धामी सरकार का एक साल पूरा: ये रही उपलब्धियां और आने वाले विज़न
देहरादून: उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की सरकार पार्ट 2 का 1 साल पूरा हो गया है। इस 1 साल में राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में विकास का हस्तिनापुर तैयार करने में कामयाब रहे हैं जो 2024 के लिए एक विकास की रीढ़ साबित होने जा रहा है। अपनों की बेरुखी भी देखने को मिली है। खटीमा में हार से लेकर एक नई ऊर्जा से चार्ज हुए धामी ने सियासत में विरोधियों को पीछे छोड़ कर अपना रास्ता तय किया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपने 1 साल के कार्यकाल के भीतर कई तरह की राजनीतिक भीतर घात और तमाम मुद्दों से भी जूझना पड़ा है। 1 साल में करीब 6 महीने का समय कई ऐसे मामलों को लेकर सामने आता रहा जो विकास में बाधा बनने का काम करता हुआ देखा गया लेकिन इसके बाद भी राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हार नहीं मानी और विकास का एक ऐसा रोडमैप तैयार किया जो 1 साल में देश के शीर्ष नेताओं को भी यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि एक युवा मुख्यमंत्री कुछ नई करने की कला को जानता है कुछ ऐसा ही राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने पार्ट 2 के 1 साल कामकाज में करके दिखाया है. इसमें नकल विरोधी कानून को लागू करके राज्य के मुखिया ने यह बात साबित कर दी कि नकल माफियाओं को उत्तराखंड में किसी भी तरह की कोई जगह नहीं देना चाहते।
धर्मांतरण कानून को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री ने एक मिसाल देश के सामने पेश की इस कानून के बन जाने से सभी को समान तरीके के अधिकार प्राप्त हो सकेंगे. यह दूरगामी सोच का ही परिणाम है कि राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को चार धामों की यात्रा मार्गों पर मूर्त रूप देने में भी जुटे रहे हैं. पुष्कर सिंह धामी के 1 साल के कार्यकाल में तमाम ऐसी बातें भी रही जो विकास में बाधक बनती हुई नजर आई.
बृहस्पतिवार को सीएम धामी की सरकार का एक साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। बुधवार को मुख्यमंत्री ने कार्यकाल के अब तक के अनुभव और प्राथमिकताओं को साझा किया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश के हर व्यक्ति को काम देना प्रदेश सरकार की नीति और प्राथमिकता है। पर्यटन, ऊर्जा और स्टार्टअप नीतियां स्वरोजगार के लिए गेमचेंजर का काम करेंगी। विभागों में सभी खाली पदों को भरना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री बुधवार को मीडियाकर्मियों से बातचीत कर रहे थे। बृहस्पतिवार को उनकी सरकार का एक साल कार्यकाल पूरा हो रहा है। कार्यकाल के अब तक के अनुभव और प्राथमिकताओं को मुख्यमंत्री ने साझा किया।
समान नागरिक संहिता कुछ महीनों में
सीएम ने कहा कि राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार की पहली प्राथमिकता है। इस पर चुनाव में भाजपा को जनादेश मिला था। विशेष कमेटी बनाई गई। कमेटी ड्राफ्ट तैयार कर रही है। ड्राफ्ट अगले कुछ महीनों तैयार हो जाएगा और सरकार राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू कर देगी।
सख्त कानून से दूर होगा नकल का कैंसर
कई वर्षों से भर्ती परीक्षाओं में नकल कैंसर का रूप ले चुका था। अविश्वास की भावना पैदा हो गई थी। योग्य अभ्यर्थियों के भविष्य को बचाने के लिए सख्त नकलरोधी कानून बनाना जरूरी था।
भ्रष्टाचार पर प्रहार करेंगे, विजिलेंस होगी और मजबूत
सीएम ने कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेगी। अगले एक साल में विजिलेंस को और सशक्त बनाया। 1907 नंबर की शुरुआत की है। इसे और प्रभावी बनाएंगे।
स्टार्ट अप, पर्यटन और ऊर्जा की नीतियां होगी गेम चेंजर
पलायन की सबसे बड़ी वजह रोजगार है। सरकार ने स्टार्टअप, पर्यटन और ऊर्जा की नई नीतियां बनाई हैं। ये तीनों नीतियां स्वरोजगार के लिए गेमचेंजर बनेंगी। पर्यटन नीति में कई योजनाओं के लिए शत-प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था की गई है। ऊर्जा नीति और स्टार्टअप, होमस्टे योजना, कौशल विकास व मानव संसाधन विकास की योजनाओं से युवाओं को जोड़कर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। हमारी सरकार की प्राथमकिता है कि राज्य के हर व्यक्ति के लिए अपनी योग्यता और क्षमता के अनुरूप रोजगार के अवसर हासिल करना सहज हो।
50 हजार पॉलीहाउस से बदलेगी उद्यानिकी
सीएम ने कहा कि पहली बार सरकार ने उद्यान का बजट बढ़ाकर 813 करोड़ रुपये किया है। 50 हजार पॉली हाउस के 200 करोड़ रुपये खर्च होंगे। एप्पल व कीवी मिशन के साथ दालचीनी और तिमूर पर फोकस है। ये योजनाएं स्वरोजगार और आजीविका में बड़ा बदलाव लाएंगी।
फाइनल रिपोर्ट के बाद जोशीमठ का बनेगा मास्टर प्लान
मुख्यमंत्री ने कहा कि जोशीमठ का पौराणिक, सांस्कृतिक, सामरिक महत्व है। सरकार इसके संरक्षण को लेकर प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार, पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जोशीमठ की चिंता कर रहे हैं। केंद्र से जांच एजेंसियों की फाइनल रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद जोशीमठ का मास्टर प्लान तैयार करेंगे। बजट में 1000 करोड़ का प्रावधान कर दिया है।
राजस्व काे दोगुना करेंगे तो कर्ज का दबाव कम होगा
सीएम धामी ने कहा कि सरकार ने जीएसटी में 33 प्रतिशत की वृद्धि की। हम सभी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। राजस्व को दोगुना करेंगे तो कर्ज लेने का दबाव कम हो जाएगा।
काम बोलता है, अच्छाई ज्यादा दिन नहीं छुप सकती
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलों में विकास के क्षेत्र कई अच्छे काम हो रहे हैं। अगले कुछ वर्षों में इनके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अच्छा काम करने वाले बहुत दिनों तक छुपे नहीं रह सकते। उनका काम बोलता है।
