आपदा में फर्जी बिलों पर हाईकोर्ट का मुकदमा दर्ज़ करने का आदेश

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आपदा में फर्जी बिलों पर हाईकोर्ट का मुकदमा दर्ज़ करने का आदेश :UTTARAKHAND FLOOD SCAM HIGHCOURT FIR ORDER


नैनीताल हाईकोर्ट ने केदारनाथ आपदा में क्षतिग्रस्त बिजली और पानी की लाइनों की मरम्मत के मामले में सुनवार्इ करते हुए कोर्ट ने इस दौरान फर्जी बिलों के जरिये करोड़ों रुपये का घोटाला करने वाले अफसरों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराने के आदेश मुख्य सचिव को दिए हैं। ये एफआइआर एक माह के भीतर दर्ज करनी होगी।

अधिवक्ता सुशील वशिष्ठ ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि 2013 में केदारनाथ में आई आपदा के दौरान केदारनाथ में बिजली व पानी की लाइनें क्षतिग्रस्त हो गईं थी। जिन्हें ठीक करने का ठेका 30 करोड़ रुपये में उरेडा को दिया गया था। कंपनी ने बिजली और पानी की पुरानी लाइनों की मरम्मत की और कागजों में पुरानी लाइनों को पूरी तरह से बहा हुआ दिखाया है। इस मामले की जांच करने पर जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग ने मरम्मत के नाम पर गड़बड़ी होने की पुष्टि की। कंपनी के अधिकारियों और सरकार के अधिकारियों के साथ मिलकर पुरानी लाइनों को बहा हुआ दिखाकर नई लाइनों का बिल पास करा लिया।

जिलाधिकारी की इस जांच रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं होने पर अधिवक्ता द्वारा जनहित याचिका दायर की गई। वरिष्ठ न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायाधीश लोकपाल सिंह की खंडपीठ ने मामले को गंभीर मानते हुए राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि इसमें शामिल सभी उरेडा के अधिकारी व राज्य के अधिकारियों के खिलाफ एक माह के भीतर एफआइआर दर्ज करें।

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