अग्निपथ योजना Agnipath Scheme केंद्र सरकार के आर्मी यूथ के लिए भविष्य की ऐसी रोजगार देने वाली भर्ती बनकर समाने आने के बाद देश भर में विपक्ष अग्निपथ योजना को लेकर कई तरह से सवाल उठाता रहा है इस भर्ती को लेकर देश भर में भाजपा विपक्ष पर भारी पड़ी है अग्निपथ योजना को लागू किये जाने के साथ साथ आवेदन भी शुरू किये जा चुके है लाखो बच्चे अग्निपथ योजना की तैयारी में अपना पसीना बहा रहे है हर राज्य में अग्निपथ योजना को लेकर समर्थन मिलता हुए देखा गया
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र में सरकार को आठ साल का सफल कार्यकाल पूरा हो चूका है विपक्ष हर मोर्चे पर केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करने की वो तमाम कोशिश करता हुए देखा जा सकता है लेकिन केंद्र सरकार के साथ जनता का समर्थन विपक्ष की हर चाल का समीकरण बिगाड़ देता है अग्निपथ योजना को लेकर भी पूरे देश भर में मोदी सरकार के पक्ष में यूथ से लेकर एक्स आर्मी मैन भी समर्थन करते हुए देखे जा चुके है यही वजह है केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सफलता जनता के विश्वास भरोसे पर आगे चल रहे है
सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को केंद्र सरकार द्वारा जून में लाए गए Agnipath Scheme अग्निपथ योजना को लेकर मामले पर सुनवाई हुई। सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अग्निपथ योजना के खिलाफ कई हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर हैं। उनमें से एक दिल्ली हाईकोर्ट भी है। मेहता ने कहा कि मेरी गुजारिश है कि सभी याचिकाओं पर एक साथ दिल्ली या अन्य हाईकोर्ट में सुनवाई की जाए। इस पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आप एक ट्रांसफर पीटिशन दायर करिए। हम हाईकोर्ट को सभी याचिकाएं सुनवाई करने को भेज देंगे।
बता दें कि अग्निपथ योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं सुनवाई के लिए लगाई गई हैं। ये याचिकाएं मनोहर लाल शर्मा, हर्ष अजय सिंह और रवींद्र सिंह शेखावत की तरफ से अलग-अलग दायर की गई हैं। इसमें कहा गया है कि ऐसे लोगों पर अग्निपथ योजना लागू नहीं की जानी चाहिए, जो पहले से ही सैन्य बलों की नौकरी पाने की प्रक्रिया में हैं। उन्हें 4 साल की बजाए पुराने हिसाब से सर्विस मिलनी चाहिए।
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