अपराधों को लेकर गृह मंत्रालय ने चिंता व्यक्त करते हुए महिला सुरक्षा विभाग की तरफ से सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया है पिछले महीने हुई समीक्षा बैठक के सुझावों का हवाला देते हुए गृह मंत्रालय ने राज्यों को पत्र लिखा है।
जिसमें प्रमुख सचिवों को सलाह दी है कि वह नागरिक संरक्षण अधिकार अधिनियम 1955 व अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का प्रभावी करें अधिनियम की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक चल रही है 9 जून को गृह मंत्रालय की समीक्षा बैठक में इस बारे में विचार विमर्श किया गया था अब गृह मंत्रालय ने अपनी एडवाइजरी जारी करते हुए अपराधों की रोकथाम पर जोर दिया है।
अपराधों की रोकथाम के लिए केंद्र शासित राज्यों को सलाह दी है कि वह समय-समय पर अपराधिक न्याय पर विशेष फोकस रखें एडवाइजरी में कहा गया है कि भारत सरकार के खिलाफ होने वाले अपराधों के प्रति चिंतित है इसलिए राज्य सरकारों को इन अपराधों पर त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता है ऐसे मामलों में रिपोर्टिंग नहीं किए जाने को भी प्रमुखता दी है।
देश भर में तेजी से अपराधों पर रोकथाम के लिए केंद्र सरकार अपनी भूमिका निभा रहा है देश भर में केंद्रीय ग्रह मंत्रालय अमित शाह के संभाले जाने के बाद एक अलग तरह का स्वरुप देखे जाने को मिल रहा है यही वजह है देश भए में गरीब वर्ग से लेकर हर वर्ग को समय पर न्याय मिल सके इसको लेकर कसरत तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है।
