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Sunday, May 18, 2025
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऊर्जा निगमों कार्मिकों के सम्मान समारोह में किया प्रतिभाग

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास के मुख्य सेवक सदन में उत्तराखण्ड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा द्वारा आयोजित “स्वागत एवं अभिनंदन” कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर मोर्चा द्वारा ऊर्जा निगमों के कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान हेतु उठाए गए प्रभावी कदमों के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया गया।

मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस सम्मान के असली अधिकारी प्रदेश की जनता हैं, जिन्होंने सेवा का अवसर दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की मूल अवधारणा ही “ऊर्जा प्रदेश” की रही है, और इसे “पावर सरप्लस राज्य” बनाने के लिए सभी को एकजुट होकर प्रयास करने होंगे।

मुख्यमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि भारत सरकार की हर योजना में राज्य को भरपूर सहयोग मिल रहा है। विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी रैंकिंग में यूपीसीएल को विशेष श्रेणी डिस्कॉम में देशभर में पहला स्थान प्राप्त हुआ है, जो गर्व की बात है।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार उत्तराखंड को ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। लखवाड़, जमरानी और सौंग जैसे महत्वपूर्ण बांध परियोजनाओं पर कार्य तेजी से चल रहा है, जिससे बिजली उत्पादन के साथ-साथ पेयजल संकट भी दूर किया जा सकेगा।

राज्य में अत्याधुनिक गैस इंसुलेटेड सबस्टेशनों (GIS) की स्थापना जारी है और 16 लाख स्मार्ट मीटर लगाकर पारदर्शिता व तकनीकी दक्षता को बढ़ावा दिया गया है। देहरादून में बिजली लाइनों को भूमिगत किया जा रहा है और ओटोमेटेड डिमांड रिस्पॉन्स सिस्टम के जरिये हर वर्ष करोड़ों रुपये की बचत सुनिश्चित की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2023 में देहरादून में अंतरराष्ट्रीय स्तर का आपदा प्रबंधन सम्मेलन आयोजित किया गया था। उन्होंने कहा कि आपदाओं को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उनके प्रभाव को कम करने के लिए राज्य सरकार इकोलॉजी और इकोनॉमी के संतुलन पर आधारित विकास मॉडल अपना रही है।

ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के तहत प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत लगभग 20,000 रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अन्य राज्यों की श्रेष्ठ नीतियों को उत्तराखंड में अपनाने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। राज्य सरकार भविष्य के 10, 25 और 50 वर्षों को ध्यान में रखते हुए विकास की योजनाएं तैयार कर रही है।इस अवसर पर प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, यूजेवीएनएल के प्रबंध निदेशक संदीप सिंघल तथा संघर्ष मोर्चा के वरिष्ठ पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

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