उत्तराखंड सरकारी विभागों में पांच करोड़ तक मिलेगा राज्य के ठेकदारों को कारोबार

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उत्तराखंड सरकारी विभागों में पांच करोड़ तक मिलेगा राज्य के ठेकदारों को कारोबार UTTARAKHAND GOVERMENT 5 CRORE DEVLOPMENT WORK LOCAL PERSON उत्तराखंड सरकारी विभागों में पांच करोड़ तक मिलेगा राज्य के ठेकदारों को कारोबार

देहरादून उत्तराखंड में भाजपा सरकार का विधानसभा सत्र में एक बड़ा फैसला लिया गया है जिस में राज्य के अंदर बहार के ठेकेदारों पर पूरी तरफ प्रतिबन्ध लगा दिया गया है उत्तराखंड में सरकारी पांच करोड़ तक का काम उत्तराखंड का ठेकदार कर सकेगा सरकार के इस फैसले की जहा प्रशसा हो रही है वही उत्तराखंड सरकार का ये फैसला एक नयी दिशा की तरफ जा रहे उत्तराखंड की तस्वीर को पेश करता दिख रहा है

उत्तराखंड में बहार प्रदेशो के कई ठेकेदार सरकारी विभागों में अपना कारोबार अंजाम दे रहे है जो यहाँ के लोगो के हिस्से पर सीधा सीधा कब्ज़ा है राज्य में ये कारनामा कई सालो से अंजाम दिया जा रहा है लेकिन भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने विधानसभा के बजट सत्र में अपनी इस योजना का खुलासा किया उन्होंने कहा की उत्तराखंड में राज्य के ठेकदारों को पांच करोड़ तक के काम किये जाने के लिए राज्य सरकार ने कदम आगे बढ़ाये है और राज्य के बहार के ठेकेदारों को किसी भी सरकारी विभाग में कारोबार किया जाना पूरी तरह बंद कर दिया है

उत्तराखंड में सरकार का ये कदम इसी लिए भी जरुरी बताया जा रहा है की बहार राज्यों के ठेकेदार यहाँ अपना कारोबार अंजाम देकर काफी समय से उत्तराखंड के ठेकेदारों का हक़ पर डाका डाल रहे थे यही नहीं उत्तर प्रदेश निर्माण निगम राज्य में अरबो रूपए का कारोबार संचालित करता रहा है जब की राज्य के सरकारी विभाग खाली हाथ बैठे रहे और उत्तराखंड में बहार के ठेकेदार अपना कारोबार अंजाम देते रहे लेकिन राज्य सरकार के कदम से जरूर उत्तराखंड के ठेकदारों का मनोबल ऊचा होगा और राज्य में एक नयी परम्परा का उदय होता नज़र आएगा

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