उत्तराखंड सूचना विभाग ने विज्ञापन सूचि से निरस्त किये सैकड़ो समाचारपत्र

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उत्तराखंड सूचना विभाग ने विज्ञापन सूचि से निरस्त किये सैकड़ो समाचारपत्र UTTARAKHAND INFORMATION DEPT CANCEL NEWS PAPER उत्तराखंड सूचना विभाग ने विज्ञापन सूचि से निरस्त किये सैकड़ो समाचारपत्र

देहरादून उत्तराखंड में भाजपा की सरकार आने के बाद हरीश रावत सरकार के समय बनायीं गयी पत्रकारों की समिति ने देहरादून, उधम सिंह नगर,हरिद्वार सहित पुरे राज्य के सैकड़ो समाचार पत्रों को सुचना विभाग से मिलने वाले विज्ञापन सूचि से बहार कर दिया है पत्रकारों की बनायीं गयी समिति में मौजूद किसी भी सदस्य का कोई समाचार पत्र निरस्त नहीं किया गया जिस को लेकर उत्तराखंड के पत्रकारों में काफी रोष नज़र आ रहा है ज़िले के सूचना विभाग में अपने अपने समाचार पत्रों को सूचना विभाग में शामिल करवाने के लिए इन दिनों समाचार पत्रों के मालिक चक्कर काट रहे है

उत्तराखंड के सूचना विभाग ने अपने पत्रांक संख्या103 द्वारा जारी की गयी लिस्ट में राज्य के 550 समाचार पत्रों को विभाग से मिलने वाली विज्ञापन सूचि से बहार कर दिया है इसके आलावा राज्य के सैकड़ो समाचार पत्रों को परीक्षण सूचि में भी रखा गया है उनकी संख्या है राज्य के सूचना विभाग में अब विज्ञापन सूचि में 280समाचार पत्र मौजूद है जिनको राज्य सरकार सरकारी विज्ञापन देगी इस लिस्ट में पत्रकारों की समिति में शामिल सदस्यों के समाचार पत्र भी शामिल बताये जा रहे है जिनको निरस्त किये जाने की हिमाकत नहीं की गयी है उत्तराखंड में प्रथम बार पत्रकारों के लिए बनायीं गयी समिति विवादों में आ गयी है जिसका विरोध पत्रकारों की कई संस्थाए कर रही है समाचार पत्रों की राज्य में हकीकत इस तरह है की यहाँ पर जायदा तर समाचार पत्र सिर्फ कागजो में अपना समाचार पत्र निकाल कर सरकारी धन को ठिकाने लगा रहे है एक ही परिवार में दर्जनों समाचार पत्रों को छाप कर सूचना विभाग को लाखो का चूना लगाया जा रहा है ये खेल उत्तराखंड में काफी समय से अंजाम दिया जा रहा है

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उत्तराखंड की कुछ पत्रकारों ने बनायीं गयी समिति को निरस्त किये जाने की माँग को लेकर राज्यपाल को भी पत्र दिया है उत्तराखंड में समाचार पत्रों को लेकर अब राज्य का सूचना विभाग हर वर्ष 20 विज्ञापन समाचार पत्रों को उपलब्ध करवाएगा दूसरे राज्यों में भी इस तरह की समाचार पत्रों को विज्ञापन दिए जाने की सरकारी निति बनी हुई है जिसको अब राज्य सरकार उत्तराखंड में भी लागू कर रही है

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