उत्तराखंड में जीरो टॉलरेंस सरकार का रोड मैप

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उत्तराखंड में जीरो टॉलरेंस सरकार का रोड मैप Uttarakhand goverment zero tol rence road map uttarakhand-goverment-zero-tol-rence-road-map
देहरादून मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बुधवार को सचिवालय में वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों एवं जनपदीय अधिकारियों के साथ प्रदेश में विकास योजनाओं तथा कानून व्यवस्था की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को सरकार की प्राथमिकताएँ बताईं। उन्होंने कहा कि हमें गरीबी, भेदभाव, महिला उत्पीड़न एवं भ्रष्टाचार से मुक्त और समृद्धि, न्याय, पारदर्शिता, महिला सम्मान एवं स्वच्छता से युक्त राज्य बनाना है। उन्होंने कहा कि 2019 तक उत्तराखण्ड को शतप्रतिशत साक्षर और 2021 तक सबके लिये आवास के लक्ष्य को पूरा करना है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत गाँवों, सड़कों, शहरांे की सफाई के साथ ही, स्वच्छता शासनप्रशासन के कार्य कलापों में दिखायी देनी चाहिए।

भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरन्स हर जगह दिखना चाहिए। कार्यालयों में पारदर्शिता दिखे। आम आदमी को महसूस होना चाहिए कि सरकारी दफ्तरों में ईमानदारी से काम हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईमानदारी और पारदर्शिता से सरकारी कार्यालयों में तेजी से सर्विस देना सरकार की प्राथमिकता है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सप्ताह में एक दिन कार्यालय, कस्बे, ग्राम पंचायत एवं गांव में स्वच्छता अभियान पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किये जाएं। उन्होंने सभी जिलों से डम्पिंग और ट्रेंचिंग ग्राउंड के लिए प्रस्ताव भेजे जाने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 मई से राज्य स्तरीय बृहद जल संचय अभियान की शुरुआत होगी। इसके लिये मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किया कि इसको वृहद कार्यक्रम के रूप में चलाया जाए।

इस कार्यक्रम को घर एवं आॅफिस से शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण पर विशेष ध्यान दिये जाने की जरूरत है। बताया गया कि जल संस्थान एवं जल निगम ंद्वारा इसके लिये वृहद योजना तैयार की गई है। उन्होंने, सचिवालय और मुख्यमंत्री आवास सहित सभी सरकारी भवनों में भी रेन वाटर हाॅर्वेस्टिंग व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना को प्राथमिकता प्रदान करते हुए आम जन में व्यापक प्रचारप्रसार करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रियों के स्वास्थ्य व्यवस्था का ध्यान रखे। हृदय रोगियों को समुचित सलाह दी जाय। गुप्तकाशी में कार्डिएक एम्बुलैंस और हृदयरोग विशेषज्ञ तैनात किया जाय।

चारधाम यात्रियों का रेजिस्ट्रेशन और डीरजिस्ट्रेशन दोनो किया जाय। जो यात्री मेडिकल सलाह के विरुद्ध जाते हैं उनका भी रिकाॅर्ड रखा जाय। जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग इंजीनियर्स एवं स्थानीय नागरिकों के साथ पैदल मार्ग की व्यवस्थाओं का जायजा लें। मार्ग में हो रही समस्याओं का तीव्र गति से निराकरण किया जाए। मुख्यमंत्री ने पिथौरागढ़ में लिंगानुपात को चिंताजनक बताया। उन्होंने कहा कि इसके लिये विशेष अभियान चलाया जाए। स्वास्थ्य विभाग, आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों एवं आशा वर्कर को इसमें शामिल किया जाए। सभी जिलाधिकारियों को यात्री सुविधाओं, ट्रैफिक व्यवस्था, स्थानीय दुकानदारों आदि का पूरा ध्यान रखने के निर्देश दिये। सभी हाॅटलों और ढाबों में प्रशासन द्वारा निर्धारित रेट लिस्ट का प्रदर्शन सुनिश्चित किया जाय, जिससे यात्रियों को कोई असुविधा न हो। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बुवाई के सीजन को देखते हुए किसानों को बीज और अन्य सहायता की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

किसान बीमा योजना का प्रचार प्रसार किया जाए। इसमें गैर कृषिऋण वाले किसान भी आच्छादित किए जाय। कृषकों को कृषक महोत्सव के माध्यम से जानकारियां उपलब्ध करायी जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नकली बीज और खाद बेचने वालों के विरूद्ध कडी कार्यवाही की जाय। जिलों में कानून व्यवस्था का ध्यान रखे। हरिद्वार और रूड़की में जेलों में जैमर लगाए जाएं। जेलों से अपराध संचालन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाएं। उन्होंने कहा कि नशे के कारोबार का राज्य से समूल नाश करना है। मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि शत प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य निर्धारित किया जाए। इसके लिये जिलाधिकारियों की जवाबदेही फिक्स होगी। वर्ष 2019 तक प्रदेश को निरक्षरता से मुक्त करना है। निरक्षर लोगों को चिन्हित करके शिक्षण संस्थानों को इन्हें साक्षर बनाने का दायित्व सौंपा जाए।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्राथमिकता वाली योजनाओं, प्र.जनधन योजना, प्र.सुरक्षा बीमा योजना, नमामि गंगे आदि को राज्य सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता बताते हुए सभी जिलाधिकारियों इनकी प्रगति का नियमित अनुश्रवण करने के निर्देश दिये। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री/शासकीय प्रवक्ता श्री मदन कौशिक, मुख्य सचिव श्री एस.रामास्वामी, डीजीपी श्री एमए गणपति, अपर मुख्य सचिव श्री डाॅ.रणवीर सिंह, श्री ओमप्रकाश सहित शासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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